काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
तर, सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । दलबाहिर मात्र होइन, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् । कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको हो ।
Advertisement
विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा विरोध जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता कोइरालाले अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास हुनु लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको उल्लेख गरेका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित कोइरालाले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
“अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ,” उनले लेखेका छन् ।
काठमाडौं ४ बाट निर्वाचित सांसद तथा पार्टी महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने धारणा रोखका छन् । उनले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणामा सहमित राख्दै यस्तो लेखेका छन्ः
सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन । यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ ः
–अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।
–अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानुनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।
–अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।
–अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।
अर्का महामन्त्री तथा झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देउवाले यसबारे छलफल नै नगरेको बताएका छन् । उनले प्रतिपक्षमा हुँदा जे अडान लिएको हो, सरकारमा पुग्दा पनि सोही अडान लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
“सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्णरूपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ,” शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा देउवा खेमाबाट महामन्त्री लडेका प्रदीप पौडेल पनि अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले देउवाले पुरानै प्रवृत्ति दोहोराएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सबै विषयको हल अध्यादेशबाट नभई आउने संसद्बाट खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
“अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ?,” पौडेलले ट्विट गरेका छन्, “सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नव निर्वाचित संसद्मार्फत खोजौं ।”
यस्तै, उपसभापति धनराज गुरुङले पनि कांग्रेस कानुन र विधिको पक्षमा उभिन नसकेको उल्लेख गरे । स्याङ्जा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उनले प्रजातन्त्र विधिको शासन भएकाले कांग्रेस यसको पक्षमा उभिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
“अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैँ उभिनुपर्छ,” उनले ट्विट गरेका छन् ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यककर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश जारी गरेको सरकारको प्रतिक्रिया छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन् ।
“मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग अहसमत रहेर अहिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो,” मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा उनले भने, “हामीलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको छ । त्यसका लागि सबैको योगदान रहोस् भन्ने उदेश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ ।”
उनले अघिल्लो सरकाले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफी दिने सहमति गरेको दाबी गरे । तर, सरकारकै एक मन्त्रीले भने सरकारले अहिले जेलमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मात्र अध्यादेश ल्याउन लागेको र उनीहरूलाई छुटाएपछि अध्यादेश निस्क्रिय पार्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।
