१५ वैशाख, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् ।
वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२० जना नेता/कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिएको छ । तर जसपाले माग गरेबमोजिम रेशम चौधरीको मुद्धा भने फिर्ता भएको छैन ।
Advertisement
किन फिर्ता हुन सकेन रेशम चौधरीको मुद्धा, तपाईंले सरकारलाई दिनुभएको राय के थियो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुन सक्दैन । सरकारलाई मैले दिने राय यही हो र छ ।’
थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको ठहर गर्दै उनीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपायलले रेशमको जन्मकैदलाई सदर गर्यो । यसविरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा फिर्ता हुन नसक्ने महान्यायाधीवक्ता बडालले बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ को (८) मा अदालतमा विचाराधीन मुद्धा फिर्ता लिन नसकिने उल्लेख छ । ‘पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्धा दोहो¥याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्धा फिर्ता लिन सकिने छैन ।’
रेशम चौधरीको मुद्धा न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले सोही प्रक्रियाबाट टुङ्गिनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको जसपाका नेता सुरेन्द्र झाले बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियामा छ । हामी न्यायको खोजीमा छौं । न्याय पाउँछौं भन्ने छ । जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद भइसकेको मान्छेले न्याय पाउँछन् भन्ने छ’ उनले भने ।
झाले अघि भने, ‘टीकापुरको विषय अहिले उठाएकै छैन् । फिर्ता लिन मिल्नेलाई फिर्ता लिन भनेका हौं । रेशम चौधरीको मुद्धा अहिले हेरेकै छैन । हामीले भनेको सरकारले रेशम चौधरीको मुद्धा अगाडि बढाउन, प्रमाण जुटाइदियोस् भन्ने हो ।’
अपेक्षा विपरीत निर्णय आएको खण्डमा आममाफीमा जान सकिने र सरकारले त्यसमा सहयोग गरिदिने पनि आफूहरुको विश्वास रहेको उनले सुनाए ।
Credit: OnlineKhabar
