काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संघीय संसद्मा भइरहेको अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने बताएका हुन् । राजनीतिक दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा नेम्वाङले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध हुने व्यवस्था संविधान र नियममा उल्लेख नभएको भनाइ थियो । ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो,’ उनले भने ।
Advertisement
प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्तरूपमा कुरा राखिसकेपछि सरकारले गम्भीर भएर सुन्नुपर्ने भने नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘नियमबमोजिम अवरोध हुँदैन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि दलहरूले राजनीतिक संसद् अवरोध गर्छन् । त्यसरी अवरोध गरेकोमा त्यो संसद् अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने काम सम्बन्धित दलको हो,’ उनले थपे, ‘अवरोध नै गर्दैनन् भनेको छैन, गर्छन् । तर त्यो अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो । अहिले मेरो दल अवरोधमा हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले भने संसद्को अवरोध राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा भएको हो भन्ने जानकारी हुन आएको बताइन् । नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्दै उनले भनिने, ‘संसद् अवरोध राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको हो भन्ने जानकारी भयो ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको बताए । संसद्मा अवरोध गरेर भन्दा पनि आएका विषयमा संवादको खाँचो रहेको उनको धारणा थियो । ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ, संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवादमात्रै हो । अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ,’ उनको टिप्पणी थियो । सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने र संसद्मा हुन गतिविधिलाई मतदातामाझ लगेर थप छलफल एवं बहसको लागि वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठक साउन महिनाभर अवरुद्ध रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता नेम्वाङ, उपसभामुख राना र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको यस्तो टिप्पणी आएको हो । एमालेले साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको अवैध सुन बरामद सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
