विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु. ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट पेश गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार आय र खर्चको अनुमान समेटिएको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन ।
कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु. १४ अर्ब १६ करोड अर्थात ४३ दशमबल ५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३ अर्ब २२ अर्थात ४६ दशमबल ३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन भएको छ ।
उल्लेखित खर्चका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान रु. ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय रु. राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च बेहोरिने छ । अपुग रकम मौजुदा रकम रु. २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. २६ करोड १३ लाख बोहोरिने मन्त्री आङबुहाङले जनाए ।
आर्थिक तथा पूर्वाधारततर्फका स्रोत र साधनलाई एकत्रित गर्नुपरेको मन्त्री आङबुहाङल बताए । उनले ‘स्वच्छ सुखी प्रदेश’को नारालाई सार्थक बनाउने नीतिअनुरूप सरकारले कार्यक्रम ल्याउने जनाए ।
कोभिड महामारीको असरले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा १ दशमलब १८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको तर, आर्थिक पुनरुत्थानले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमबल ६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । दोस्रो लहरले पुनः प्रभावित रहेकाले यो प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए छन् ।
१२ प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको र एक अर्ब ९३ करोड वित्तीय अनुदान थप भई ४० अर्ब ८९ करोड बजेट रहेकोमा चालु आब जेठसम्ममा संघीय सशर्त अनुदान थप हुँदा ४२ अर्ब कायम भएको छ । कुल विनियोजनको ४० प्रतिशत खर्च भएको र ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २८ अर्ब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको आङबुहाङल जनाए ।
कोभिडबाट नागरिकलाई रक्षा गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार, परीक्षणको दायरा बढाउने, उपचार, यन्त्र उपकरण, खोपको प्रबन्ध, स्वास्थ्यकर्मी परिचालनमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण समानीकरण र समपुरकमा गत वर्षकै कायम गरिएको छ । रु. १ अर्ब समानीकरण र सशर्त ८५ करोड छुट्याएको छ । एक अर्ब ३७ करोड समपुरक बजेट बाँडाफाँट गर्ने र राजश्व बाँडफाँट रु. ८८ करोड हुने सरकारको अनुमान छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनसमेतको कार्यक्रमको लागि सरकारले ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोभिडसंग सम्बन्धित उपचार, नियन्त्रण आदिका लागि रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । कोरोना जनसुरक्षा कोषमा आवश्यक रकम थप गर्नेसमेत मन्त्री आङ्बुहाङले घोषणा गरे ।
सना तथा ठूला उद्योगमा परेका असरलाई मध्यनगर गरी आपतकालीन राहत, सहुलियत र पुनरुउत्थान गर्ने, पर्यटनमा परेको असरसमेत मध्येनजर गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेची अस्पतालमा २ सय बेड विस्तार अक्सिजन विस्तारका लागि प्रदेशभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा जटिल र संक्रामक रोगको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आर्युवेदिक चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा र योगलाई बढावा दिने बजेटमा उल्लेख छ । कोशी कोडिकको प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल बनाइने पनि भनिएको छ ।
प्रदेश सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्यालय तथा सुधार आदिका लागि २३ करोड ४९ लाख विनियोजन भएको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि आवश्यक बीउ विजन सहज उपलब्धता, कृषि उपजको भण्डारण, बजारीकरण, सरकारी सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, मौसम अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन सहयोग गर्ने र बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड, मेरो कृषि मेरो गौरवतर्फ रु. ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञानकन्द्रमार्फत कृषिलाई ज्ञान दिने, युवालाई कृषिमा जोड्ने, व्यवसासियक गाई फाराम संचालना प्रोत्साहन गर्ने, धुलो दुध सञ्चालन गर्ने, सहकारीमार्फत दुग्ध परिकार पसल संचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
९ हजार व्यवसायीलाई नयाँ व्यवसायमा जोड्न रु. १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मण्डी तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु उत्पादनको स्तरीकण ब्राण्डिङमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि रु. १८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
शरणार्थी क्याम्प रहेका स्थानमा बहुजातीय पहिचानमा आधारित संग्रहालय निर्माण गर्ने, मुन्धुम अध्ययन र प्रचार प्रसार, कृषि पर्यटन, जल, आध्यात्मिक पर्यटनलाई जोड दिदैं आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनयोजन भएको छ । खुवालुङ संरक्षण गर्ने र अरुण सभ्यताको अध्ययन गर्ने, सगरमाथासम्म दु्रत पहुँचको लागि एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम, उच्च हिमाली मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रदेशका कर्मचारीलाई दश दिन पर्यटन काज दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटनतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख, वनतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारतर्फ तथा यातायातर्फत १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा र सिंचाईमा ३ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
Advertisement
पूर्णपाठ :
प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभामा २०७८ आषाढ १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. टंक आङबुहाङ्ग लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएको
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश नं. १, विराटनगर, मोरङ्ग
२०७८
माननीय सभामुख महोदय,
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका बिच यस गरिमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।
१. यस अवसरमा म राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्र प्राप्ति, अग्रगामी परिवर्तन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति तथा मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शहिदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२. विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीबाट जीवन गुमाउनुहुने सबै नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।यस्तै कोरोनाबाट संक्रमित भई विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र होम आइसोलेशनमा उपचाररत सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै, कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहनुभएका सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
३. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने आधार दिएको छ। प्रत्येक नेपालीको परिवर्तनको चाहना एवम् विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ।सामाजिक न्याय सहितको बहुआयामिक एवम् तीव्र विकासद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रदेशले अवलम्बन गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशिला निर्माण भएको छ ।
४. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अनुरुप वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सम्भाव्य स्रोतहरुको संकलन, उपलब्ध स्रोतको दक्षतापूर्ण बाँडफाँट तथा महत्तम उपयोग चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।यस्तो चुनौतिको सामना गर्न विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासनको त्रिकोणात्मक संयोजन कायम हुने गरी आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु।
५. आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, पन्ध्रौ योजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोच सहितको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र चुनावी घोषणापत्रलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छु। सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई थप गतिशील बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु। प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनमा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव, निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद् र आमनागरिकबाट प्राप्त सल्लाहलाई समेत यथोचित महत्व दिएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
यस प्रदेशको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ सार्वजनिक भइसकेको छ।अब म प्रदेशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्दछु।
६. विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको असरबाट यस प्रदेशका आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.१८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो।यद्यपि प्रदेश सरकारले संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरूत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणाम स्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। तथापी, कोभिड- १९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ।
७. चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्म प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.११ प्रतिशत वृद्धि भएकोछ भने राजस्व संकलनमा ११.६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।यसैगरी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुको बैशाख मसान्तसम्म प्रदेशबाट बित्तीय हस्तान्तरण मार्फत भएको खर्च रू. १ अर्ब ९३ करोड ६३ लाख रहेको छ।
८. चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रहेकोमा चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्ममा संघीय सशर्त अनुदान मार्फत रू. १ अर्ब ४० करोड ४८ लाख थप भइ रु.४२ अर्ब ३० करोड ४८ लाख कायम भएको छ।
९. चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल विनियोजनको करिव ४० प्रतिशत प्रतिशत खर्च भईसकेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा करिव ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।
१०. चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म कुल रु.२१ अर्ब ६६ करोड प्राप्ति भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा रू.२८ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।
माननीय सभामुख महोदय,
अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:
(क) कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाहरुको जीवन रक्षा गर्ने,
(ख) सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,
(ग) जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,
(घ) आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिदै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी गरिबी निवारण गर्ने,
(ङ) आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गरी प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने, र
(च) राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउदै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने ।
प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहाय बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:
(क) कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परिक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य यन्त्र, उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन,
(ख) व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य संरचनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि,
(ग) कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको परिचालन,
(घ) उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रहरुमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना,
(ङ) निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न,
(च) लक्षित वर्गलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
(छ) जीवनपयोगी एवम् सीपमूलक शिक्षामा जोड,
(ज) संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास,
(झ) सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच, र
(ञ) नतिजामुखी शासकीय व्यवस्था र सुशासन ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्दछुः
११. प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपुरक अनुदान मध्ये समानीकरण र समपुरक अनुदानमा गत वर्षकै सीमालाई आगामी वर्ष पनि कायम गरेको छु ।यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा वृद्धि गरेको छु ।
१२. नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदान रू. १ अर्ब, सशर्त अनुदानतर्फ रू.८5 करोड 4१ लाख र समपुरक अनुदान तर्फ रू. 1 अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छु। साथै, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहमा करिब रु. ८८ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छु।
अब म आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटमा रहेका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः
कोभिड-१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण
१३. कोभिड-१९ रोगको पहिचान, नियन्त्रण, रोकथाम उपचार र भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारका महामारी विरुद्ध लड्न तीनै तहका सरकारहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनालाई सुदृढ र सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु । संघ तथा स्थानीय तहको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-१९ रोकथामका लागि अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरेको छु।कोरोना जनसुरक्षा कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम,उपचार र नियन्त्रणका लागि रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान
१४. कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्य प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई पहिले भन्दा अझ गतिशील बनाउन संघसँग समेत सहकार्य गरी राहत, सहुलियत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५. निषेधाज्ञाको अवधिभर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा बुझाउनुपर्ने कर तथा शुल्कमा जरिवाना, थप जरिवाना, दस्तुर, थप दस्तुर मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
१६. नागरिकलाई स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता मार्फत आत्मनिर्भर बन्न सहजीकरण गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजनामा स्थानीय जनताको रोजगारीको अवसर, प्राथमिक सुविधा, बजारको पहुँच र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छु।
१७. कोभिड-१९ महामारीबाट साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुमा परेका समस्याहरु समाधान गर्न सम्बन्धित क्षेत्र र समुदायसँग छलफल एवम् नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान गरिनेछ।साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
१८. संचार क्षेत्रको अनुमतिपत्र दर्ता र नविकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१९. कोभिड -१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरूत्थान गर्न पर्यटन उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्वास्थ्य सेवाको विस्तार
२०. नेपाल सरकारको सहयोग र सहकार्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने मुल नाराका साथ प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरूयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक यन्त्र, उपकरण, औजार र पूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई २०० शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शैया र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
२१. प्रमुख स्थानमा रहेका र सेवा सघनता भएका अस्पतालमा आइ.सी.यू., सी.सी.यू, एच.डी.यु. र भेन्टिलेटर सहित आफ्नै अक्सिजन उत्पादन वा अक्सिजनको भरपर्दो भण्डारणको प्रबन्ध गरिनेछ।औषधी लगायतका सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सबै साधनहरूको अधिकतम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। प्रदेश भित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा जटिल र सङ्क्रामक रोगको परिक्षण र उपचार हुन सक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनामा सुधार गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छु।
२२. मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नति तथा प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पतालहरूलाई विस्तारित गरी रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेली-मेडिसिन सेवा आरम्भ गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
२३. विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग साझेदारी गरिनेछ। कोभिड-१९ बाट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित लहर, ब्ल्याक-फङ्गस लगायत नयाँ संक्रमणको बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको समन्वय र सहभागितामा विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
२४. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गरी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरूलाई क्रमिक रूपमा आयुर्वेद अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग अभ्यास लगायतका उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थापनाको क्रममा रहेको योगमाया आयुर्वेदिक अस्पतालसँग आयुर्वेदिक उपचारको साथै स्थानीय जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्न सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२५. निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य प्रयोगशाला, नर्सिङ होम, अस्पताल तथा स्वास्थ्यकेन्द्रमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा, संरचना र बिरामी तथा कुरुवाका लागि आवश्यक न्यूनतम संरचनाको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
२६. हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाहरूका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पोष्टमार्टम गर्ने प्रबन्ध गरी शवगृह निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। प्रदेशका अस्पतालमा सेवा क्षेत्रको सघनता हेरी पोस्टमार्टम गर्ने र मृत शरीरलाई सुरक्षित राख्ने शवगृह (मोर्ग) को व्यवस्थापनका लागि स्रोत प्रबन्ध गरेको छु।
२७. समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको उत्प्रेरणा वृद्धिका लागि एक पालिका एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान कार्यक्रम तथा कडा रोग लागेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपचारमा सहयोग गर्न स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु ।
२८. महिलामा देखिने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरु, आङ्ग खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका अन्य नसर्ने रोगहरूको पहिचान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विपन्न तथा गरीव वर्ग र असहायहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि उपचार कोषको व्यवस्था मिलाएको छु।
२९. प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवम् सञ्चालित कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको रूपमा रुपान्तरण गरिनेछ। कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामा निर्माण भएका सबै स्वास्थ्य संरचनाहरू स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नियमित संरक्षण र सम्भारको प्रबन्ध गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
३०. स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र, बालबालिका, महिला, अपाङ्ग तथा मनोसामाजिक विमर्श लगायतका विषयमा स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।तराईका जिल्लाहरुमा विषालु सर्पको टोकाईको उपचारका लागि सर्पदंश सेवा संचालन गरिनेछ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
शिक्षा
३१. जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने, प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय, धार्मिक प्रकृतिका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा, आंगिक क्यापस तथा स्थापित विश्वविद्यालयलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
३२. शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाइनेछ।प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी क्रमश: विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नती गर्दै लगिनेछ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत विद्यालयको भौतिक सुविधाको विस्तार, मर्मत, सम्भार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।यसका लागि रू. २३ करोड ४९ लाख विनियोजन गरेको छु।
३३. विद्यालयको भौतिक संरचनाको निर्माण तथा सुधार गर्दा अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा बालमैत्री बनाईनेछ।विद्यार्थीहरूका लागि स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, मनोसामाजिक विमर्श, स्यानेटरी प्याड सुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रूम, नियमित स्वास्थ्य परिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ता कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
३४. शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा कार्य योजनामा नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, सिप एवम् कौशलको विकासलाई समावेश गर्न शिक्षक-विद्यार्थी शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम लागू गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका जनशक्तिको क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
३५. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई पूर्वाधार सहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
३६. स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको क्षेत्रका असल अभ्यास र अनुभवलाई प्रदेश भरी विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३७. विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउन विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि रू.१ अर्ब १९ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरण
३८. महिला तथा बालबालिका उपरको हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न विद्यालय र समाजमा सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्कटमा रहेका, अशक्त, पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना, सबलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।लैंगिक हिंसा निवारणका लागि प्रदेश संरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३९. आमाको गर्भ सुरक्षित हुँदा एउटा युग सुरक्षित हुन्छ भन्ने नाराका साथ गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्ष सम्मका शिशुका लागि उन्नत पोषण युक्त सामग्रीको वितरणका लागि बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम ८ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
४०. जन्म दिने आमाहरूप्रति सम्मान गर्न राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यक्रमबाट दुर्गम भेगमा रहेका अति विपन्न परिवार र समुदायका समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका आमाहरूलाई सम्मान गरिनेछ। सासू-बुहारीको सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउन उदाहरणीय रूपमा सम्वन्ध कायम राख्नेहरूलाई सामाजिक रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
४१. असहाय तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि बाल गृह, बाल हेल्प-लाइन, बालबालिका खोजतलास केन्द्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। लाटा बहिरा, अटिजम तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको समन्वयमा बाल हितकारी तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु।आपतकालीन बाल संरक्षण कोषलाई निरन्तरता दिएको छु।
४२. प्रदेश भित्र भाषा, साहित्य, कला, सँस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश भित्र बोलिने भाषाहरूको अभिलेख र प्रवर्द्धन गरिनेछ। संवैधानिक आयोगहरूसँगको समन्वयमा महिला, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र विकासका लागि सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
४३. छुवाछुतमुक्त प्रदेश अभियान संचालन गर्दै दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धि ऐन जारी गरिनेछ। दलित महिला, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।
४४. अपाङ्गता रोकथाम तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमलाई प्रदेश, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाको त्रिपक्षीय साझेदारीमा थप जिल्लामा विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।यसका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट रू. १३ करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको छु।
४५. राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा अंगभंग भएका सशस्त्र द्वन्द्व पीडित र घाइतेहरुका लागि वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान मार्फत उपचार गर्न बिमा सहयोग कार्यक्रमको शुरुवात गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
४६. ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित र सुरक्षाको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, शारीरिक अपाङ्गता भएका र जोखिममा परेकाहरूको लागि स्थापित संस्था र निकायहरुबाट सम्पादित कार्यको नियमित अनुगमन, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सेवाको स्तर सुनिश्चित गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु। ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य परिक्षण, प्रदेश प्रमुख दन्त उपहार तथा आँखा उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
४७. महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणको क्षेत्रमा रू. २१ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार
४८. कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका तथा आफ्नै लगानीमा व्यवसाय शुरु गर्न नसक्ने युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र अति विपन्न तथा पेशा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्न संघ, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।यसको विद्यमान ढाँचामा परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदान लगायतका सुविधा प्रदान गरिनेछ। मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरेको छु ।
४९. प्रदेशमा खेलकुदको प्रवर्द्धन, उन्नति र विकासका लागि प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरिनेछ। प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै खेल विधाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
५०. साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।युवा, खेलकूद तथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि रू. १६ करोड विनियोजन गरेको छु।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी
५१. मेरो कृषि मेरो पौरख नाराका साथ शुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छु।
५२. बीजयुक्त बाली, विषादी मुक्त भान्सा र अनिकाल मुक्त चुल्हो भन्ने नारा सहित अर्गानिक कृषि अभियान सञ्चालन गरिनेछ।भान्साबाट विष हटाउने अभियानमा आमा समूहहरूलाई पोत्साहन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
५३. संरक्षित कृषि-सुनिश्चित बचतको अवधारणा अनुरूप परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्दै क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा देखिएको विचौलियाको समस्यालाई समाधान गर्दै कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसानले लाभ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
५४. नेपालीहरूको प्रमुख भोजनको रूपमा प्रयोग हुने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलु, दलहन जस्ता बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषकहरूको लागि आवश्यक पर्ने बिउबिजन तथा मलको सहज उपलब्धता, रोग पहिचान र नियन्त्रण, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
५५. कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परिक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ।नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान र प्रोत्साहनको प्रवन्ध मिलाएको छु । यस्तै, चैते धान, हाईब्रिड मकै, लसुन, प्याज, बेसार उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
५६. नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा यस प्रदेशमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा 50 शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि बैङ्कमार्फत लिजमा जमिन उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
५७. कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी तथा सहलगानीको नीति अंगीकार गरिनेछ। सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छु ।
५८. कृषि क्षेत्रमा दिदै आएको अनुदानको ढाँचा र स्वरूपमा परिमार्जन गरी उत्पादनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशु विमाका कार्यक्रमहरु सघन रुपमा संचालन गर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
५९. खाद्यान्नको बीउ विजन उत्पादन तथा प्रशोधन र फलफूल बेर्ना उत्पादनको लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहकारी, निजी उद्यमीहरूसँग सहकार्य गरी बेर्ना आपूर्ति प्रवर्द्धन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी टिस्यु-कल्चरमा आधारित बेर्नाको गुणस्तरीय आपूर्तिको प्रबन्ध मिलाएको छु।
६०. अन्तर सरकारी समन्वयमा प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहनका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्राङ्गगारिक खेतीका लागि स्थानीय समुदाय तथा कृषकहरुलाई ज्ञान, सिप र सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६१. कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा युवाहरुको बढ्दो आकर्षणलाई अवसरको रुपमा लिई विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई कृषिमा लगानी गर्ने कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण सहयोग, बजार पूर्वाधार निर्माण सहयोग तथा डेलिभरी भ्यान खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६२. प्रदेशलाई दुध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाईनेछ ।व्यवसायिक गाई फार्महरुमा सेक्स्ड सिमेन उपलब्ध गराईने तथा विशिष्टिकृत सहकारी संघ मार्फत धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिनेछ। स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा मागको आधारमा स्थानीय स्तरमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र (चिलिङ्ग भ्याट) स्थापना गर्नुका साथै सहकारी मार्फत प्रमुख बजारहरुमा दुग्ध परिकार पसल सञ्चालन गरिनेछ।नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पशु आहारा तथा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६३. उन्नत बीउ तथा गाई, भैंसी, चौरी, बाख्रा, भेडा आदि पशु नस्लको प्रयोगमा विस्तार गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोत व्यवस्था गरेको छु।
६४. कृषिमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग तथा कृषि र पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा नवप्रवर्तनकारी प्रविधि अवलम्बन गर्न लागत सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६५. किसानहरूका लागि प्रविधि प्रसार गर्न कृषक पाठशाला, कृषि प्रदर्शनी, पशुपक्षी खोप तथा उपचार, इपिड़ोमोलोजिकल सेवा लगायत स्थान विशेष सुहाउँदो कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।कृषि प्रसार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
६६. नेपाल सरकारबाट संचालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट कोभिड – १९ बाट परेको दुष्प्रभावको निराकरण गर्न लक्षित ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
६७. चियाको प्रयोगशाला र चिया बजार व्यवस्थित गरिनेछ। आगामी बर्ष टि-टेष्टिङ्ग, रिसर्च एण्ड प्रोमोसन सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। साना चिया उत्पादकले उत्पादन गर्ने प्राङ्गारिक तथा उच्च मूल्यका चिया उत्पादनलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। चिया, अलैँची लगायत बहुमूल्य उत्पादनको स्वदेशमै लिलामी बजार व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरिनेछ।प्राङ्गारिक चियाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सहकारी संस्था मार्फत गर्ने कार्यका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु ।
६८. प्रदेशमा सम्भावना रहेका सुन्तला,जुनार, कागती, बेल, ऐसेलु, आँप, एभोकाडो, किवि, लिची, चुत्रो लगायतका फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यात सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
६९. अलैँची, अदुवा, बेसार, सुपारी, अम्लिसो, चिराइतो, रुद्राक्ष आदि बहुमूल्य वनस्पतिजन्य उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
७०. मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भरताका लागि राँगा, बाख्रा, बंगुर तथा मत्स्य पालनको प्रवर्द्धनका लागि गोठ/खोर/पोखरी निर्माणमा सहयोग, मत्स्य यान्त्रिकीकरणमा सहयोग, बाख्राको वृहत्तर पकेट कार्यक्रम, हुलाकी मार्ग लक्षित बाख्रापालन कार्यक्रम, निजी पाराभेट तथा पशुचिकित्सकलाई कृतिम गर्भाधान र पशु उपचारको उपकरण खरिदमा सहयोग, आकस्मिक रोग आउटब्रेक, पशुपक्षी उपचार सहयोग तथा रोग नियन्त्रण सहयोग कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु ।स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कुखुरा, हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच, टर्की जस्ता पक्षीपालनलाई प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
७१. कृषि बजार विकास कार्यक्रम मार्फत अलैंची, दुग्ध पदार्थ, तरकारी र मकै जस्ता कृषि उपजलाई गुणस्तर कायम गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरिनेछ ।
७२. भूमि आयोग मार्फत सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा सरोकारवालहरुसँग समन्वय गरी जग्गाको विवरण संकलन तथा वितरणका सहजीकरण गरिनेछ।समग्र कृषि क्षेत्रका लागि रू. २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन
७३. प्रदेशको मौलिक संस्कृति तथा परम्परागत सिपसँग जोडिएको घरेलु उत्पादनको स्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बजारीकरणको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी ब्यवस्था गरिनेछ ।
७४. रोजगारी तथा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ईलेक्ट्रिसियन, हजाम, प्लम्वर, व्यूटिसियन, सिकर्मी, डकर्मी लगायतका सिपयुक्त एवम् प्राविधिक कार्य गर्ने पेशा व्यवसाय प्रति आकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
७५. विभिन्न सिपमूलक तालिम मार्फत प्रदेशका उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने नौ सय सत्तरी सिप युक्त जनशक्ति तयार गर्ने र थप एक हजार आठ सय उद्यमीहरुको विकास गर्दै प्रदेश भर नौ हजार नयाँ व्यवसायहरुलाई विभिन्न व्यवसायिक क्रियाकलापमा आवद्ध गर्ने योजनाकासाथ रू.१५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७६. औद्योगिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र, कृषि तथा उद्योग मण्डी, भद्रपुर-बुधवारे कृषि उद्योग करिडोर, दुहवी-इनरुवा वन उद्योग करिडोरका रुपमा विकास गर्न आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७७. प्रदेशभित्र निर्माण हुने स्थानीय स्तरका सडकहरुमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री पेवर्सको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिईनेछ।स्थानीय उद्यमी र उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय स्थलहरू समेत जोडिने गरी इलाम, सुनसरी र खोटाङ्गको हलेसीमा उद्योग व्यवसायमा संलग्न संघसंस्थाको समन्वयमा कोसेली घर संचालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
७८. सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत, प्रविधिमैत्री र उद्यमी लक्षित वनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुलाई एकीकृत उद्यमी सहजीकरण केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनआन्दोलन तथा जनयुद्धबाट वेपत्ता, घाईते, अपाङ्ग भएका र सहिद परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार एवम् उद्यमी बनाउन प्रादेशिक कृषि औद्योगिक ग्रामको शुरू गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
७९. नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई कानुनी तथा प्राविधिक ज्ञान दिन र उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी एकद्वार सेवा प्रदान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
८०. प्रदेश भित्रका खानीहरुको पहिचान गरी पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक-निजी लगानी मार्फत खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८१. आपूर्ति व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन कार्टेलिङ्ग र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको माग र आपूर्ति विश्लेषण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्ष देखि शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
८२. आपूर्ति सहजीकरणका लागि सहकारीमा आधारित मण्डीस्थलहरूको निर्माण गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हितको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज समेतको सहकार्यमा प्रभावकारी एवम् नियमित अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
८३. श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरुको प्राप्तिका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि उद्योगी एवम् श्रमिकहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधता
८४. विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मकालु, कञ्जनजङ्गा लगायतका अग्ला शिखरहरूको साहसिक आरोहणका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। विगत देखि नै पर्यटकीय प्रसिद्धि प्राप्त गरेका खुम्बु क्षेत्रका साथै अन्य नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ।
८५. पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने हलेंसी, ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा देवि मन्दिर, सुनसरीको बराह क्षेत्र, मोरङ्गको संसारीमाई क्षेत्र, इलामको लारुम्बा जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरुको विकास गरिनेछ।प्राकृतिक तथा मनोरम दृष्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध श्रीअन्तु, कन्याम, सन्दकपुर, पत्ताले, टेम्के-मैयूं, अरुण उपत्यका, भेडेटार, तिनजुरे-मिल्के-जलजले क्षेत्र, रौतापोखरी, ह्यातुङ्ग, जोर पोखरी, फङ्गफङ्गे तथा नमस्ते झरना लगायत अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको समेत पहिचान गरी प्रदेशको पर्यटन ब्राण्ड स्थापित हुने गरी प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
८६. प्रदेश पर्यटन नीति तर्जुमा गरिनेछ । पर्यटकीय संस्था र संगठनहरुको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा गन्तव्यहरुको प्रवर्द्धन गर्ने र सेवा प्रदायकहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझेदारी संयन्त्रको निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
८७. प्रदेश भित्रका सोह्र पर्यटकीय गन्तव्य, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा आकर्षण र हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक/एक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समेटेको छु।
८८. कोरिडोरमा आधारित पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सबै निर्वाचन क्षेत्र जोडिने गरी पर्यटकीय कोरिडर स्थापना गर्न स्रोत व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशमा पहिचान भएका महत्वपूर्ण पदमार्गहरुको क्रमशः विकास गर्दै लैजान यसै बर्षबाट चार बर्षीय पदमार्ग विकास आयोजना शुरुवात गर्ने र मुन्धुम पदमार्गको पूर्वाधार तर्फको काम यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रू.३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
८९. प्रदेश भित्रको हिमाली दृष्यावलोकन सर्किट, ईको-ट्रेल तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जलयात्राको पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु । विराट दरवार-बर्जुताल-कौवाखोच-रामधुनी-चतराधाम-बराहक्षेत्र-पिण्डेश्वर हुंदै इटहरीको तालतलैया सम्मको पर्यटकीय सर्किटलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
९०. झापा तथा मोरङ्ग स्थित साविकको शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिपी र समुदायको परम्परा झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित संग्राहलय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाईनेछ । लिम्बु सँस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न वसन्तपुरमा रहेको चोलुङ्ग पार्कको विकास गर्न सहयोग गरिनेछ । ईम्बिरी मुन्धुमको अध्ययन, संरक्षण र प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
९१. पर्यटकीय संभावना बोकेका कृषि पर्यटन, जल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक र शारीरिक व्यायामसँग जोडिएका विभिन्न स-साना पर्यटकीय संरचना र सेवा सुविधामा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी गर्दै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९२. धरान र काँकडभिट्टामा रहेका पर्यटन कार्यालयहरुलाई पर्यटकीय सेवा, सूचना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र प्रदेश भित्रका पर्यटकीय सेवा प्रदायकहरुको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय निकायका रुपमा स्थापित गर्दै लैजान आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
९३. विभिन्न भाषाभाषी, सँस्कृति जातजाती धर्मावलम्बीहरुको संस्कार, सँस्कृति तथा लोप हुदै गएका परम्परागत नृत्यहरुको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । किराँती सँस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्गको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवर्द्धन गरी ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
९४. नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवल देखि सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथा सम्म द्रुत पहुँचका लागि एकीकृत पर्यटकीय विकास योजना सञ्चालन गरी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र सोलुखुम्वु जोड्न उच्च हिमाली मार्ग निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
९५. प्रदेश भित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सुविधा सहित दश दिनको पर्यटन काज दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
९६. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाको साझा योजनाको रूपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रू. ८३ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण
९७. वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन, दरियाबुर्दी तथा ढलापडा र सुकेका काठ दाउरा संकलन र उपयोग तथा आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षण र खेती विस्तार गर्दै रोजगारी, आय र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु ।
९८. निजी वन कार्यक्रमलाई अभियान कै रुपमा संचालन गर्ने नीति अनुरुप निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जडिबुटीको संरक्षण र खेतीको विस्तार तथा वनको वहुआयामिक उपयोग गर्न सम्वत् २०७८ लाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा मनाइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १३७ वटै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी प्रत्येक पालिकाबाट २०७८ विरुवाका दरले काष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटी तथा फलफूल प्रजातिका २ लाख ८४ हजार ६८६ बिरुवा रोपण गर्न स्रोतको ब्यवस्था गरेको छु।
९९. वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्न पाँच सय हेक्टर निजी वन क्षेत्रलाई वन प्रविधिको प्रयोग सहित व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय वन समूहहरु समेतको सहभागितामा प्रदेश भित्रबाट दुई करोड क्यूबिक फिट काठ उत्पादन गरी वन क्षेत्रलाई आय आर्जनको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
१००. चिराइतो, धसिंगरे, बाँस तथा निगालो, रुदाक्ष, अम्रिसो, तेजपात, रबर, लाहा, जंगली फलफूलका प्रजातिहरुको विरुवा उत्पादन र रोपणलाई प्राथमिकता दिदै तिनीहरुको व्यवस्थित संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गर्दै वनमा आधारित उद्यम र उद्योग विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
१०१. हिमाली पहाडी क्षेत्रमा हिउ चितुवा, रेड पाण्डा, भालु र तराई मधेशमा हात्ती, निलगाई, अर्ना तथा अन्य वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन वन्यजन्तु वासस्थान संरक्षण गर्ने, चोरी शिकारी हुन नदिने र सुरक्षण केन्द्र वा चिडियाखानामा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। वन्य जन्तुबाट जनधन तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाएको छु ।
१०२. भावर क्षेत्रको चारकोशे झाडी, चुलाचुली वन क्षेत्र, रामधुनी, जलथल, तिनजुरे मिल्के जलजले, पावाखोला, साल्पा सिलिचो रेड पाण्डा संरक्षण क्षेत्र र अरुण किनाराका संकटापन्न अवस्थाका वनस्पति, वन्यजन्तू र वनजंगल संरक्षण र सदुपयोगका लागि विशेष व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०३. भद्रपुर देखि रतुवा हुदै विराटनगर सम्मको हुलाकी सडक क्षेत्र, खोटाङ्गको दक्षिणी सुख्खा क्षेत्र, ओखलढुंगाको सुनकोशी, दुधकोशीको जलाधारीय क्षेत्र, भोजपुरको सुख्खाग्रस्त दक्षिणी क्षेत्र, धनकुटा तेह्रथुम र पाँचथरको दक्षिणी सुख्खा क्षेत्रमा यसैबर्ष देखि वन नर्सरी, बृक्षारोपण र वन व्यवस्थापन कार्यलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०४. विपन्न समूहहरुले सञ्चालन गरेका कबुलियती वन, सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रका वन समूह र उपभोक्ताहरु, वन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महिला, आदिवासी, विपन्न समुहहरूका लागि वनको संरक्षण र उपभोगमा विशेष प्राथमिकता दिंदै वन उद्यम, वनमा आधारित रोजगारी र आयमा पहुँच बढाउन समूह लक्षित सबै कार्यक्रमहरुमा कम्तिमा पचास प्रतिशत बजेट अनिवार्य रुपमा त्यस्तो वर्गमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१०५. हिमाली क्षेत्रमा पाईने जडिबुटिबाट अधिकतम प्रतिफल लिन तीन तहका सरकार विचको सहकार्यमा जडिबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशका प्राकृतिक उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न जीएमपी (Good Manufacturing Practice) स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
१०६. जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्न गठन गरिएको प्रदेश जलवायु समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बढ्दो खडेरी, सुख्खा तथा जलवायू परिवर्तनका अन्य जोखिमहरुको संवोधन गर्न पोखरी, सिमसार, कृषि वन प्रणाली, जमिनको उत्पादकत्व संरक्षण लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
१०७. वन, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न प्रादेशिक शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्रदेशमा उपलब्ध बैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गरिनेछ । साथै, स्नातकोत्तर तहका विज्ञान बिषयका छात्रछात्रालाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु । वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रू.१ अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१०८. प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेका विराटचौक-हरैचा-घिनाघाट तथा स्रोत सुनिश्चित भै दायित्व सिर्जना भैसकेका बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रू. ५ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
१०९. बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपाल सरकारको स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सँग एकीकृत गरी प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि रू.३२ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु।
११०. कोरोना महामारीको विद्यमान परिस्थिति र स्रोत सुनिश्चित भएका बहुबर्षीय आयोजनाहरूबाट स्रोत माथि परेको चापलाई ध्यान दिइ हालको कार्यविधि संशोधन मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१११. यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, भरपर्दो र आधनिक बनाउन सवारी साधन दर्ता नविकरण, ईजाजतपत्र, नामसारी लगायतका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाटै प्रदान गरिनेछ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ देखि नै सवारी साधनको दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
११२. स्थानीय स्तरमा झोलुङ्गे पुल, ट्रष्ट ब्रिज तथा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा कूल रू. १३ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।
आवास तथा शहरी विकास
११३. प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालय लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, वृहत विराट क्षेत्रको विकासका लागि चक्रपथ तथा आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री प्रादेशिक बसपार्क निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन तथा गुरू योजना तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । कोशी रिफ्रेसर सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
११४. संघर्षपूर्ण राजनीतिक विरासतलाई सम्मान र अभिलेख गर्न ऐतिहासिक भूमि ढुङ्गे साँघु , शहिद भूमि छिन्ताङ, सुखानी तथा ऐतिहासिक भूमि उर्लाबारीमा प्रेरणादायी स्मृति केन्द्र निर्माणका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। यस्तै प्रदेश भित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न रू. १ करोड बिनियोजन गरेको छु।
११५. राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राम प्रसाद राई, नारदमुनी थुलुङ्ग, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजा प्रसाद कोईराला, सुशील कोईराला, सूर्य बहादर थापा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नोना कोईराला, भरतमोहन अधिकारी, वालागुरू षडानन्द र योगमायाको सम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन केन्द्रलाई अनुदान प्रदान गर्न रू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
११६. नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित हुने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । विपन्न तथा पिछडिएका समुदायका लागि सञ्चालित यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिव ४५ सय घर निर्माण सम्पन्न भइसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार घर निर्माण शुरू गर्न रू. ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
११७. जोखिममा परेका वस्तिहरुलाई एकीकृत वस्तिको रूपमा पुनःस्थापना गरिनेछ। ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, भोजपुरको पान्धारे, मोरङ्गको राजारानी, ईलामको सन्दकपुर र ताप्लेजुङ्गको घुन्सामा स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँ निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँ निर्माण गर्ने वन्दोवस्त मिलाएको छु।
११८. आर्थिक रूपले अतिविपन्न परिवारहरूको आवास सुधारका लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा खरको छाना विस्थापन गरी जस्ताको छाना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
११९. स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा भवन आचारसंहिता तथा भवन मापदण्डको कार्यान्वयन गरिनेछ। ठूला शहरमा विकसित हुँदै गएको सामूहिक आवास तथा बहुतले आवासको योजनाको सहजीकरण, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाईनेछ।
उर्जा तथा सिंचाई
१२०. उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र घर-घरमा विद्युत पुर्याईनेछ। विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई वृद्धि गर्दै लगिनेछ। फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध मिलाएको छु। विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संचालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
१२१. भूमिगत, सतह, लिफ्ट लगायत उपयुक्त प्रविधि अपनाई सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकार मातहतको कन्काई, चन्दामोहना सिँचाइको आवश्यक मर्मत सम्भार गरी वर्षभरि सञ्चालन हुने प्रबन्ध गरिनेछ।सिंचाई नहरको संचालन तथा सम्भारको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छु ।
१२२. सिंचाई क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिब ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा समुदायसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाई पूर्वाधार विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
१२३. जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको बहुउपयोगको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।कोशी जलाधार क्षेत्र तथा प्रदेशको ठूला सिंचाईं प्रणालीहरुमा पर्यापर्यटन तथा जल पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु।
१२४. सिंचाइ र कृषिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्न संघ, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारहरु समेतको सहभागितामा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा ठूला, मझौला र साना सिंचाई आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२५. प्रदेशको पानी, प्रदेशकै जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।साथै, सौर्य तथा अन्य नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र वितरणका ठोस कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु ।उर्जा तथा सिंचाईका लागि रू. ३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
खानेपानी तथा सरसफाई
१२६. नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित खानेपानी योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गर्दै प्रदेशबाट संचालित खानेपानी योजनाहरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
१२७. पिउने पानीको स्वच्छता र स्तरीयताको मापन गरी स्थानीय तह तथा समुदायको सहकार्यमा आवश्यक सुधार र प्रशोधन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१२८. सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाई तथा खानेपानीका लागि लिफ्ट प्रणाली, वर्षातको पानी संकलन तथा डिप बोरिङ्ग मार्फत सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
१२९. सबै स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाईका लागि विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम अभियानका साथ संचालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु।खानेपानी तथा सरसफाईका लागि रू.१ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु।
सुरक्षा, कानुन, सञ्चार तथा विपद् ब्यवस्थापन
१३०. प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारितालाई सबल बनाउन सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। नागरिकको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मान्यता सहित प्रादेशिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
१३१. विधिको शासन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि मानवअधिकारको सम्मान,संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक मानवअधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
१३२. किशोर किशोरीलाई नैतिक शिक्षा, लागू औषध दुर्व्यसनको निराकरण, प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सचेतना तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न म अघि बढ्छु कार्यक्रमलाई प्रदेशका २ लाख विद्यार्थी परिचालन गर्ने गरी सञ्चालन र विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।यसका लागि रू.४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छु।
१३३. प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न विपद व्यवस्थापनमा संघ, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।सबै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र (LEOC) स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता पूर्वक स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।
१३४. पत्रकारिताको क्षेत्रमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक, अनुगमन, उपचार एवम् सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिईएको छु।,
१३५. गरीब, एकल महिला, सिमान्तकृत वर्ग तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि नि:शुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था मिलाएको छु ।प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३६. प्रदेश भित्रका चलचित्र छायाङ्कनका लागि सम्भावित स्थानहरुको पहिचान गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा चलचित्र छायाङ्कन हवको रूपमा विकास गर्न प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३७. सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत सम्प्रेषण हुदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रवाह हुने सूचनामूलक कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष देखि एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१३८. संविधानमा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका विषयमा कानून निर्माण गर्न सहयोग गरिनेछ। प्रदेशका कानुन, नियम र कार्यविधिको अध्ययन अनुसन्धान गरी एकरुपता कायम गरिनेछ।
अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास
१३९. प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका विकास आयोजनाहरु, संघबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरू, निर्माण प्रकृया प्रारम्भ हुन नसकेका आयोजनाहरु, संघ र स्थानीय तहबीच दोहोरो परेका आयोजनाहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी चालु गर्नुपर्ने आयोजनाहरु प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४०. प्रदेशको नीति तर्जुमा तथा निर्णय प्रक्रिया तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणालीमा आधारित हुनेछ।तथ्याङ्क, सूचना तथा अभिलेख प्रणाली सम्वन्धी आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ । स्थानीय तहमा तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली स्थापना गर्न प्रदेशबाट आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ।
१४१. प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुदृढीकरण गर्दै आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्ने, विकास आयोजनाहरुको आवधिक समीक्षा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकासको लागि प्रबुद्ध संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ ।
१४२. सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप प्रदेश लगानी प्राधिकरण मार्फत शीघ्र प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै लगानीकर्ताहरूको कम्पनी प्रोफायल तथा क्रेडिट रेटिङ्गको आधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४३. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। प्रदेशस्तरमा पूँजी बजारको विस्तार गरी नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र वोर्डसँग सहकार्य गरिनेछ।बिमा व्यवसायको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा समितिसँग समन्वय गरी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गरिनेछ।
सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिता
१४४. प्रदेश मानव संसाधन विकास योजना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, जनमुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक उच्च स्तरीय संयन्त्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
१४५. नागरिकमा सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्ति भर्ना छनौट र सिफारिस गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भइ सकेकोछ । प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न तहका पदहरुको आवश्यक जनशक्तिको निर्क्यौल गर्न संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरी भर्ना र छनौटको कार्य अगाडि बढाईनेछ।
१४६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्न एवम् समान प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरुलाई क्रमशः एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
१४७. डिजिटल प्रदेशको सोच अनुरुप प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरुलाई नेटवर्किङ्ग मार्फत एकीकृत गरिनेछ। प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरु, हाजिरी लगायतका काम कारवाही विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।साथै, प्रतिवेदन प्रणालीलाई सहज, सरल बनाउन रिपोर्टिङ्ग पोर्टलको स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
१४८. प्रदेश सरकारले आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले तयार गरी लागु गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै प्रकारका सम्पत्तिको प्रविष्टि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने थप कार्य गर्न कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार सँग समन्वय गरी नीतिगत र संरचनागत बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१४९. प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रलाई तालिम तथा अनुसन्धान गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न प्रदेश प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको नाममा स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ।
१५०. प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती पुरूस्कारको व्यवस्था मिलाईनेछ। प्रदेशका कर्मचारीहरुको मनोबल, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरुप सम्वत् २०७८ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन रु १०० का दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछुः
१५१. आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू. ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रू. १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात ४३.६ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रू. १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६.३ प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू. ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. ३ करोड रहेकोछ।
१५२. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू. ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रू. ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू. ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रू. १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट रू. ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू. ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिनेछ।बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रू. २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट रू.२६ करोड १३ लाख व्यहोरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछुः
१५३. आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा निम्नानुसारको राजस्व परिचालन नीति अंगीकार गरेको छु:
(क) करको दर भन्दा दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई कराधारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने,
(ख) राजस्व संकलनका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिने,
(ग) राजस्व चुहावटका क्षेत्र पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
(घ) कर संकलन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि व्यबस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
(ङ) करदाताले तिर्नुपर्ने र तिरेको करको जानकारी दिने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने,
(च) कर प्रणालीमा प्रकियागत सरलीकरण गर्नका लागि सुधारमा जोड दिने,
(छ) करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने ।
१५४. प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आय, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कृषि आयमा कर, वन तथा काठदाउरा बाट प्राप्त हुन सक्ने आय, पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण शुल्क लगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न विज्ञ सहितको कार्यदलबाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन लिइनेछ ।
१५५. निजी वन को उत्पादकत्व अभिबृद्धि कार्यक्रम मार्फत वन पैदावारको उत्पादन र सदुपयोगमा सुधार ल्याउदै निजी वनबाट कटान भै बिक्री हुने गोलिया काठमा वन कार्यालयहरुबाट छोडपूर्जि हुदाका बखत प्रति क्युविक फुट साल र खयरका हकमा रु ५ र अन्य प्रजातिमा रु २ प्रदेश सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
१५६. त्यसै गरी प्रदेश भित्रको सबै खाले राष्ट्रिय वनको वन पैदावार स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम उपभोक्ताको आन्तरिक खपत बाहेक अन्यत्र बिक्री गर्दा साल र खयर जातमा प्रति क्यू.फिट रु ५/- र अन्य प्रजातिको हकमा प्रति क्यू.फिट रु २/- प्रदेश सेवा शुल्कको रुपमा छोडपुर्जि जारी गर्दा वन कार्यालयहरुले लिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१५७. प्रदेश वन ऐन र नियमावली बमोजिम दरियाबुर्ती काठ संकलन गर्न र बिक्री वितरण गरी प्राप्त हुने आम्दानी प्रदेश कोषमा आम्दानी बाध्ने व्यवस्था गरेको छु ।
१५८. वन क्षेत्र, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका तथा आकर्षक सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत होर्डिंग बोर्ड तथा विज्ञापनजन्य सामाग्रीहरु विस्थापित गरी प्रदेश सरकारले आफै त्यस्ता सामाग्रीहरु तयार गरी प्रतिस्पर्धामूलक ढंगले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रदेश सरकारको आम्दानी अभिबृद्धि गरिनेछ ।
१५९. राजस्व सङ्कलनलाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी राजस्व संकलनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८।७९को राजस्वको कर तथा गैरकरका स्रोत,दर, प्रशासन तथा व्यवस्थापन आर्थिक विधेयक, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। विनियोजन विधेयक,२०७८ र आर्थिक विधेयक,२०७८ यसै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको छु।यसै गरी, व्यय अनुमानको विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सारांश समेत प्रस्तुत् गरेको छु ।
बजेट कार्यान्वयन, खर्चको मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता
माननीय सभामुख महोदय,
१६०. आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन पालनाका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक प्रदेश सभा समक्ष यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
(ख) बजेट कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आगामी आर्थिक बर्षबाट अनिवार्य रूपमा माथिल्लो पदाधिकारी देखि अधिकृत तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा गरिनेछ ।
(ग) आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्य योजना सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
(घ) सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुले बजेट स्वीकृत भएको १५ दिन भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ ।
(ङ) सबै मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए आगामी आर्थिक बर्षको श्रावण मसान्त भित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पहिलो त्रैमासिक भित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ।
(च) स्वीकृत आयोजनाहरु समय मै सम्पन्न गर्न जिम्मेवार अधिकारीले बोलपत्र आव्हान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने तथा खरिद सम्झौता गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि भित्रै गरिसक्नु पर्नेछ ।
(छ) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवधिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ ।
(ज) सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्नुपर्नेछ । सबै निकायहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड बनाउनेछ।
(झ) कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरी समय सीमाको पालना तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
(ञ) कोभिड १९ महामारीको कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी वैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन।
माननीय सभामुख महोदय,
१६१. आर्थिक वर्ष २०७6/७7 को यथार्थ खर्च‚ आर्थिक वर्ष २०७7/७8 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०७8/७9 को आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेत अनुसूचीमा रहेको छ ।
१६२. आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा क्रमश: सुधार हुँदै जाने, सबै नागरिकले खोप प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनाको विकास हुने, आर्थिक गतिविधिहरु वृद्धि हुदै जाने अपेक्षा गरेको छु । फलस्वरुप प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छु।
१६३. धेरै प्रकारका असहजता र प्रतिकूलताका बावजुद वर्तमान सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वनबाट प्रदेशका जनतामा सिर्जना भएको उत्साह तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ। कोभिड-१९ सँग डटेर जुध्नुपर्ने यस सङ्कटको घडीमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र, संचार जगत तथा नागरिक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक भूमिकाका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
१६४. मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयनबाट कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था, महामारी नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन, श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई काम र रोजगारीको अवसरको उपलव्धता तथा जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्राप्त भई लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।
अन्त्यमा, बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक तथा आम सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तयारीमा संलग्न सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।साथै, बजेट कार्यान्वयनमा समेत सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।
धन्यवाद।
