पछिल्लो एक दशकको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्राकृतिक विपदमा परेर ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या उच्च छ। गृह मन्त्रालयको २०६८ देखि २०७७ को विवरण अनुसार १० वर्षभित्र पहिरो, बाढी, भारी वर्षा, हिमपहिरोलगायतका ४ हजार ५ सय घटना भएका छन्।
वर्षेनि विपदका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या उकालो लागिरहे पनि पूर्वतयारीमा राज्यको सक्रियता यथोचित छैन। जब नागरिक विपत्तिको सामना गर्छन् तब राज्यले मौसमी तयारी सुरु गर्छ। ती पूर्वाधारको दीगोपन र निरन्तरतामा ध्यान नै दिएको पाइन्न। विपदको पूर्वतयारीमा रहनुपर्ने राज्यका संरचना निष्क्रिय बन्छन्। एक हिसाबले त्यस्ता संरचना मौसमीमात्र बन्छन्।
नेपालमा राज्यस्तरमा कानुनी संचरना नभएका हैनन् तर तिनको चुस्तता र प्रभावकारी संयोजन सदैव अभाव छ। विपद व्यवस्थापन ऐनले परिकल्पना गरेका संरचना बन्न सकेका छैनन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बन्नुपर्ने संरचना बनेका छैनन्। बनिहालेका संरचना पनि नीतिमुखी छैनन्, नेतामुखी छन्।
Advertisement
मौसम सक्रिय भएसँगै अहिले पनि देशभकर जनधनको क्षति बढिरहेको छ। मेलम्ची र याङ्ग्रीले सिन्धुपाल्चोकका विनास निम्त्याएको छ। मुलुकभरका सबै ठूला नदीले खतराको तह पार गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट मनाङलगायतका धेरै जिल्लामा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा मानवीय क्षति पनि उच्च छ। दशभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाइसक्दा अझै ३० भन्दा बढी बेपत्ता नै छन्। मुलुकभरका मुख्य राजमार्ग र सडकहरु पहिरोको चपेटामा छन्।
विपदका बहुआयमिक कारण छन्। धेरै प्राकृतिक विपद् अनुमानयोग्य नै हुँदैनन् तर, पहिरो, नदी कटान लगायतका घटना भने कतिपय मानव निर्मित समस्याका रुपमा पनि देखा परेका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको निरन्तरको दोहन, पहाडी भूभागमा पछिल्लो समयमा भएका ‘डोजर’ विकासको कारण पनि पहिरो बढिरहेको छ। जसले सिंगो बस्तीलाई नै संकटमा पारेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नहुनु, प्रतिवेदन थन्क्याएर राजनीतिक लाभ प्राप्तिका लागि योजना तर्जुमा हुनु, प्राविधिक मूल्याङ्कन बिना नै आयोजनाहरु निर्माण गरिनु एक प्रकारले नियमितता जस्तो भइसकेको छ। जस्तो असर मानव जीवनमा परिसकेको छ।
हरेक वर्षा यामको बाढी र पहिरो तथा कटान एवं डुबानमा पर्नु नेपालीको नियति जस्तै बनेको छ। तर सरोकारवालाले पीडित परिवारलाई तात्कालीक सहायता दिने तथा प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने बाहेक ठोस कदम चाल्न तत्पर भएजस्तो देखिएको छैन।
बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे सोच्ने सरकारले दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यसअघि २०७४ मा बाढीपहिरोजन्य जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले नयाँ रणनीति तयार पारेको थियो। जसमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उल्लेख छ। रणनीति तयार भएको चार वर्ष बित्नै लाग्दा त्यसको कार्यान्वयन भने झिनो छ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि भनेर धेरै काम भइरहेको सुनिए पनि नेपालमा दीर्घकालीनरूपमा प्राकृतिक प्रकोपको संकट समाधान गर्न कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी भएको वा हुने देखिँदैन। प्राकृतिक प्रकोप परेपछि उद्धार गर्नुभन्दा त प्राकृतिक प्रकोपमा पर्न नदिनु नै राम्रो हो। त्यसैले यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले यसको मूलकारण पत्तालगाई ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ।
कानुन छन् संरचना छैनन्
विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउ ज्यानको रक्षा गर्न राज्यसँग पर्याप्त कानुन छन्। तर, ती कानुनले परिकल्पना गरेका कुनै पनि संरचना व्यवस्थित छैनन्। धेरै संरचना बनेका नै छैनन्।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसँग शक्तिशाली संरचना परिकल्पना गरिएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको राष्ट्रिय परिकल्पना गरेको छ। तर, मुलुक बाढी पहिरोको उच्च संकटमा परिरहँदा पनि उक्त संरचना क्रियाशील भएको देख्न पाइन्न। सत्ता र शक्तिको जोडघटाउ र बचाउमा व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाउने लेठो गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री मात्र हैन यो संरचनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रमा विपक्षी दलका नेता समेत सहभागी हुने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री बाहेकका अन्य जिम्मेवार नेताहरुलाई पनि संयन्त्रबारे चासो देखिन्न। राजनीतिक संकटमा फसेका सबै प्रदेशले नागरिकको चित्कार सुन्ने यत्न गर्नै सकेका छैनन्।
यस्तै, केन्द्रकै गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यकारी समिति समेत रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी समिति पनि यथोचित क्रियाशील हुन सकेको देखिन्न। परिषद् कार्यकारी समितिमात्र हैन स्थायी संचरना नै हुने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण समेत जोखिमको यो समयमा अस्तित्वमा छ वा छैन नै पत्तो छैन।
विपदको हल गर्न कानुनमा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह सबैसँग संयन्त्र गठनको परिकल्पना नभएको हैन। तर, न यस्ता यस्ता संयन्त्र बनेका छन् न त भएका प्रभावकारी नै छन्। राज्यको तयारी मौसमसँगै सुरु हुन्छ मौसमसँगै सकिन्छ। मौसमी तयारी र पूर्वाधारले नागरिकले हरेक वर्ष ज्यान भने गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा राज्यको कानुनले परिकल्पना गरेको स्थायी संरचना चुस्त राख्न र विपदको पूर्वतयारी राज्यको दायित्व हुन्छ।
