लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रथम मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीबार दिउँसो प्रदेश राजधानी दाङमा बस्यो। मुख्यमन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य प्राप्तिलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रदेश र जनताको बृहत्तर हितमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ।
Advertisement
बैठकपछि प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक अनुशासन, सदाचार एवं भ्रष्टाचारमुक्त र नतिजामूलक प्रशासनिक व्यवस्थापनमा जोड दिने निर्णय भएको बताए।
प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, शान्ति सु–व्यवस्था, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि कटिबद्ध भएर काम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए।
प्रदेशबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै कानुनी शासनको प्रत्याभूतिमा जोड दिने बैठकले निर्णय गरेको छ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध र तराई मधेश लगायतका सबै आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात/अज्ञात शहिदप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
कुल १२ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता आचार्यले बताए। जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ग्रामीण, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राख्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए।
