काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक प्रमणपत्र (सर्टिफिकेट) देखाउँदैमा २५ लाख कर्जा नपाइने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेट कार्यान्वन चुनौति’ विषयक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले उक्तयुक्त र विश्वसनीय व्यावसायिक योजना भएमा त्यसको अध्यन गरेर आवश्यक कर्जा पाउने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले विभिन्न अनुगमले व्याज अनुदानमा गएका ३/४ प्रतिशत कर्जाको गलत प्रयोग भएको पाइएको बताए । “राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको अनुगमन पनि गर्छ भने पहिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको यकिन गरेर मात्रै ब्याज अनुदान दिने हो, त्यसको लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीको एउटा संयन्त्र बनेको छ,” गभर्नर अधिकारीले भने,“ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जाको गलत प्रयोग गर्नेलाई कारवाही हुन्छ र त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक हुन्छ ।”
Advertisement
व्यवसायीलाई चालुपुँजीको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेकाले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा न्यून गएको गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४२ करोड मात्रै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कोभिडबाट प्रभावित भएर व्यवसाय निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषण गरेको थियो । जसअनुसार मंसिरमा कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा आएको उक्त कर्जा नगन्य रुपमा मात्रै गएको छ ।
गभर्नर अधिकारी भने मौद्रिक नीतिले नै आवश्यक चालुपुँजी उपलब्ध गराएकाले उक्त कर्जा चालु आर्थिक वर्षमा नगएको बताउँछन् । “मौद्रिक नीतिबाट थप २० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिएको र पुनर्कर्जाले पनि दियो, राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरेर कर्जाको व्याज घटायो, जसले गर्दा ढिलो गरि कार्यविधि आएको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जामा आकर्षण कम भयो,” उनले भने, “व्यवसायीको पेरोल लुज नहोस् र चालु पुँजी कर्जा अभाव भएर उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था नहोस् भनेर उक्त नीति लिएको तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २२ प्रतिशत क्रेडिट ग्रोथ भइसकेको छ, जसले उक्त कर्जा आवशयक नपरेको हो ।”
तर, आगमाी आर्थिक वर्षमा भने उक्त कर्जा अलि परिपकव हुने र कोल्याटर लगायतलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने अलि प्रभावकारी हुने उनले दाबी गरे । राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडको दोस्रो लहरबाट प्रभावित भएका व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेगरि पुनर्कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउने उनले बताए ।
“पुनर्कर्जाको रिपेमेन्ट सुरु भइसक्यो । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा योजना बनाउँछौं,” गभर्नर अधिकारीले भने, “सबै व्यवसायीले सहज रुपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध भएको छ । एक करोडभन्दा माथि पुनर्कर्जा लिएको ग्राहक विवरण सार्वजनिक हुन्छ, यसलाई पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाउँछौं ।”
गभर्नर अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरतामा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहने बताए । सरकारले उठाउने राष्ट्र ऋणले बजारमा तरलता प्रभावित नहुने गरि अगाडि बढ्ने उनले बताए । “केन्द्रीय बैंकको योजना भनेको तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरता हो, त्यसका लागि आवश्यक नीति आगामी मौद्रिक नीतिमा आउँछ,” गभर्नर अधिकारीले भने, “बजारमा तरतलता न्यून हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरलता हुँदा प्रशोचन गर्ने हो, तर अहिलेकै जस्तो असहज अवस्था अगामी दिनम पनि हुन्छ भन्ने छैन ।”
