२०८१ मंसिर १

सरकारको कृषि नीति : सामूहिक सहकारी खेती, कृषक संरक्षणका कार्यक्रम

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । 


Advertisement


“कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख माध्यम बनाइनेछ । नयाँ नीतिमार्फत, कृषि अनुसन्धानसहितका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत आर्जनको भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ,” राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्,। “खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र वर्णशंकरमार्फत उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । अग्र्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने छ ।” 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रविधिक र आर्थिक दृष्टिबाट सम्भाव्य बालीको पहिचान गरी सम्भाव्य प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्याउ ओखर सहितका बढी आयात हुने बालीको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ,” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, “रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउँदै कृषकका उत्पादन खरिद गरिदिने कार्यक्रम ल्याइने छ ।”

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा उत्पादनका आधारमा कृषिमा अनुदान दिने पनि घोषणा गरेको छ । “उखु कृषकलाई उखु क्रसिङ भएकै वर्ष भुक्तानी दिइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, “थप २२ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तटबन्धमार्फत खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने, भूमि प्रशासनमा सुधार, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण कार्यक्रम सहितका कार्यक्रम पनि घोषणा भएका छन् ।

Copy link
Powered by Social Snap