कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठक सकिएको छ।
सानो मन्त्रिपरिषद् भोलि बनाउने र पछि थप गर्दै जाने बैठकले निष्कर्ष निकालेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।
‘सानो मन्त्रिपरिषद् भोलि बनाउने र पछि थप गर्दै लैजाने कुरा भएको छ’, छलफलपछि खाँणले भने, ‘भोलि बिहान फेरि शीर्ष नेताको बैठक बस्नेछ।’
यस्तै बैठकले अदालतको फैसलामा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ।
Advertisement
सर्वोच्चले आज प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ। देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने बताइसकेका छन्।
यस्तै बैठकमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको बैठकमा अबदेखि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नरहने जानकारी गराएका छन्।
विपक्षी गठबन्धन आबद्ध दलको कोटेश्वरमा भएको बैठकमा नेता नेपालले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा आफ्नो समूह गठबन्धनमा आबद्ध भएको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै त्यो अध्याय अहिलेका लागि सकिएकाले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने सुनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
नेपालले अब आफू एमाले एकताका लागि कार्यदलले गरेको सहमति अनुसार अघि बढ्ने भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सुनाएका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनको आजको बैठकमा नेता नेपालले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको लडाइँमा आफ्नो सधैं सहयोग रहने भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्न, सक्षम सरकार बनाउन र सबैलाई समेटेर जान आग्रह गर्दै उनले देउवालाई शुभकामना दिएका थिए।
‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि तपाईंहरूको प्रयत्न रहिरहोस्’, नेपालले भने,‘संविधान र लोकतन्त्रको लडाइँमा मेरो सधैं समर्थन हुनेछ।’
यो पनि:
२ दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश, ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनू
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
यस्तै अदालतले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै उसले अनुशासन सम्बन्धमा बोलेको हो।
कांग्रेस सांसद् शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसद्ले हस्ताक्षर सहित समर्थन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो संसद विघटनको निर्णय खारेज भएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।
