विराटनगर । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत १ नम्बर प्रदेशको नामकरण भएको छैन । सातमध्ये छ प्रदेशले नाम पाइसकेका छन् ।
आफ्नो नाम आफैँ तोक्ने अधिकार प्रयोग भई अरू प्रदेशसभाबाट प्रदेशहरूले नाम पाएका हुन् । तर, प्रदेश–१ मा भने यसका लागि पहल नै सुरु भएको छैन ।
अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राई गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री छन् । राईले प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशन उद्घाटन क्रममा सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले पहल लिनुपर्ने बताए ।
Advertisement
उनले भने, “प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो । नाम तोक्ने विषयमा उसैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । हाम्रो दलसँग त सांसद संख्या पनि थोरै छ ।” मुख्यमन्त्री राईले नामका विषयमा एमालेले नै पहल लिँदा उचित हुने तर्क गर्दै त्यसो नभए प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ।
प्रदेश–१ सरकार यही अधिवेशनबाट नामकरणको विषय जसरी पनि टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने दबाबमा छ । सत्तासीन दलकै प्रदेशसभा सदस्यले कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत नामकरण नगरिँदा जनतासमक्ष जान अप्ठ्यारो हुन थालेको सदनमै बताउन थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राई भन्छन्, “अब यो प्रदेशसभाको कार्यावधि धेरै छैन । कात्तिक अन्तिमतिर नै चुनाव हुने तयारीबीच प्रदेशको नाम राख्न सकिएन भने कसरी जनतामाझ फर्किएर जानु ?” राईले राजनीतिक दलले सहमति जुटाएर नामको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश–१ सरकार अहिले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने चटारोमा छ । प्रदेशसभाको दशौँ एवं बजेट अधिवेशन जारी छ । सदनमा पूर्वबजेटमाथिको छलफल दुई दिनमा टुंग्याएपछि यही जेठ २५ गतेलाई अर्को बैठक डाकिएको छ । उक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ ।
नामका विषयमा साझा धारणा बन्ने अवस्था नभए सरकारले प्रक्रियामा लगेर सदनमा नाम प्रस्ताव गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की नामका विषयमा छलफल अघि बढाउन कठिन भएको बताउँछन् । “हामी ठूलो दल भएको हिसाबले हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, सरकारले एमालेलाई दोषारोपण गर्ने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन,” कार्कीले भने ।
नामको विषय सबै पार्टीको जिम्मेवारी भएको उनले उल्लेख गरे । सरकार सानो दलले चलाउने तर अपेक्षा ठूलो दलसँग राख्ने विषय स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “रचनात्मक ढंगको नाम आए सहयोग हुन्छ । अन्य प्रदेशमा राखिएका नामहरूलाई समेत आधार बनाई कुनै जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिकबाहेकका नाम प्रस्ताव गरिए सहयोग गर्न एमाले तयार छ । सत्ताको साँचो एकातिर राखेर अरूलाई दोषारोपण गर्न पाइँदैन । नामको विषयमा खुला छलफल गरे हामी तयार छौँ । तर। फराकिलो दायराले नामले ल्याइनुपर्छ ।”
कार्कीले नाम छोटो हुनुपर्ने र त्यो सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्ने एमालेको एक मात्र एजेन्डा भएको बताए । “एमालेभित्र नामको छलफल भइरहेको तर अहिलेसम्म सरकारले छलफल अघि नबढाएकोले उसको नियतमा शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ,” कार्कीले भने ।
नामकरण टुंगो लगाउन सदनको दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रदेशसभामा कायम रहेका ९३ मध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)का टंक आङबुहाङ पार्टी परित्याग गरी एमालेमा गएपछि उक्त पद रिक्त छ । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दुई सांसदहरू काजीमान कागते र गोपाल बुढाथोकीले राजीनामा दिएका थिए ।
बहुमतका लागि अहिले कायम संख्या ९० मध्ये ६१ सांसदको मत चाहिन्छ । अहिले एमालेका ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक/एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
एमालेबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी तयलगत्तै नामको विषय पनि सुरु हुने बताएका थिए । तर, त्यसपछिका मुख्यमन्त्री एमालेकै भीम आचार्य र अहिले राईले पनि नामको विषयमा पहल लिएका छैनन् ।
