राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने परमादेश दिन नमिल्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गरेको काम बदर नहुने पनि बताएको छ।
‘कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनि परमादेश जारी हुन सक्दैन,’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा मुद्दा नलाग्ने कानुन राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा मुद्दा नचलाइने व्यवस्था राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा छ।
धारा ७६-५ बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाईमात्र भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।
Advertisement
‘संविधानको धारा ७६-५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन।’
राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको हो।
बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको हुनाले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ।
‘यसरी दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा,’ राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो।’
यसरी सरकार बनाउने दाबी पुग्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ -७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमार्फत् बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री किन नियुक्त गर्ने माग जारी किन नगर्ने सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो।
आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।
देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ५ गते नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेता देउवाको दाबी परेको थियो।
ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना गरी १५३ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए।
उनलाई जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्रसमेत प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो।
देउवाले पनि नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा एमालेका २६ र दुर्गा पौडेलसहित १४६ जनाको हस्ताक्षर पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै तर्फबाट समर्थनकर्ता भनिएका सदस्य एकअर्कासँग दोहोरिएको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलहरूले मान्यता नदिनू भन्दै पत्र पठाएकाले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको थियो।
एमालेबाट निर्वाचित सदस्यहरूका हकमा अर्को दलका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट पनि सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न अध्यक्ष ठाकुर र संसदीय दलका नेता महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
