४ मंसिर, काठमाडौं । २०७६ माघमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गठन गरेको कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा रहेका डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रावधानप्रति प्रश्न उठाएको थियो ।
कार्यदलले सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुन नहुने, सार्वभौमिकता, समानता हुनुपर्ने लगायतका डेढ दर्जन सुझाव दिएको छ । भदौको अन्तिम साता सम्पन्न पार्टीको स्थायी समिति बैठकले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एमसीसी संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । तर सो प्रतिवेदन अहिले अलपत्र छ ।
Advertisement
सरकारले यी प्रश्नहरुको बारेमा अहिलेसम्म एमसीसीलाई कुनै पत्राचार गरेको छैन । सन् २०२० जुन ३० मा कार्यान्वयनमा ल्याउने डेडलाइन कार्यान्वयन नभएपछि यस विषयमा एउटा चिठी आदान–प्रदान भएको र त्यसबाहेक विषयवस्तुको बारेमा कुनै पनि पत्राचार नभएको एमसीसी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाको कार्यदलले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ र स्पष्टीकरण कसरी दिने भन्ने विषयमा एमसीसीले एक खालको गृहकार्य गरिसकेको छ तर ती प्रश्नहरु कसले एमसीसीसम्म पुर्याउने ?’
उनका अनुसार नेपालमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा स्पष्ट पारेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा धेरै ढिलो भइसकेको छ । नेकपा कार्यदलले उठाएका विषयमा भने एमसीसीले विस्तृतमा अध्ययन गरी मोटामोटी जवाफ तयार पारिसकेको छ । उनले भने, ‘नेकपा कार्यदलले उठाएका प्रश्नहरुमा थप ब्याख्या गर्न र स्पष्ट पार्नका लागि एमसीसी तयार छ तर अहिलेसम्म यस विषयमा नेपाल सरकार र एमसीसीको बिचमा पत्राचार भएको छैन ।’
पछिल्लो पटक नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा एमसीसीको बारेमा केही नयाँ विषय उल्लेख गरेपछि एमसीसीबारे पुनः बहस शुरु भएको छ । प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे सरकारले लिएका केही निर्णयमा आपत्ती जनाएका छन् ।
सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्य रुपमा पत्राचार गरियो ।’ उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन् गरियो ।’
प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री क.के.पी.शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो । कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ ।’
प्रचण्डको आशय एमसीसी सम्झौताबारे सरकारले अमेरिकालाई कुनै गोप्य रुपमा पत्र पठाएको छ । तर एमसीसी स्रोतले भने त्यस्तो कुनै पनि खालको पत्र नपठाइएको दावी गर्यो । स्रोतले भन्यो, ‘एमसीसीका सबै कामहरु पारदर्शी हुन्छन्, गोप्य भन्ने हुँदैन ।’
अबको हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । तर यस सम्बन्धमा सत्तारुढ नेकपाभित्र सहमति जुटिसकेको छैन । संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने अन्योल छ ।
उता अमेरिकाले भने एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता छन् भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेपनि संशोधनको बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको शिकार एमसीसी पनि बनेको छ । नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किरहेको र एमसीसी पनि एक विषय भएकाले अबको संसद अधिवेशनमा पनि यसलाई प्रस्तुत गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
एमसीसीले भने स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय केही भएमा त्यसलाई स्पष्ट पारेर सकेसम्म अगाडि बढ्नको लागि सरकारी अधिकारीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘नेकपाभित्र र बाहिर एमसीसीको बारेमा उठेका प्रश्नलाई स्पष्ट पार्न, सबैले बुझ्ने गरी व्याख्या गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन र यस विषयमा कुनै पनि सञ्चार भएको छैन ।’
Credit: OnlineKhabar
