काडमाडाैं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छाैँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे ।
Advertisement
राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गरे ।
उनले नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दुरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकीर गरे ।
उपमहासचिव रिमालले भने, “यो शतप्रतिशत काम चलाउन सरकार हो अहिले । भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु होला । तर, अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो । काम चलाउ सरकारले दुरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन ।”
“त्यसमा पनि अध्यादेशजस्तो चाँडै नै नयाँ संसद बन्दैछ । नयाँ सांसदहरू चुनिएर आइसकेका छन् । पहिलेका सांसदहरू भूतपूर्व भइसकेका छन् । यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नुनै आफैँमा गलत हो,” उनले थपे, “त्यसमाथि पनि चुनावको बेलामा नारा लगाउने गठबन्धन उसले के को लागि भोट मागेको भन्दा संविधानको रक्षा गर्नका लागि । के को लागि भन्दा प्रतिगमन विरुद्धको लागि भन्नु भएको उहाँहरूले । एमालेलाई हराउँदा प्रतिगमन हराएको हुने भन्ने । हामीले जित्ने भनेको संविधानले जित्ने हो भन्ने गठबन्धन । उहाँहरू संविधानको रक्षा गर्छुु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो । त्यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौंँ। राष्ट्रपति कहाँ पुगे, नपुगेको थाहा छैन । मिडियामा आएको छ । यो काम गर्नु नै गलत हो ।”
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई आममाफी दिन सो अध्यादेश ल्याउन सरकार लागि परेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे ।
उनले वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने आरोपसमेत लगाए । “यो गठबन्धन यस्तै रहिरह्यो भने यो भन्दा धेरै नकारात्मक कुराहरू मुलुकले भोग्नु पर्छ । र, मुुलुकमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा अझ बढेर जान्छ । यसको एमालेले विरोध गर्छ,” उनले भने ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
