काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई निकै उत्साहप्रद एवम् निजी क्षेत्रमैत्री भनेर स्वागत गर्याे । बजेटमा निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत बढी सुझाव समेटिएको पनि भन्यो । तर, सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा नआएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आखिर निजी क्षेत्रले माग्दै आएको सम्पत्ति अभिलेखिकरणको माग के हो ? सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिइयो भने के फाइदा हुन्छ ? त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
Advertisement
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन दिनु भन्ने नै रहेको बताउँछन् । “त्यो भयो भने करको दायरा पनि बढ्छ, राजस्व बढ्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ । यो आधारमा हामीले यो कुरा उठाएका हौँ,” उनले भने ।
गोल्छाकाअनुसार पहिले टर्न ओभरका आधारमा राज्यले कर लिन्थ्यो ।
नेपालमा आयकरको व्यवस्था धेरैपछि मात्रै आएको हो । “एउटा जमाना पनि थियो जहाँ खातापाता पनि राख्न पर्दैनथ्यो । जतिसुकै नाफा गरेपनि टर्न ओभरको आधारमा ट्याक्स लाग्थ्यो,” उनले भने, “तर अहिले पहिले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत छैन । स्रोतको अभावमा त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमै बसेको छ ।”
स्रोतको अभावमा आर्जित सम्पत्तिले वैधानिकता पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको सम्पत्तिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याएर त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ल्याउन दिनुपर्ने माग नै निजी क्षेत्रको रहेको उनले बताए ।
“त्यो सम्पत्ति कुनै न कुनै बेलामा कमाएका छन् वा कुनै पनि व्यवसायबाट कमाएका छन् । उनीहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत देखाउनुपर्छ । कहाँबाट देखाउने ? कहाँबाट पैसा आयो भन्ने ? पैसाको स्रोत नहुँदा लगानी भएको छैन । त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा नै बसेको छ । न त्यसबाट सरकारले कर पाउँछ न उनीहरू करको परिधिमा आउँछन्” उनले भने, “नेपालमा एउटा समानान्तर अर्थतन्त्र छ भन्ने त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।”
सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नपाइने क्षेत्रबाट गरिएको आम्दानी बाहेकका सम्पत्ति एक पटकलाई ‘लिगलाइज’ गर्ने हो भने त्यो पैसा सेयर मार्केट वा उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको रूपमा जाने उनको भनाइ छ । “त्यो भयो भने धेरै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।”
तर, सम्पत्ति शुद्धिकरणविरुद्ध हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र त्यसको एसिया प्यासिफिक हेर्ने निकाय एपीजीको सदस्य नेपाल पनि हो । सोही कारण यो विषय यसको पनि चासोको विषय हो । सोही कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अनुसन्धा आयोग पनि गठन गरिएको हो । विशेषगरी यसले भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित रकमलाई शुद्धिकरण गर्न दिनबाट रोक्छ ।
पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटा एकपटकलाई सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिनु ठिक भएपनि ढंग पु¥याएर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेरेर र निश्चित मापदण्ड पनि बनाएर दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तो सम्पत्तिबाट सरकारलाई कर आउने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने र केही निश्चित मापदण्ड पनि बनाइनुपर्ने उनले बताए ।
राज्यलाई कर नतिरेको सम्पत्तिलाई अभिलेखिकरण गर्न दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई कालोसूचीमा राखिदिन पनि सक्ने खतरा हुने उनको भनाइ छ । “अभिलेखिकरण गर्न दिनुपूर्व भ्रष्टाचार गरेको होइन, ‘एन्टि मनि लाउन्ड्रिङ’ गरेको होइन, इन्टरनेस्नल टेरोरिस्ट फाइनान्स गरेको होइन, मुलुकी फौजदारी बमोजिमको काम गरेको होइन । भोलि यी क्षेत्रबाट पैसा आएको प्रमाणित भयो भने दण्ड जरिबाना भोग्न तयार छु भन्नुपर्ने ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिने विषय सम्पत्ति शुद्धिकरणसँगसमेत सम्बन्धित छ । अभिलेखिकरण गर्न दिएको बेलामा त्यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ख्याल गर्नुपछ,” उनले भने ।
सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिनु भनेको यसअघि राज्यलाई कर नतिरेको पैसा नै भएको उनले बताए । “कर मात्रै छलेको तर अपराधिकरण नभएको सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरेर, त्यस्तो कति पैसा हुन सक्छ, कति कर आउँछ त्यसको आंकलन गरेर राम्रैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न पर्छ,” उनले भने ।
परम्परागत सम्पत्तिको स्रोत जुटाउन छोरा नातिले नसक्ने भएकाले एकपटक अभिलेखिकरण गर्न माग आएको उनले बताए ।
अध्यक्ष गोल्छा सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिदा एफएटीएफमार्फत देशलाई नै खतरा पर्न सक्ने तर्फ आफूहरू सचेत रहेको बताउँछन् । “त्यो खतरा पक्कै पनि छ । तर, धेरै देशले सम्पत्ति अभिलेखिकरण गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रमुख चासो भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र आतंककारी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिमा हो । त्यस्तो सम्पत्ति छ भने कारबाही हुनुपर्ने, त्यसबाहेक आर्जित सम्पत्तिलाई अभिलेखिकरण गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हो ।”
बास्कोटाका अनुसार २०४८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री देबेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएको सम्पत्ति ऐनमा सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो । “त्यो बेला करिब ५० लाख रुपैयाँसम्मको घरवास÷जमिनलाई छुट दिने, ५० लाख जतिको सुनचाँदी, हिरालाई पनि छुट दिने र त्यो भन्दा बढी भएका सम्पत्तिको विषयमा राजपत्रमा तोकेर कर लिएर प्रमाणिकरण गरिदिने भन्ने थियो” उनले भने ।
तर त्यो ऐन नै लागु भएन । यो ऐन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएका मितिबाट लागु हुने भनिएकोमा २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको उनले बताए । त्यही ऐनलाई नै अहिलेको परिस्थितिअनुसार सामान्य परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ ।
“त्यो ऐनलाई आधार बनाएर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेरेर अपराधजन्य कुरालाई ‘माइनस’ गरेर, कर मात्रै छलेको हो, अन्य अपराध नगरेको सम्पत्ति हो भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई मात्रै एक पटक अभिलेखिकरण गर्न दिनको लागि छलफल गरेर सकारात्मक हुन सकिन्छ,” उनले भने ।
तर, यसमा पनि उनले अर्को खतरा रहेको औँल्याए । केही केही मान्छेले भविष्यमा कमाइएला भनेर अहिले नै बढी सम्पत्तिको कर तिरिदिने र पछि जे गरेर कमाए पनि त्यो ‘भ्यालिड’ हुने खतरा पनि रहने उनले बताए ।
पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिनु उचित नै हुने बताउँछन् । एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिने प्रस्ताव ल्याइएको भएपनि त्यसमा सहमती कायम हुन नसकेको उनले बताए । “परापूर्व कालदेखिको सम्पत्ति कति छ भनेर अहिले अभिलेखिकरण गर्न दिने हो भनेपछि जोडिने सम्पत्ति कहाँबाट कसरी ल्यायो भनेर खोज्न पनि सजिलो हुन्छ” उनले भने ।
परापूर्व कालदेखिको सम्पत्ति अभिलेखिकरण हुन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रमै बसेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अभिलेखिकरणको अभावमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको सम्पत्तिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागि पनि आवश्यक रहेको गोल्छाको भनाइ छ । “त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउछ, रोजगारी बृद्धि हुन्छ, करको दायरा बढ्ने छ,” उनले भने, “सबै नेपालीलाई एकपटक आफ्नो सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न दिनुपर्छ ।”
