काठमाडौँ — संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनेबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्री र सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।
Advertisement
गृहमन्त्री खाँणले आइतबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) तथा प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलगायतसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका गृह मन्त्रालयका अधिकारीको पनि सहभागिता थियो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलहरूबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । ‘नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गर्छौं । अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाएर जारी अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रयासमा हामी छौँ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतका प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
गृहमन्त्री खाँण र कानुनमन्त्री शर्माले नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यसअघि नै छलफल गरिसकेका छन् । नागरिका विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि गृहमन्त्री खाँणले छलफल गरिसकेका छन् ।
२०७५ साउन २२ गते नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि २०७५ भदौ ५ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । झन्डै २ वर्ष लगाएर समितिले बहुमतका साथ विधेयक पारित गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेकी थिइन् । त्यसपछि भने यो विधेयकमा छलफल नै हुन सकेन । सरकारले चालु अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने बताउँदै आएको छ ।
