काठमाडौं । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नमान्ने घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच ३ बुँदे सहमतिपछि विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा भएको छ ।
२ बर्ष अघि अर्थात् २०७५ फागुन २८ गते सरकारले विप्लव समूहलाई अपराधिक संगठन भन्दै प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसको झण्डै २ बर्ष पुग्न लाग्दा अर्थात् २०७७ फागुन फागुन २० गते प्रतिवन्ध फुकुवा भएको हो ।
Advertisement
विप्लव समुह अर्धभूमिगत रहेको अवस्थामा २०७५ फागुन १० गते नख्खु स्थित एनसेल मुख्यालय परिसरमा वम विष्फोट गराएपछि त्यसको १८ दिनपछि विप्लव समूहसँग सरकार आक्रमक बन्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
सरकारले त्यसबेला विप्लवमाथि एनसेल लगायतमा विष्फोट र चन्दा आतंक मच्चाएको तथा वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएको भन्दै अपराधिक संगठनका रुपमा चित्रण गरेको थियो । यसबीचमा सो समुहले दर्जनौ विष्फोट गराइसकेको छ । विष्फोट, कारवाही लगायतका घटनामा सरकार र विप्लव समूहतर्फ झण्डै एक दर्जन मानिसको ज्यान समेत गएको छ । नख्खु विष्फोटको घटनामा लमजुङका सिंह प्रताव गुरुङको ज्यान गएको थियो भने अन्य ३ जना घाइते भएका थिए । त्यसपछि विप्लव समुहले पनि आफ्नो कारवाही तीव्र बनाएको थियो । पछिल्लो पटक सो विप्लव समुहका कार्यकर्ताले मोरङमा एक शिक्षकको हत्या गरेका थिए ।
गत मंसिर अन्तिम साता मोरङको मिक्लाजुङ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि गोली हानेर हत्या गरेको थियो । ठुलो संख्यामा विप्लव समुहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि कमजोर बनेको सो समुह सरकारको आक्रमक रणनीतिपछि कमजोर भएको सरकार पक्षको दावी रहँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक भएको सरकार र विप्लव समूहबीचको सहमतिले हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य हुने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ ।
साभार: रातोपाटी
