प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन प्रस्ताव राखे पनि अन्ततः त्यस सम्बन्धमा प्रक्रिया नै अघि नबढाइ प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशन साउन ३२ गते राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । योसँगै प्रदेशको नामकरणको चर्चा पनि सेलाउन पुगेको छ ।
Advertisement
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रदेशको नामकरणको विषयमा एक पटक समान्य छलफल गरेको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा भने यसबारे थप छलफल हुन सकेन । मुख्यमन्त्री राईले दलहरूसँगको सहमतिमा यही अधिवेशनबाट नामकरणको विषय टुङ्ग्याइने बताउँदै आएका थिए । गत जेठ ३० गते उनले प्रदेशसभा बैठकमा अचानक प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौँ भनेर दलहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामकरणको विषय चाँडै टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आए पनि त्यसतर्फ ठोस पहल गरेको भने देखिएन । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश नामकरणको विषय सार्वजनिक खपतका रुपमा मात्र घोषणा गरेको दलका नेताहरूको बुझाइ छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेता राजीव कोइरालाले भदौ १ गते १ बजेका लागि सभामुखले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा सरकारले एकाएक अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसँग सिफारिस गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
कोइरालाले यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्ग्याउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री राईले गर्नु र अर्कोतर्फ बिना जानकारी, दलहरूसँगको छलफल बिना नै प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्नु ‘हतास मनस्थितिको उपज’ रहेको बताए । ‘सरकारलाई त्यस्तो के ठुलो संकट आइपर्‍यो, ताकि अधिवेशन नै एकाएक अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?’ कोइरालाले भने, ‘प्रदेश नामकरणका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव सार्वजनिक खपतका लागिमात्र देखियो ।’ मुख्यमन्त्रीको बोली एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर गर्ने परिपाटीले दलहरुबीच अविश्वासको खाडल बढाउने काम भएको उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखले मंगलबारका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको अवस्थामा एकाएक सरकारले दलहरूसँगको कुनै जानकारी र छलफलबिनै अधिवेशन अन्त्य गर्नु भनेकै संसदसँग सरकार डराएको बलियो प्रमाण भएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले सदनको रोष्टमबाट उद्घोष गरेको प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव र हठात् संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने कार्य विरोधाभास रहेको भन्दै प्रदेशको नामकरणमा मुख्यमन्त्री नै इमानदार हुन नसकेको प्रस्ट भएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीले आफैले गरेको यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि सार्वजनिक खपतको बस्तु बनाउने गरेका धेरै उदाहरण छन्,’ आङ्बोले भने, ‘फेरि पछिल्लो पटक प्रदेशको नामकरणको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले एकाएक चर्चामा ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा एकाएक पछाडि हटेको देखिएको छ ।’
उनले प्रदेशसभामा अहिले महत्त्वपूर्ण आठवटा विधेयक संशोधनका लागि पेस भएको अवस्थामा सरकारले एकाएक अधिवेशन नै अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नु लज्जास्पद भएको बताए । प्रदेश १ को नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच पनि प्रदेशको नामबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन भने विभिन्न जातीय संघ संगठनहरुको पनि आ–आफ्नै मुद्दा छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ मा सत्ताधारी दल एमालेको एकल सरकार छ । प्रदेशसभामा एमालेको ५१, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् ।
प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारले विपक्षी गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलको समर्थन अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारले काँग्रेस वा माओवादी केन्द्रको समर्थन पाउने अवस्था देखिएको छैन भने एमाले भित्रै पनि प्रदेशसभामा माधव नेपाल पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्षपछि २०७६ वैशाख २६ गते विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने टुङ्गो लागेको थियो । तर, प्रदेशको नामबारे भने दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा अझै प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन ।
साभार: रातोपाटी
