काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबारदेखि भदौ मसान्तसम्म लागु हुनेगरी आदेश जारी गरेको छ।
उपत्यकाका तीन वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञालाई हटाएर आदेश जारी गरेको हो। सो आदेशको पहिलो बुँदा विद्यालयसम्बन्धी छ। जसमा दोहोरो कुरा गरिएको छ।
Advertisement
‘शैक्षिक संस्थाहरू (विद्यालय) ले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न गराउन नपाउने। गर्नैपर्ने भएमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरू सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ।
उक्त बुँदाअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भने पनि भौतिक उपस्थितिमा गर्नै पर्ने अवस्था भएकाहरूले भने सञ्चालन गर्न सक्ने छन्।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले अनलाइन पढाइको पहुँच नभएका विद्यालयहरूले र कोरोना संक्रमण कम भएकाले सञ्चालन गर्न सकिने बताए।
‘सामुदायिक विद्यालय वा अरू जसको विद्युतीय सामग्रीमा पहुँच छैन, अनलाइन पढाइमा सम्भव छैन वा गाउँघरमा कोरोना नभएमा मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने भयो,’ पराजुलीले भने, ‘समस्यामा परेका विद्यालयहरूले चाहिँ खोल्न सक्ने भए।’
ती विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्डको कडा रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनले बताए।
सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने तय गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए।
‘विद्यालय खोल्ने/नखोल्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई छ। नगर वा गाउँपालिकाले त्यहाँको कुन-कुन वडामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ त्यसअनुसार सञ्चालन गर्न सकिने भयो,’ प्रजिअ पराजुलीले भने।
स्मार्ट लकडाउनअन्तर्गत कोरोना संक्रमणको अवस्था तीन तह (रेड, एल्लो र ग्रीन) जोनमा विभाजन गरी निर्णय हुने उनले बताए।
त्यसपछि पालिकाले जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरेर र स्वीकृति दिएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने काठमाडौंकी सहायक प्रजिअ कल्पना घिमिरे नेपालले बताइन्।
‘स्थानीय तहले विवरण ल्याउनुपर्यो र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएर डिसिसिएमसीले स्वीकृति दिएपछिमात्रै सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्,’स्टाफहरू को कति जनाले खोप लगाएका छन् भन्ने सबै हेरेर मात्रै निर्णय हुन्छ। सकेसम्म अनलाइन नै गर्नुपर्छ।’
