काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेताहरुले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा तत्कालीन सैनिक नेतृत्वबाट भएको गल्ती सच्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेशनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र त्यसको प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले अमेरिकासँग पत्राचारहरु गर्ने काम स्थापित मापदण्ड विपरीत रहेको बताएका छन् ।
Advertisement
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानसेनापतिले सिधै दूतावासमा पत्राचार गर्ने काम स्थापित मान्यताविपरीत भएको बताए । ‘समग्रमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई अन्यथा ठान्न हुँदैन । त्यसमा हेर्नुपर्ने राजनीनिक नेतृत्वले थियो । यो पत्र परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक च्यानलबाट जानुपर्ने थियो । प्रधानसेनापतिले सिधै दूतावासलाई पत्राचार गर्ने विषय पनि प्रक्रियाको स्थापित मापदण्डअनुसार पनि होइन जस्तो लाग्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सेना अहिले जुन विवादमा आउने अवस्था बन्यो त्यो दुखद् छ । सेनालाई विवादमुक्त राख्नुपर्छ । सबै विषयको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ ।’
ज्ञवालीले एकपछि अर्को महत्वपूर्ण संस्थाहरु विवादमा परेको भन्दै त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो इन्स्टिच्युसनमाथि प्रहार भएको छ । न्यायालय न्यायालयमा जस्तो छैन । राजनीतिकरण मात्रै नभए के के भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संसद्मा हामी गम्भीर विभाजनको अवस्थामा छौं । अहिले अवस्था हेर्दा सबै विषयलाई विवादमा तान्ने कुरा त भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ । यो विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले अध्ययन गर्नुपर्न आग्रह गर्दछु ।’
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एसपीपीमा भएको कमीकमजोरी र विवाद समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताए ।
‘एसपीपीको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै आउने, रक्षा हुँदै सेनाको मुख्यालय पुग्नु पर्ने हो । सबै कुरा छलेर पहिले सैनिक नेतृत्वमा आउने र राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यतै फर्किएर जाने घटना भयो त्यो निकै गम्भीर घटना हो,’ पुनले भने, ‘राष्ट्रिय सेनाप्रति हाम्रो गौरव छ, सम्मान छ । जसको व्यवहारिकमा शंका गरेका छैनौं । सरकारले त्यसलाई असाध्यै विश्वास पनि गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले विश्वास गरेको छ । तर राष्ट्रिय सेना मुछिएको परिघटना भयो । जसमा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिने र सच्याउने कुरा छँदैछ ।’
पुनले सरकार एसपीपीको सहकार्यमा नजाने बताए । ‘जनस्तर, बौद्धिक स्तर र मिडियामा यो विषय उठ्यो । अहिलेको सरकार यसमा जाँदैन,’ पुनले भने ‘प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एसपीपीजस्तो सैन्य वा सामरिक गठबन्धन सम्झौता वा सहकार्यमा जाँदैनौं भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको त्यो निकै ठूलो प्रतिबद्धता हो । यसमा हामी अडिग छौं र अडिन पर्छ । कमीकमजोरी कहाँ भए त्यसको छुट्टै समीक्षाको विषय हुनुपर्छ ।’
