८ भदौ, काठमाडौं । संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवाकै पदमा मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
समायोजनका क्रममा संघ रोजेका तर दरबन्दी खाली नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरुले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खाली दरबन्दीमा उनीहरुलाई नै मिलान गर्न आदेश दिएको हो ।
Advertisement
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा समायोजनका क्रममा संघीय निजामती सेवा नै रोजेका ३२ औं ब्याटका ११ जना, ३३ औं ब्याटका १२० जना र नायब सुब्बाबाट बढुवा भएका ९ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
तर २०७७ सालमा राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी समायोजन भएकै वर्षमा संघमा २५३ दरबन्दी खाली रहेको सार्वजनिक गर्यो । किताबखानाको उक्त पत्रलाई आधार मान्दै लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतीर्ण गरेका अधिकृतहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश चुडालको इजलासले कितावखानाको कागजात एवं विपक्षी (सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)को तथ्ययुक्त खण्डन जिकिर हुन नसकेकाले निवेदकहरु ज्येष्ठ भएर पनि प्रदेश एवं स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा संघमा उनीहरुको दावी बमोजिमका खाली पदहरु रहेको देखिएको पुष्टि गरेको बताएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…निवेदकहरुको ज्येष्ठतासमेतका प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पूरा भई संघमा समायोजन गरी पाउन म्यादमा निवेदन गर्ने निवेकहरुलाई संघमा पदस्थापन गर्ने गरी पद मिलानतर्फ आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु र यस मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म र सो पदहरुमा निवेदकहरु जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद संख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी .. अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै उनीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु प्रथम दृष्टिमै गलत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘निवेदकहरुले संघमा समायोजन गरी पाउँ भनी गरेको निवेदनमा उल्लेखित पदहरु मध्येमा नयाँ भर्ना तथा बढुवाद्वारा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन भई केही पदको आंशिक लिखित परीक्षा भएको, केही पदहरुको परीक्षा हुन गइरहेको, केही पदका अन्तर्वार्ता चरणमा रहेको समेतका असहज स्थिति समेतको इजलासले हेक्का राख्दा राख्नै पनि प्रथम दृष्टिमा नै संघमा समायोजन हुने पद एवं पदसंख्या गुम गरी संघमा समायोजन हुन पाउने प्रत्याभूतियुक्त हकाधिकारबाट वञ्चित गरी एउटा राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकसमा नै दखल पुग्न सक्नेसम्मको अपूरणनीय क्षति को अवस्थालाई न्यायिक सम्बोधन गर्नैपर्ने अवस्था देखिन आयो’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
यसअघि समायोजनका क्रममा संघीय निजामती सेवामात्रै रोजेका ३३ औं ब्याटका शाखा अधिकृतले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले उनीहरुलाई संघकै दरबन्दीमा मिलान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । समायोजनका क्रममा ३३ औं ब्याटका ३४ शाखा अधिकृतलाई संघ रोज्दारोज्दै पनि प्रदेशमा मिलान हुन पुगेका थिए ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
Credit: OnlineKhabar
