काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागी हुन भदौ ३० मा अमेरिकाको न्युयोर्क जाने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निश्चित भएको जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले न्युयोर्कमा आधा दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने र द्विपक्षीय साइड–लाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असोज १ र २ मा हुने दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सम्मेलनमा नेपालले कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्ने लम्सालले बताइन् ।
Advertisement
उनका अनुसार दाहालले असोज ३ मा यूएनको ७८ औं महासभामा सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसबीच ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’, ‘फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट’, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्दै बैठक सञ्चालन गर्ने, ‘पान्डामिक प्रिभेन्सन प्रिपियरनेस एन्ड एस्पोन्स समिट’ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी चार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ ।
दाहाल न्युयोर्कबाट नेपाल नआई सिधै चीनतर्फ जाने तयारी छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले चीन भ्रमणको निर्णय भने गरिसकेको छैन । उनले असोज ५ देखि ७ सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेर नेपाल फर्कने कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री असोज ६ देखि हाङचाओमा सुरु हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अथितिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि छ । गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि उनी इटाली प्रस्थान गरे । साउन ८–१० मा रोममा भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट–२०२३ स्टकटेकिङ मुभमेन्ट’ मा उनले नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष नेपालले यूएनको ७८ औं महासभाको दौरान साइडलाइनमा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक राख्न पहल गर्ने गरेको छ । भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वका कारण रोकिएको सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार आएपछि हुन सकेको छैन । सन् २०१४ देखि अर्को सार्क शिखर सम्मेलन नभएका कारण नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको छ । सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले नै सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२० को सेप्टेम्बर २४ मा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण पहिलो पटक भर्चुअल रूपमा भएको ७५ औं यूएन महासभाको साइडलाइन वार्ताअन्तर्गत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ता भएको थियो । त्यस बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भर्चुअल बैठक गरेका थिए । आपसी द्वन्द्वका बाबजुत बैठकमा भारत र पाकिस्तान दुवै देशका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । तर, सन् २०२१ को ७६ औं महासभामा भने सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक हुन सकेन । उक्त महासभामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सहभागिता जनाएका थिए । अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसलाई मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक हुन नसकेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले जनाएका थिए । साथै, यूएनको ७७ औं महासभामा नेपालको नेतृत्व गरेर मन्त्रीस्तरीय हैसियतमा सम्बोधन गर्न पुगेका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले पनि सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेनन् ।
‘यस पटक भने हामीले सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक गर्न लागेका छौं, सार्क सचिवालयमा पनि श्रीलंकापछि अफगानिस्तानमा समस्या भएका कारण बंगलादेशलाई महासचिव दिने निर्णय भएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘अब न्युयोर्कमा अफगानिस्तानलाई लिएर समस्या हुन्न । किनकि अफगानिस्तानबाट कोही पनि उपस्थित हुँदैनन् । भारत र पाकिस्तानबीच सहकार्य भए बैठक गर्न नेपाल सफल हुनेछ ।’
