विवादित क्रियाशील सदस्यताबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ‘अपुरो’ प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यो समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक थिए। सदस्यहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरूङ, जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरी थिए।
गत फागुन ६ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले लेखकको नेतृत्वमा क्रियाशील छानबिन समिति बनाएको थियो। पाँच महिनामा यो समितिले विवाद समाधान गर्न पटकपटक म्याद लियो तर मुख्य विवाद छाडेर आज प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले क्रियाशील टुंगो लगाउन नसक्दा मंगलबार देशभरका छ हजार सात सय ४३ वडामा गर्ने भनेको वडा अधिवेशन नै स्थगित गर्नुपर्यो। अब वडा अधिवेशन कहिले हुन्छ, यकिन छैन।
Advertisement
क्रियाशीलबारे विवाद हल गर्न समितिले सदस्यहरूलाई प्रदेशहरूमा अनुगमनलाई पनि खटाएको थियो। त्यसबेला ढुंगाना र परियारले प्रदेश नम्बर १ र २, पौडेल र घिमिरेले बागमती र गण्डकी, गुरूङ र चौधरी बाँकी ३ वटा प्रदेशका समस्या बुझे। उनीहरूले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशीलबारे त्यो बेलासम्म भएका कार्यप्रगति पनि लिएका थिए।
तर बारा र सप्तरीमा अझै क्रियाशील सदस्यतामा विवाद छ। पुराना क्रियाशीललाई नवीकरण गरे पनि नयाँ क्रियाशीलबारे छानबिन समितिले विवाद हल गर्न सकेन।
मंगलबार बूढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा छानबिन समितिक संयोजक लेखकले प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्।
‘सभापतिजीलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौं। ७७ जिल्लाकै क्रियाशील नवीकरणको काम सकिएको छ,’ संयोजक लेखकले भने, ‘नयाँतर्फ ७५ जिल्लामा क्रियाशील टुंगिएको छ। हाम्रो समितिमा नटुंगिएका ठाउँबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिमै पठाइएको छ।’
यो समितिले धनुषाको क्षेत्र नम्बर ४, सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर २ मा क्रियाशील टुंग्याउन सकेन। मुख्य विवाद रहेको बारा र सप्तरीको नयाँ क्रियाशील सदस्यताबारे पनि समितिभित्र सहमति नबनेपछि आवश्यक निर्णय गर्न केन्द्रीय नेता र केन्द्रीय समितिमै फाइल पठाइएको छ।
‘नयाँ क्रियाशील सदस्यताबारे केही स्थानमा समितिले निर्णय गरी स्थगन गरेको छ। केही स्थानमा समिति सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आवश्यक निर्णय गर्न नेताहरूको तहमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ,’ लेखकले देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
क्रियाशीलबारे विवाद समाधान गर्न बनेको समितिले बरू विवाद हल गर्ने जुक्तिसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएको छ। ‘नयाँ तर्फको क्रियाशील नामावलीलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनका लागि स्थगन गरी सो महाधिवेशनपछि प्रक्रिया पुर्याई कायम हुने गरी निर्णय गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अब स्थगित भएका वडामा नवीकरण भएका क्रियाशीलबाटै अधिवेशन गराउने तयारी छ। यसबारे अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारीमा शीर्ष नेताहरू छन्।
यी हुन् पुरानै क्रियाशील कायम हुने वडा
यतिमात्र होइन, छानबिन समितिमा सोलुखुम्बु र बाराका क्रियाशीलबारे पनि सहमति कायम हुन नसकेका विषय छन्। २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनकै सोलुखुम्बुका ५ सय १५ र बाराका एक सय ६६ जनाको फारमबारे छानबिन समितिमा निर्णय हुन नसकेर पार्टी नेतृत्वमै फाइल पठाइएको छ।
यसरी क्रियाशीलबारे विवाद हुनुमा विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश हुनेलाई समयमै समायोजन गर्न नसक्नु पनि हो। पार्टीको सांगठानिक संरचनाबीच असमझदारीले बारा र सप्तरीमा नयाँ क्रियाशील सदस्यतामा प्रवेश नै गर्न नसकिएको समितिले बताएको छ।
कांग्रेसमा १२ औं महाधिवेशनदेखिकै क्रियाशीलको विवाद हल गर्न बाँकी थियो। काठमाडौं, नुवाकोट, रूपन्देही र १३ औं महाधिवेशनमा ३३ निर्वाचन क्षेत्र र केही पालिका तथा वडातर्फका नयाँ क्रियाशील स्थगत गर्दै पुराना सदस्यलाई नवीकरण मात्रै गरिएको छ।
कांग्रेसले चार लाख ९ हजार ३३ जनालाई क्रियाशील नवीकरण गर्दै सदस्यता संख्या ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ पुर्याएको छ। यसमा विवादित ठाउँका क्रियाशील तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका क्रियाशील समावेश गर्न बाँकी छ।
‘विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रमा प्राप्त हुन आएका क्रियाशील सदस्यता पार्टी विधानको धारा ४ को ९ बमोजिम गठन हुने सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले नियमावलीको नियम ८ को २ अनुसार हुने भएकोले सो संख्यालाई अहिले समावेश गरिएको छैन,’ लेखकले भने।
१७ दिनदेखि धर्ना र अनसन, समस्या उस्तै
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा १७ दिनदेखि बाराका नेता तथा कार्यकर्ता धर्नामा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका बाराका नेता कार्यकर्ताले धर्ना दिएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता/कार्यकर्ताले पनि काउन्टर धर्ना दिएका छन्।
पौडेल पक्षका नेताहरूले क्रियाशील वितरणमा बारा कांग्रेसले धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन् भने बारा जिल्ला सभापतिलगायतले आफूहरूले प्रक्रिया पुर्याएर सिफारिस गरेकालाई क्रियाशील दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
चार तहबाट सिफारिस भएकाहरूलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिइनुपर्ने माग राखेर पूर्वसांसद लालबाबु सिंह, रामअयोद्याप्रसाद यादव र पूर्वजिविस सभापति राजेन्द्र यादव १७ दिनदेखि धर्नामा छन्।
यस्तै बारा जिल्ला कार्यसमितिका सभापति जयचन्द्र चौरासियालगायत भने बारा कांग्रेसको संस्थागत निर्णयअनुसार नयाँ क्रियाशीलले मान्यता पाउनुपर्ने भन्दै साउन ७ गतेदेखि काउन्टर धर्नामा बसेका हुन्।
धनुषामा क्रियाशील वितरणमा धाँधली भएको विरोधमा कांग्रेस नेता चन्द्रमोहन यादव, रामपल्टन साह र दिनेश नायक आमरण अनसनमा छन्। सर्लाहीका नेता रामगोविन्द राय पनि आमरण अनसन बसेका छन्।
यसैबीच सभापति देउवालाई भेटेर सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजीनामा नै बुझाएका छन्। जिल्लामा क्रियाशील वितरणमा इमान्दार कार्यकर्ता छुटेको उनको भनाइ छ।
धर्नामा बसेका बाराका एक नेताले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफूहरूको जिल्लाको नयाँ क्रियाशीलबारे फाइल नै नखोलेकोमा असन्तुष्टि जनाए।
‘जसलाई विवाद हेर्न केन्द्रीय समितिले जिम्मेवारी दिएको हो उनीहरूले नै बारा र सप्तरीको विवाद हेरेनन्, समस्या समाधान नगरी प्रतिवेदन बुझाइदिए,’ ती नेता भन्छन्, ‘हामी माग पूरा नभएसम्म धर्ना बसिरहन्छौं।’
धर्ना बसेकामध्ये एक, बारा कांग्रेसका नेता नेविसंघ पूर्वसहमहामन्त्री राजेश रौनियारले माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी रहने बताए। ‘धाँधली गरेर दिइएका क्रियाशील खारेजी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म सय दिन धर्ना दिन परे पनि दिन तयार छौं।’
धर्ना र अनसन बसेकाहरूको समस्या बुझ्न सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत र पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महत मंगलबार अपरान्ह पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका छन्।
‘उहाँहरू आउनुभएको छ। अनसन बस्नेहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। धर्ना बसेकाहरूसँग कुरा गर्नुभएको छैन,’ रौनियारले भने।
