२५ पुस, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको लगाम कांग्रेसबाट फुत्किएपछि त्यसको असर नेपाल विद्यार्थी संघमा परेको छ । माउ पार्टी गठबन्धनविहीन हुँदा नेविसंघले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अन्य संगठनसँग सहकार्य गर्ने अवसर गुमाएको छ ।
कांग्रेसको नेता उत्पादन गर्ने ‘कारखाना’ का रुपमा परिचित नेविसंघ गठबन्धन भाँडिएपछि स्ववियु निर्वाचनमा जान हिच्किचाइरहेको छ ।
Advertisement
माउ पार्टीका कारण नेविसंघ भद्रगोल अवस्थामा छ । नियमित अधिवेशन हुन सकेको छैन । कतिपय क्याम्पसमा समानान्तर समिति छन् । पार्टीभित्रका गुटहरु विद्यार्थी संगठनमा हाबी हुँदा संगठन चलायमान हुन सकेको देखिँदैन ।
संगठन गतिशील नहुनु तथा सत्ता गठबन्धन टुटेको सीधा असर आसन्न स्ववियू निर्वाचनमा देखिने आकलनले स्ववियू निर्वाचनप्रति संघले रुचि कम देखाएको छ । आत्मबल कमजोर भएकै कारण नेविसंघले शर्त अघि सारेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
‘स्ववियू निर्वाचन हुने भ्यालीका कलेजमा नेविसंघमा आस्था राख्ने विद्यार्थीहरु छन्’ संघका एक नेता भन्छन्, ‘संघको संरचना कुनै कलेजमा पनि छैन । संरचना भए पनि एक भन्दा बढी समूहका छन् ।’
त्रिविले स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेपनि आफ्नो शर्तहरु पूरा नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने नेपाल विद्यार्थी संघले जनाएको छ । नेविसंघले दुई वटा शर्त राखेको छ ।
निर्वाचनको कार्यतालिका निकाल्नुअघि सबै विद्यार्थी संगठनलाई राखेर कुनै पनि बहानामा त्रिविमा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिवद्धतामा गराएर हस्ताक्षर गराउने र स्नातक तहको ६ महिना भन्दा बढी भएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको शर्त छ ।
नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा यो दुई वटा शर्त पूरा नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘भोलि हार्ने स्थिति आयो भने कुनै पनि विद्यार्थी संगठनहरुले ताला लगाउने र चुनाव स्थगित गराउने परिपाटी छ त्यसैको अन्त्यको लागि प्रतिवद्धता गराउन जरुरी छ । अर्को समयमा नतिजा नआएर तनावमा भएका विद्यार्थी साथीहरुलाई के को आधारमा भोट माग्ने भन्ने कुरा हो ।’
नेविसंघको मागमा त्रिवि सकारात्मक देखिएकाले माग पूरा हुने उनको भनाइ छ । तर यी मागहरु अध्यक्ष शेर्पाले फन्डाको रुपमा अगाडि ल्याएको नेविसंघभित्रकै केही विद्यार्थी नेताहरु बताउँछन् । एक विद्यार्थी भन्छन् ‘उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि फन्डाको रुपमा ल्याउनुभएको मागहरु हुन् ।’ नेविसंघ केन्द्रीय समिति आफैंमा पूर्ण नभएको र समितिलाई पूर्णता दिन नसक्ने भएपछि सर्त अगाडि सारेको उनको भनाइ छ ।
२०७८ चैतमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार नेविसंघ केन्द्रीय तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका थिए । शेर्पालाई आम निर्वाचन सकिएको तीन महिनाभित्र अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने नभए स्वत खारेज हुने पत्र दिइएको छ ।
पार्टीले शेर्पालाई दिएको अवधि सकिने क्रममा छ । तर, संगठनमा मूल नेतृत्वबाहेक अरु पदमा मनोनित हुन सकेको छैन । २८ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समितिमा नेविसंघलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भई त्यसलगत्तै तदर्थ समिति गठन हुने पार्टी नेताहरुको दाबी छ ।
तर, शेर्पा भने पार्टीकै केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साउनको मसान्तभित्र नेविसंघको केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । भन्छन् ‘पार्टीकै केन्द्रीय कार्यसमितिले २०७९ को असार मसान्तभित्र नेविसंघको केन्द्रीय समिति ल्याउने निर्णय नै गरेको थियो नि । तर निर्णय कार्यान्वयन भएन ।’
अहिले धेरैवटा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा नेविसंघको समिति छैन । कतिपय क्याम्पसहरुमा २÷३ वटा समूहले नेविसंघ समितिको नाममा कार्यक्रमहरु गरिरहेको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिमा लामो समयसम्म को आधिकारिक हो भन्ने विवाद रह्यो । सम्झना खत्री, हरि आचार्य, श्यामचन्द्र अधिकारी र जगदिश भट्टले आफू नेविसंघ, त्रिवि समितिको सभापति भएको दाबी गरे ।
उनीहरुले आ-आफ्नै नेतृत्वमा विरोध तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरे । हरि आचार्यको समूहले प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको छ । हरि आचार्य उमेर हदका कारण नेतृत्व बाहिर भएपछि सचिव योगेन्द्र रावलको नेतृत्वले त्रिविमा पटक पटक तालाबन्दी गर्ने, धर्ना दिने, कार्यकारी परिषदको बैठकको कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता कार्य गरे । त्यसले नेविसंघ नै विवादित बन्दै गएपछि गत भदौमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विघटन गरे । त्यसयता त्रिविमा पनि समिति बन्न सकेको छैन ।
नेविसंघ आफैंभित्र भएको समस्याले स्ववियु चुनावमा जान सक्ने अवस्था नरहेको संघका योगेन्द्र रावल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘अध्यक्षज्यूले केन्द्रीय समिति पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । दुई चार जना लिएर कुदिरहनुभएको छ ।’ उनी अगाडि थप्छन् ‘त्रिविमा भएका समिति विघटन गरेर नयाँ बनाउन सक्नुभएको छैन । ती क्याम्पसहरुमा नेविसंघको प्रतिनिधित्व कसरी गराउनुहुन्छ । कतिपयमा क्याम्पसमा आफ्नालाई स्वेच्छाचारी हिसाबले पत्र दिएर अध्यक्ष बनाउनुभएको छ । यो अवस्थामा नेविसंघ स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।’ नेविसंघलाई पूर्णता दिन केन्द्रिय पार्टीले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शेर्पा भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सके लगत्तै माघको दोस्रो हप्ताभित्र नेविसंघ केन्द्रिय समितिले पूर्णता पाउने र अहिले खाली भएका आंगिक क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरुमा माघभित्रै समिति निर्माण गर्ने र स्ववियु चुनावको लागि तयार हुने जिकिर गर्छन् ।
स्ववियु चुनावको कुरा उठ्दै गर्दा विद्यार्थीले भोग्नुपरेको समस्याबारे बोल्न, समाधान गर्न दबाव दिन विद्यार्थी संगठनको दायित्व भएको र नेविसंघको शर्तलाई अनौठो नभएको त्रिवि प्रतिनिधि नवीन पौडेलको तर्क छ । उनी भन्छन् ‘अहिले यो अध्यक्षज्यूको फन्डा होइन । यो त जेन्युन कुरा हो नि । एक वर्षदेखि विद्यार्थीहरुको नतिजा आएको छैन । नतिजा नआई भर्ना खुलाएको छ । विद्यार्थी तनावमा छन् । यस्ता कुरा उठाउनु विद्यार्थी संगठनको दायित्व हो ।’ नेविसंघले चुनावमा नजानको लागि भन्दा पनि जाने तयारीका लागि यी मागहरु उठाएको उनी बताउँछन् ।
स्ववियु निर्वाचनको लागि तयार रहन पार्टीबाट निर्देशन आएको हुनाले नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले चाँडै पूर्णता उनको शेर्पाले बताए ।
२८ पुसमा सुरु हुने कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले नेविसंघलाई पूर्णता दिनसक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भातृसंस्थाहरुको विषयमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ । त्यही नै हुन्छ होला किनभने स्ववियुको लागि तयारी गर्न पनि सहज हुन्छ ।’
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भातृसंगठनका समितिहरुलाई पूर्णता दिने निर्णय गर्ने बताए । नयाँ समिति ल्याउने हो वा अहिलेको भएको नेतृत्वमा नै पदपुर्ति गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुने उनको भनाइ छत ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्सपहरुमा स्ववियू निर्वाचन गराउन लागेको छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा कतिपयले स्ववियूको निर्वाचन गराउँदैनन् । स्ववियू निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको त्रिवि अन्तर्गतको खेलकुद निर्देशानलयका प्रमुख पशुपति अधिकारी भन्छन्, ‘आंगिक क्याम्पसहरुमा स्ववियू निर्वाचन अनिवार्य रुपमा हुन्छ । सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा उनीहरुले चाहे मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।’
