निजामती सेवामा ३९ वर्ष ८ महिना १९ दिन काम गरेपछि सचिव गोपीनाथ मैनालीले सोमबार अवकाश पाएका छन्।
मैनालीलाई अवकाशको मुखमा शिक्षा मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पठाइएको थियो। त्यहाँ चार महिना काम गरेपछि उनी सोमबार निवृत्त भएका हुन्।
मैनाली चार वर्षमा आठ पटक सरुवा पाउने बिरलै सचिवमध्ये पर्छन्। जबकि, एउटा सचिवलाई कुनै मन्त्रालयमा काम गर्न सामान्यता दुई वर्ष दिनुपर्ने मान्यता छ।
प्रतिकूल परिस्थिति हुँदा पनि मैनालीले निर्वाचन आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सुशासन ल्याउन भूमिका खेलेका थिए।
प्रशासनयन्त्रमा ‘ल्याकत’को मूल्यांकन हुने थिति थियो भने मैनालीजतिका सचिवमाथि पटक-पटक सरुवाको दण्ड चल्दैनथियो। ‘यस म्यान’ नभएकैले उनी राजनीतिको ऐनामा ‘आँखाको कसिंगर’ बनेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
अवकाशपछिको पहिलो दिन मंगलबार कार्यालय नजाँदा उनलाई खासै अनौठो लागेन। आफू स्वतन्त्र जीवनमा फर्केको महसुस भएको उनी ठान्छन्।
कार्यालय जाने काम रोकिए पनि निजामती सेवाबाट ‘निवृत्त’ भएको लागेको छैन मैनालीलाई।
‘मेरो कुनै नयाँ योजना पनि छैन, लेख्ने, पढ्ने, अध्ययनको माध्यमद्वारा निजामती सेवामा आउने भावी पुस्तालाई प्रेरणा र उत्प्रेरणा दिने काम गर्छु,’ मैनालीले भने।
आफूमाथि भएको न्याय-अन्याय जाँच्न आमनागरिकलाई छोडिदिएको मैनाली बताउछन्।
Advertisement
‘मैले अवकाश पाएको छु। म माथि के कस्तो भयो न्याय-अन्याय भयो भन्ने यहाँहरूले जाँच्नुहोला,’ मैनालीले प्रतिक्रिया दिए।
निजामती सेवामा कमै व्यक्ति छन्, जसले सुशासनको डण्डा चलाउँछन्, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग नाजायज सम्झौता गर्दैनन्। थोरै त्यस्ता मध्येमा पर्ने मैनाली निजामती सेवाको उच्च पदमा पुगेपछि शक्तिकेन्द्रहरूसँग घम्साघम्सी चल्यो।
सचिव बढुवापछि करिअरको सुरूमै मैनालीलाई सरूवाको ‘दण्ड’ लागेको थियो। पोखराको क्षेत्रीय प्रशासकमा पठाइएको ३५ दिनमा उनको सरूवा भएको थियो।
त्यहाँबाट उनलाई निर्वाचन आयोग पठाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचन मुखमै आएको थियो। निर्वाचन घोषणा भएको ८३ दिनभित्र चुनाव सक्नुपर्ने दायित्व थियो। निर्वाचन क्षेत्रनिर्धारणका काम, कानुन बनाउने लगायत काम बाँकी थिए।
चुनाव गराउनु त छँदैथियो, राजनीतिक पार्टीहरूबीचको बेमेलमा ‘नेगोसिएसन’ जरुरी थियो।
यी सबै किनारा लगाउँदै पहिलो चरणको निर्वाचन सके। दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरू हुन लाग्दा आयोगका पदाधिकारीसँग भनाभन हुन थाल्यो।
आयोगमा सवारी साधन खरिदसम्बन्धी विवाद थियो। त्यतिबेला आयोगसँग ५१ वटा गाडी थिए।
आमनिर्वाचन निम्ति भारतले थप ८४ वटा गाडी दिएपछि आयुक्तहरूसहित सबै कर्मचारीका लागि सवारी साधन पर्याप्त थियो। त्यसैबीच प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तका लागि दुई-दुई करोड मूल्यको गाडी किन्ने प्रस्ताव आयो, जसलाई उनले रोक्न खोजे।
‘उहाँहरूले जे भन्न खोज्नुभएको थियो मैले आफ्नो निष्ठाले समर्थन गर्न सकिनँ,’ मैनाली सम्झन्छन्।
त्यसपछि खटपट बढ्दै गयो। मौन अवधि सुरू भएपछि चुनावको दुई दिन अगाडि मैनाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा पठाइए।
‘जगेडा’ कारबाहीसरहको सरूवा मानिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यो ‘कारबाही’ सरूवामा पनि उनले चित्त बुझाइदिए।
जगेडामा चार महिना रहेपछि उनलाई सहकारी मन्त्रालय सरूवा गरियो। त्यतिबेला कृषि, पशुपन्छी, भूमिसुधार र सहकारी एउटै मन्त्रालय थिए। गाभिएको मन्त्रालयमा उनले चार महिना नेतृत्व गरे।
त्यसपछि मन्त्रालय फुटाइयो। पशुपन्छी र कृषि एउटा मन्त्रालय भयो, भूमि, सहकारी र गरिबी अर्को। मैनाली भूमि, सहकारी र गरिबी मन्त्रालयमा सचिव भए।
त्यसपछि पनि सरूवा ‘दण्ड’ रोकिएन। त्यहाँ तेह्र महिना काम गरेपछि उनलाई शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको थियो।
शिक्षामा आएपछि मन्त्रीसँग नीतिगत कुरामा मन्त्रीसँगै ठाकठुकै पर्न थालेपछि उनलाई अवकाशको मुखमा उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो।
तर, आफूले जहाँ-जहाँ सुधारको थालेको ती सबै पूरा गर्न पाएको भए राष्ट्र र जनताको लागि हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ।
नेपालको निजामती प्रशासन कमजोर हुनुमा उनी राजनीतिलाई नै प्रमुख कारण देख्छन्। स्थिरता आएर पाँच वर्षको सरकार गठन भए पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको उनी बताउँछन्।
‘उच्च प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय पदमा बसेको व्यक्तिलाई चाहिँ कम्तीमा पनि काम गरेको ठाउँमा दुई वर्ष सरुवा नगरे राष्ट्रले केही राम्रा कामको उपलब्धी लिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरुवा गर्दा उसको कार्य, अनुभव, योग्यता, दक्षताको हिसाबले हुनुपर्छ।’
आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीलाई खेदो गर्ने मानसिकताबाट स्थिर सरकारका मन्त्रीहरू नै अग्रसर भएपछि मैनाली एकपछि अर्को गर्दै सरूवामा ‘दण्डित’ भइरहे।
निजामती सेवामा काम गर्दाताका केही अनुभव उनले व्यक्त पनि गरेका छन्।
भूमि, सहकारी र गरिबी मन्त्रालयमा काम गर्दा उनी थाहा नपाइकन मालपोत कार्यालयमा छड्के जान्थे। चार वटा मालपोतमा आफैं सेवाग्राही भएर गएका थिए। चावहिलमा जाँदा मन्त्रीलाई नै लिएर गए।
कलंकी, नुवाकोट, विराटनगरको मालपोतमा एक्लै सेवाग्राही भएर गए। जनताले कति छिट्टो सेवा पाउँछन् र मालपोत प्रशासनमाथि दृष्टिकोण के छ भनेर बुझ्न गएका थिए।
‘दुई प्रतिशत मात्रै सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पायौं भनेपछि एकदमै दु:ख लाग्यो, त्यसपछि नमूना मालपोतको अवधारणा ल्याउन जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘हामीले काम सुरू गर्यौं।’
मैनालीले नमूना मालपोतको अवधारणा नल्याएका भए यतिछिटो डिजिटल मालपोत प्रणालीको विकास हुँदैनथ्यो।
यसरी अनुगमनमा जाने क्रममा तराई, उपत्यका र सहरलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्थ्यो।
त्यसबेला ३४ हजार ५४२ सहकारी थिए, मुलुकको झन्डै २२ प्रतिशत वित्तीय हिस्सा रहेको सहकारीहरू सञ्चालक केन्द्रित चलिरहेका थिए।
सदस्य केन्द्रित सहकारी सेवा ल्याएर सहकारी शुद्धीकरणको अभियान र सहकारी सुशासनको प्रयास मैनालीले गरे।
त्यहाँ करिब एक वर्ष काम गरेपछि उनलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरूवा गरियो।
जुनियर सचिव जाने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पुर्याइँदा उनलाई नमीठो लागेको थियो। उनले राजीनामा गरे। तर, मुख्यसचिवले उनको राजीनामा फिर्ता गरिदिए।
मन्त्रालय चलाएको सचिव विभागीय प्रमुख भएर चित्त बुझाउनुपर्यो। आफूभन्दा कनिष्ठ अर्थसचिवकहाँ हस्ताक्षर गर्न फाइल लैजानुपर्यो।
‘त्यो ह्युमिलेटलाई सहेर पनि मैले लेखा प्रणाली सुधार गर्न लागें,’ मैनालीले भने।
उनको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकल खाता भुक्तानी, स्थानीय तहको सूत्र प्रणाली, श्रेष्ता प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनायो। वित्तीय व्यवस्थापनमाको काम वैज्ञानिक बनाइयो। सरकारी भुक्तानी प्रणाली इलेक्ट्रोनिक्स बनाए। थोरै जनशक्तिले प्रविधिमैत्री ढंगले काम गर्ने वातावरण मिल्यो।
त्यहाँबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता गोविन्द केसीसँगको वार्ताकारको रूपमा उनले काम गरेका थिए। नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै वैकल्पिक शिक्षा नियमावली सुधार, परीक्षा प्रणालीको काम गरिरहेका थिए।
विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीबाट दिइने सम्बन्धनलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिएका थिए। उनी गएपछि सिटिइभिटीको सम्बन्धन रोकिन थालेका थिए। उनले नीतिगत निर्णयमा कडाइ गरेका थिए। कतिपय ‘पेन्डिङ’ मा रहेका सम्बन्धनमा समेत उनले हस्ताक्षर गरिदिएनन्।
यसले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यक्रममा धक्का पुग्यो। उनलाई पाँच महिनामै सरूवा गरियो।
‘मेरो स्वभाव नै त्यस्तो थियो, जहाँ गए पनि केही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘कसैलाई मेरो काम मन पर्दैनथ्यो।’
उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा चार महिना काम गर्दा पनि राम्रो कामको सुरूवात गरेको दाबी उनको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयको प्रशासनिक लजिस्टिकको काममा हात हालेको उनले बताए। यति सम्मानित संस्थाको भवन राम्रो हुनुपर्छ र कार्यालय विन्यास हुनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो।
‘यहाँ विल्डिङ छैन, कार्यालय विन्यास छैन। बैठक कक्षहरू छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको साउनबाट यी सबै कुरामा गुरुयोजना बनाएर काम गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ।’
त्यहाँ रहँदै निजामती सेवाको गरिमा बढाउन वैचारिक बहस अघि बढाएको मैनाली बताउँछन्।
‘किताब लेख्ने, पत्रिकामा लेख लेख्ने। चिन्तन गर्ने गरेको छु,’ उनले भने, ‘आउँदा दिनमा कस्तो निजामती सेवा चाहिन्छ भनेर सिस्टमभित्रै अभियन्ताको रुपमा काम गरेँ।’
निजामती प्रशासनमा यति लामो समय बिताएका मैनालीको शुरुको चाहाना भने सरकारी जागिरमा आउने थिएन। उनी फिजिक्सको प्रोफेसर बन्न चाहन्थे। नभए कुनै स्वतन्त्र पेशामा जाने सोच थियो।
तर, १८ वर्ष पुग्दै र एसएलसी पास गरेको केही समयको अन्तरालमै उनी खरदारबाट निजामती सेवा लागे।
निजामती सेवामा लाग्नु पारिवारिक प्रेरणा पनि थियो भन्छन् मैनाली।
काका शशिकान्त मैनाली, दाइ उमेश मैनाली, श्याम मैनाली काठमाडौंमा डेरा गरी बस्थे।
उनीहरू शाखा अधिकृतका लागि तयारी गरिरहेका थिए। गोपी काका र दाजुहरूका लागि लागि चिया पकाएर खुवाउँथे। गोपी उनीहरूका चिन्तन, गन्थन सुन्थे।
केही न केही त जागिर खाउँ भन्ने लागेर उनले पनि निजामती सेवाको परीक्षा दिए। खरदार बनेर छिरे।
जागिर खाँदै आफूले आफ्नो पढाइ खर्च व्यहोर्नुपर्ने दायित्व थियो। धेरै पढेर डिभिजन ल्याउन भ्याइँदैनथ्यो।
त्यसैले निजामती सेवा छोडेर उनी अन्त उम्कनै पाएनन्।
‘स्वाभाविक रूपमा मलाई निजामती सेवामा चासो थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘निजामती सेवामा परिवारिक रुपमा चाहिँ अभिमुखीकरण भइरहेको थियो।’
खरदारबाट जागिर सुरू गरेका उनी सुब्बा भएपछि शाखा अधिकृतको परीक्षा दिए। २०४५ असार २२ गते उनी शाखा अधिकृत भए। त्यो निजामती सेवामा सचिवसम्म पुग्ने ‘करिअर’ सिँढी थियो।
शाखा अधिकृत भएपछि उनी कर्णाली गए, तराई पुगे। नुवाकोटको कामु स्थानीय विकास अधिकारी, डोल्पाको स्थानीय विकास अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकमा योजना अधिकृत, राजविराज र धुलिखेल नगरपालाकाको कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरे।
जनप्रतिनिधि नभएको समयमा जनकपुर र धरान नगरपालिका सरूवा हुँदामा अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सचिव भएर काम गरेका थिए।
२०५३ सालमा उनी उपसचिव भए। रक्षा तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयको उपसचिव भए। राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्रको वरिष्ठ प्रशिक्षक, लोकसेवा आयोमा गरी १२-१३ वर्ष बिताए।
२०६५ सालमा सहसचिवमा नाम निकालेपछि उनी साढे ८ वर्ष त राष्ट्रिय योजना आयोगमै बिताए। त्यहाँ बस्दा पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, आवास, वैकल्पिक ऊर्जा, सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम चलाए।
‘यो निकै महत्वपूर्ण समय थियो, किनभने मुलुक भर्खरै द्वन्द्वको चपेटाबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, पूर्वाधार विकास तथा योजनाहरूका लागि केही सहज वातावरण बनिरहेको थियो,’ मैनालीले भने।
मैनाली मुलुकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि नेपालको निजामती प्रशासन उन्नत देख्दैनन्।
अहिले पनि जनउत्तरदायी प्रशासन छैन। राजनीतिक संक्रमणले मुलुक जति ग्रसित छ, निजामती प्रशासनमा त्यसको सिधा असर छ।
यसको कारण कर्मचारीमा भएको राजनीतिकरण र प्रशासनिक सौदाबाजी भएको मैनाली बताउँछन्।
‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासक दर्बिला भएको भए, चाकडी चाप्लुसी र प्रशासनिक सौदाबाजी नगरेको भए निजामती प्रशासन गतिलो हुन्थ्यो,’ मैनाली भन्छन्, ‘हामीकहाँ पेशागत निष्ठाको आधारमा राजनीतिज्ञलाई व्यावसायिक सल्लाह दिने हिम्मतिलो प्रशासक नभएर पनि देश विकास नभएको हो।’
उनका अनुसार कर्मचारीले राम्रो ठाउँमा सरूवा पाउन सबै कुरा भुलिदिए। नेताले कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गरे पनि नीति, ज्ञान भएकोलाई नजिक हुनै दिएनन्।
‘कनिष्ठलाई च्यापे र कर्मचारीले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजीकरण गरिदिने, अलिकति आँखा चिम्लिदिने भयो। यसले पूरै सिस्टमलाई संक्रमणमा लग्यो,’ मैनाली भन्छन्, ‘राम्रो ठाउँ पाउन हामीले सबै कुरा भुलिदियौं। हामीले के गरिदियौं भने पदमा रहेको बेला संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लियौं। यस्तो व्यक्तिबाट संवैधानिक निकायको मर्यादा कसरी निर्वाह भइरहेको छ, त्यो हामीले देखिरहेकै छौं।’
यसबाट भविष्यको निजामती सेवा होला? भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको मैनालीले बताए।
