२० पुस, काठमाडौं । ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अब मध्यावधि चुनाव नै एकमात्र विकल्प हो’ भन्दै गुटको भेला गरिरहेकामध्ये एक हुन्– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता कृष्ण दाहाल ।
तर, उनले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सभापतिको हैसियतमा प्राप्त संसदको गाडी भने अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
Advertisement
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनलाई संविधानसम्मत् बताइरहेका ओली पक्षकै नेताहरू सांसद भएबापत पाउने सुविधा नत्याग्नेमा अग्रपंक्तिमा छन् ।
संसद सचिवालयका एक शाखा अधिकृत भन्छन्, ‘सांसद भएवापत मात्रै प्रयोग गर्न पाइने गाडी चढेर संसद विघटन भयो भन्दै कुर्लनु पक्कै शोभनीय होइन ।’
‘यति दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कुनै कानुनमा लेखिएको त छैन, तर, जिम्मेवारीबाट हटेको वा पदमुक्त भएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवहारिक अभ्यास छ’ संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव एवं सवारी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कान्छा दुलालले अनलाइनखबरसँग भने ।
दुलालका अनुसार संघीय संसदबाट राजनीतिक पदाधिकारीको हैसियतमा सेवा सुविधा लिनेको संख्या ३३ छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मान्ने हो भने ३३ जनामध्ये हाल सेवा सुविधा लिइरहेका १७ जनाले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
गाडी फिर्ता गर्नु नपर्नेहरूमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता, सचेतक, राष्ट्रिय पार्टीका मान्यता प्राप्त दलको सचेतक र पूर्वसभामुख पर्छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुख पद कायमै रहन्छ । उपसभामुख पद रिक्त छ ।
पूर्वसभामुखको हैसियतमा चारजनाले सुविधा लिएका छन् । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहे पनि पूर्वसभामुखहरूको सुविधा खोसिँदैन’ संसद सचिवालयका उपसचिव दुलालले भने ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम पूर्वसभामुखहरूलाई संसदबाटै सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस्तै, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार निलम्वनमा छन् ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले संसदबाट सेवा सुविधा लिँदैनन् । यद्यपि नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेकपाको संसदीय दलको उपनेता नेम्वाङले पूर्वसभामुखको हैसियतमा गाडी चढिरहेका कारण फिर्ता गर्नुपरेन । बाँकी १८ जनामध्ये आइतबारसम्म एकजनाले मात्रै गाडी फिर्ता गरेका छन् ।
नेकपा ओली समूहमा रहेकी नेतृ निरुदेवी पालले प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापतिको हैसियतमा लिइरहेको गाडी सुविधा पुस १० गते फिर्ता गरेको संसद सचिवालयको रेकर्डमा छ ।
‘बाँकी जो १७ जना छन् उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने हो, तर गरेका छैनन्’ उपसचिव दुलालले भने ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन, हामी अहिले पनि माननीय हौं’ भनेर हिँड्नेहरुले सेवा सुविधा फिर्ता नगर्नु स्वाभाविक देखिएला, तर, ‘विघटन भइसक्यो’ भनेर हिँड्नेहरुले नै संसदको गाडी चढ्न छोडेका छैनन् ।
को–को हुन् ती १७ जना ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गाडी लगायतका सुविधा लिइरहेका छन् । उनले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चढेको सरकारी गाडी छोडेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदकै निर्णय अनुसार उनी चढ्दै आएको गाडी संसद सचिवालयको बनाइएको सचिवालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मान्दा सभापति देउवाले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँड र सचेतक पुष्पा भुसालले पनि पदाधिकारीको हैसियतमा संसदको गाडी चढिरहेका छन् ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरीले पनि पदाधिकारीको हैसियतमा प्राप्त संसदको गाडि छोडेका छैनन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता उमाशंकर अरगरियाले संसदको गाडी चढिरहेका छन् । अरगरियाले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका मुख्य सचेतकको हैसियतमा गाडी लगायतका सुविधा लिइरहेका हुन् । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाले हालसम्म संसदीय दलको नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, सचेतक चयन गरेको छैन ।
यसैगरी, प्रतिनिधि सभामा १० वटा विषयगत समिति छन् । दुईवटा संयुक्त समिति छन् । यी १२ वटा समिति सभापतिहरूमध्ये महिला समिति सभापति पालले मात्रै गाडी फिर्ता गरेकी छन् । बाँकी ११ वटा समिति सभापतिहरुले संसदको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी पवित्रा निरौला (खरेल), उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका कृष्णभक्त पोख्रेल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी पूर्णाकुमारी सुवेदी र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले गाडी सुविधा पाउँछन् ।
यस्तै, विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणी कुमारी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घर्ती, सार्वजनिक लेखा समितिमा भरत कुमार शाह, संसदीय सुनुवाई समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापतिमा निरा देवी जैरु सभापति छन् ।
यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शाह कांग्रेसका सांसद हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति कर्ण जसपाका सांसद हुन् । बाँकी नेकपाकै सांसदहरु छन् ।
नेकपाका तर्फबाट सभापति भएकाहरूमा महिला समिति सभापति पाल र अर्थ समिति सभापति दाहाल नेकपा ओली समूहमा लागेका छन् भने बाँकी नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छन् ।
संघीय संसद सचिवालय सर्वोच्च अदालतबाट फैसला नहुँदासम्म प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको तलब/सुविधा रोकिने बताउँछन् । ‘सरकारबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मान्छौं, सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको तलब लगायतका सेवा सुविधा रोकिन्छ’ संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा भने साविककै रुपमा सबै काम अगाडि बढ्ने भएकाले सोही अनुसार हुने उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मंसिर महिनाको तलब/सुविधा लिइसकेका छन् । पुसदेखिको भने पाउँदैनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यहरुबाटै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख छन् । उनीहरुको भने सेवा/सुविधा निरन्तर रहनेछ ।
Credit: OnlineKhabar
