प्रदेश १ का सात हजारभन्दा बढी दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानी दुग्ध विकास संस्थानले साढे चार महिनादेखि रोकेको छ।
सरकारी स्वामित्वको संस्थान मातहतको दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरले गएको माघ १५ यताको दुधको रकम किसानलाई दिएको छैन।
किसानबाट दुध खरीद गरी विभिन्न परिकार बनाउँदै बजार पठाउँदै आएको आयोजनाले उत्पादन बिक्री नभएको कारण देखाएर किसानको भुक्तानी रोकेको हो। यसले प्रदेशका सात हजारभन्दा बढी किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
Advertisement
माघ महिनाको १५ दिनको, फागुन, चैत वैशाख र जेठभरिको पैसा नपाए पनि किसानले अहिले पनि दुध चाहिँ सरकारी आयोजनालाई निरन्तर दिइरहेका छन्। निजी कम्पनीहरूभन्दा भरपर्दो ठानेर सरकारी आयोजनालाई दुध बेचेका किसान उसैले भुक्तानी रोक्दा दैनिक गुजारा चलाउनै असहज हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘हामीले माघ १५ सम्मको मात्रै दुधको पैसा पाएका छौं, त्यसयताको पाएका छैनौं,’ धनकुटाका किसान सोमबहादुर दनुवारले भने, ‘उत्पादन बिक्री नभएर भुक्तानी ढिलो भएको भन्दै हाम्रो पैसा रोकिएको छ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका दनुवारका अनुसार दुध बेचेरै सम्पूर्ण पारिवारिक गर्जो टार्दै आएका हजारौं किसान संस्थानको कमजोरीले बेखर्ची बनेका छन्।
कोरोना कहरले निम्त्याएको लामो निषेधाज्ञाका बीचमा आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै रोकिँदा किसान अफठ्यारोमा परेका छन्। ‘धेरै किसानको दैनिक गुजाराको मुख्य स्रोत नै दुध हो,’ उनले भने, ‘पाँच–सात लिटर दुध बेचेर गुजारा गर्ने किसानले साढे चार महनिाभन्दा लामो समयदेखि पैसा नपाउँदा कस्तो अवस्था हुन्छ? सरकारी निकायलाई यो कुरा थाहा छैन होला?’
धनकुटाका किसान दनुवारको यही प्रश्न सेतोपाटीले दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरका प्रमुख गणेश यादवलाई सोधेको थियो। उनले प्रदेश १ को मात्रै नभई देशैभरि यो समस्या रहेको सुनाए। ‘संस्थानको यहाँ मात्रै समस्या देखिएको होइन,’ उनले भने, ‘देशभरकै किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। हाम्रो उत्पादन निषेधाज्ञाका कारण बिक्री हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
उनका अनुसार प्रदेश १ का सात हजारभन्दा बढी किसानबाट दैनिक संकलन हुने २५ देखि २६ हजार लिटर दुध र त्यसबाट बनेका परिकार बेचेर किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो। तर, बिक्री घटेपछि भुक्तानीमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। विराटनगर कार्यालयले मात्रै किसानको करिब १० करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यसमा किसानको सबैभन्दा ठूलो संख्या इलामको छ। आयोजनाले दैनिक संकलन गर्ने २६ देखि ३० हजार लिटरमध्ये झण्डै २० हजार लिटर दुध इलामबाट मात्रै आउने गरेको छ।
यसबाहेक धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाका किसानले पनि संस्थान मातहतकै दुग्ध वितरण आयोजनालाई दुध बेच्ने गरेका छन्। ‘अहिले गाउँ–गाउँमा सहकारीहरूले डेरी उद्योग खोलेर किसानका दूध किनेका छन्,’ मोरङ सुन्दर हरैंचाका किसान अनिल ढुंगाना भन्छन्ऽ ‘तर, सरकारी संस्थान भरपर्दो होला भनेर उसलाई दिएको चार चार महिनासम्म पैसा नदिएर बिजोग बनायो।’ उनका अनुसार गाउँका डेरीहरूले भुक्तानी नगर्ने समस्या छैन। तर, सरकारी संस्थानले नै ठूलो रकम भुक्तानी रोक्दा आश्चर्य लागेको उनी बताउँछन्।
निजी क्षेत्रका डेरीले किसानलाई प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म मूल्य दिने गरेका छन्। तर, सरकारी संस्थानले प्रतिलिटर ४५ देखि ४६ रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन्। कम मूल्यमा नै दुध दिइरहेका किसानको समस्याबारे संस्थानले तत्कालै गम्भीर बन्नुपर्ने किसानको माग छ छ।
‘गाई-भैंसी पाल्ने किसानको दुःख एकदमै धेरै हुन्छ,’ इलामका किसान विष्णु दुलाल भन्छन्, ‘बिहानदेखि रातिसम्म गाईलाई खोले, कुँडो र स्याहार गरी दुध उत्पादन गर्ने किसानको हातमुख जोर्ने माध्यम नै दुध हो। अनि त्यही पैसा यतिका समय रोकिँदा हालत के होला?’
दुलालका अनुसार दुग्ध वितरण आयोजनाले यसअघि प्रत्येक ३ देखि ४ सातामा दुधको मूल्य भुक्तानी गर्ने गरेको थियो। कोरोना कहर सुरू भएपछि त्यो सिस्टम बिथोलिएको छ।
सरकारी संस्थानले बहाना गरेर किसानको पैसा रोक्न नहुने उनी बताउँछन्। दुलाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका इलाम अध्यक्षसमेत हुन्। उनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि सरकारको यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दुधको बिक्री कम हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउनले दुग्ध वितरण आयोजनाका अनुसार दैनिक तीन हजार लिटर दुध मात्रै बिक्री हुने गरेको छ। एक हजार लिटर हाराहारी दही र बाँकी पाउडर बिक्री हुन्छ। तर, दुध र दही बिक्री नभएपछि पाउडर उत्पादन भएको छ। ‘अहिले २ सय ४८ मेट्रिक टन पाउडर बिक्री नभएर स्टक छ,’ आयोजनाका प्रमुख यादवले। पाउडर भारतीय बजारमा बेच्न खोज्दा सम्भव नभएको उनको दाबी छ।
