१६ चैत, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका शिक्षण संस्था चार दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण निकै बढेको छ । जल तथा मौसमविद्का अनुसार लामो समयको खडेरीले हावा सुक्खा भएको छ र, हावाले पानी पार्ने बादलको साटो धूलो र धुवाँ लिएर आएकाले प्रदूषण बढेको छ ।
Advertisement
देशका विभिन्न स्थानमा डढेलोका घटना बढेकाले वायु प्रदूषण बढेको उनीहरुले बताएका छन् । प्रदूषण कम नभएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षण संस्था बन्दको निर्णयअघि मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेका थिए । लगतै मन्त्रालयमा बैठक राखेर लाखौं विद्यार्थीमा हुनसक्ने स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्नुपरेको बताए । अब सबै शिक्षण संस्था अर्को आइतबारमात्र सञ्चालन हुनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विषम परिस्थितिका कारण तत्काल निर्णय गर्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा (वायु प्रदुषण) छैन भन्ने कुरा आएको छ तर छोटो समयको लागि भएकोले एकरुपता दिन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
सरोकारवाला असन्तुष्ट
शिक्षणसंस्था बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णयप्रति सरोकारवाला निकायहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही भागमा देखिएको प्रदूषणका कारण देशभर एउटै निर्णय गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भन्डारी सरकारको यो ‘ब्ल्याङ्केट एप्रोच’मा भएको निर्णयले प्रदुषण कम भएका जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई मर्का परेको बताउँछन् । काठमाडौं र केही स्थानको प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेपनि नेपालभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय असुहाउँदो भएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोना प्रकोपको बेला संघीय सरकारले जसरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । त्यसरी नै हुनपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रको अवस्था अनुकुल तत्काल लागू हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइनु पर्थ्यो ।’
संस्थागत विद्यालयहरुको संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हिमाली, पहाडी जिल्ला र तराईका केही जिल्लाहरुमा प्रदूषण छैन भनेर साथीहरु फोन गरिरहेका छन्’ उनले भने, स्थानीय तहहरुलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए समस्या हुने थिएन ।’
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पनि मन्त्रालयको निर्णय केही क्षेत्रका बालबालिकाको हकमा उचित भए पनि देशभर उचित नभएको बताए । प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिरहँदा संघीय सरकारले गरेको यो निर्णयले प्रक्रियागत रुपमा समेत गलत भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय केही क्षेत्रको बालबालिकाको लागि जरुरी थियो, तर सबै क्षेत्रको लागि होइन ।’
Credit: OnlineKhabar
