पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुखले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले प्रदेशसभामा ठुलो दलको हैसियतले एमालेलाई सरकार गठनका लागि निम्त्याएकोमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश प्रमुखको भूमिका संविधान सम्मत नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद कुमार खड्काले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको सामना गर्न डराएर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै त्यसयता पनि विभिन्न जालझेल हुँदै आएको बताए ।
Advertisement
प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे बमोजिम हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्दा दलहरूलाई अमर्यादित व्यवहार गरिएको सांसद खड्काको गुनासो छ ।
‘हामी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिन पुग्दा उहाँले हाम्रो टोलीसँग भेट्न र सम्वाद गर्नसमेत मान्नु भएन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘कर्मचारीमार्फत निवासमा बोलाएर पनि राम्रो व्यवहार गर्नु भएन, तोकिएको समयभित्रै हस्ताक्षर बुझाउन पुगेको बेला समय सकिएको भन्दै आलटाल गर्ने जस्तो व्यवहार देखाउनु भयो ।’
प्रदेश प्रमुखले सम्मानित पदमा बसेर त्यसको गरिमा र मर्यादा काम गर्न नसकेको सांसद खड्काको आरोप छ । सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा कायम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सांसद खड्काका अनुसार काँग्रेससहितका दल प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमतको दावीसहित बुधबार निवेदन दिन पुग्दा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सपथ खुवाउन आवश्यक तयारी थालिसकेकी थिइन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइराला पनि कानुन सम्मत रुपमा चार दलले बुझाएको हस्ताक्षरसहितको निवेदनलाई बेवास्ता गर्दै पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नु संवैधानिक नभएको बताउँछन् ।
‘हामीहरु चार दलका प्रमुख सचेतकको हस्ताक्षरसहित पुगेका थियौं, त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था रहेकाले प्रदेश सभाले बहुमत परीक्षण गर्ने हो, प्रदेश प्रमुखले होइन ।’
सांसद कोइरालाले मुख्यमन्त्रीको दावेदार सहितका सांसदहरु कार्यलयमा पुग्दा प्रदेश प्रमुखले राम्रो व्यवहार नदेखाएको आरोप लगाए । ‘पदभार ग्रहणका दिन पदीय दायित्व र मर्यादा नाघेर सभामुखप्रति गरेको टिप्पणीले नै प्रदेश प्रमुखको व्यवहार प्रष्टाएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पदीय गरिमा अनुसारको व्यवहार देखिएन ।’ प्रदेश प्रमुखको व्यवहार एउटा दलको कार्यकर्ताको जस्तै रहेको उनले बताए ।
सांसद कोइरालाले प्रदेश प्रमुखले कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले त्यसलाई असफल पार्न चार दल लाग्ने बताए ।
साभार: रातोपाटी