१५ साउन, काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाबारे नेपाल-भारतका विज्ञ समूहबीच सम्वाद टुटेको अढाई वर्ष भयो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को बैठकबाहेक २०७५ फागुनपछि आयोजनाको विवाद समाधानबारे विज्ञ समूह छलफलमा बसेको छैन ।
बैठक समेत नबस्दा सरकारी तवरमा सहमति भएका कतिपय विषयले औपचारिकता पनि पाउन सकेका छैनन् । ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत सम्भाब्यता प्रतिवेदनका विभिन्न प्राविधिक पाटोबारे दुबै पक्षले १५-१५ जना विज्ञको समूह बनाएर छलफल गर्ने गरेको छ ।
Advertisement
नेपाल-भारतबीचका मुख्य विवादबारे छलफल गर्न २०७५ फागुनमा विज्ञ समूहको तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । त्यसपछि विज्ञ समूहको बैठक बोलाउने पालो भारतको हो । तर, नयाँ दिल्लीमा हुनुपर्ने चौंथो वार्ताको टुंगो अझै लागेको छैन ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार आयोजनामा ३-३ वर्ष पालो पालो नेतृत्व गर्ने व्यवस्था अनुसार गत जुन महिनाबाट नेपालले प्रमुख कार्यकारी अधिकृको भूमिका पाउने हो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट प्राधिकरणका जाने टोलीको टुंगो पनि लागेको छैन ।
‘कोरोनाको कारण पटक-पटक वार्ता पर सार्दै आयो,’ उनी भन्छन्,’प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका मितिहरुमा महामारीकै कारण वार्ता कुन सकेन ।’ गत वर्ष कालापानी र लिम्पियाधुराबारे भारत र नेपालको विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले पनि समस्या भएको थियो ।
२०७५ फागुनमा काठमाडौंमा बसेको विज्ञ समूहको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । १७ महिनापछि बसेको सो बैठकमा पनि आयोजनाको क्षमता, पानी बाँडफाँट, मुनाफा वितरण लगायत बाँकी विषय टुंगिन सकेको थिएन । पानी बाँडफाँट, उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुई देशले गर्ने लगानी, बिजुली उत्पादन क्षमता, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदाको भारलगायत मुद्दामा विज्ञ समूहरुले मिलनविन्दु निकाल्न सकेका थिएनन् ।
नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वरको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन (डीपीआर) छिटो सक्ने सहमति हुने गरेको छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । त्यसअनुसार २०१७ नोभेम्बरसम्म सबै मुद्दा सल्टाउने विज्ञ टोली गठन भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा संसद विघटन गरेलगत्तै भारतले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेलाई भ्रमणमा बोलाएर सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले पञ्चेश्वरमा कुनै लागत नव्यहोर्ने सहमति गरेको थियो ।
महाकालीपारीको दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा २ महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याएर नहर बनाउन दिने, पञ्चेश्वर परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एक प्रतिशत पानी छुट्याउने र टनकपुर ब्यारेजबाट नेपाली भूभागसम्म १२ सय मिटरको लिंक नहर बनाइहाल्ने लगायतका सहमति पनि भएको छ ।
पञ्चेश्वरका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा पनि सहमति हुन बाँकी छ । पञ्चेश्वरमा अझै ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाव तथा भारतीय भू-भाग भएर बगेको तल्लो शारदा नदीलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रुपमा स्वीकार्ने/नस्वीकार्ने भन्ने विषय मिल्न बाँकी छन् ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङ यी दुई विषय परियोजनाको मुख्य जटिल मुद्दा भएको बताउँछन् । भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानी कटौती गरेर बाँकी मात्र आधा-आधाका आधारमा परियोजनाको लाभ र लागतको हिसाब गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
नेपालले सीमाभन्दा निकै तल रहेको तल्लो शारदा नहरको पानी उपभोगको विषय सन्धिले नछोएको भन्दै लाभको हिसाव गर्दा पानीको हिस्सा घटाउन नहुने बताउँदै आएको छ ।
‘पञ्चेश्वर बन्नुअघि नेपाल र भारतबीच ५ सयभन्दा बढी विषयहरु टुंगिनुपर्ने हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘तर मुख्य पेचिला विषयहरु अझै टुंगिन बाँकी रहेकाले परियोजना बनाउन सुरु गरिहाल्ने आधार र वातावरण तयार भएको छैन ।’
प्रवुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्याय पनि सन्धि कार्यान्वयन गर्न भारत तत्पर हुनपर्ने बताउँछन् । ‘पञ्चेश्वर बनाउन चासो नदिँदा भारतले हाम्रो स्वतन्त्रता नै मन नपराए जस्तो देखिँदैछ, त्यसबाट नेपाली जनतामा आक्रोस बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।
०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । तर २६ वर्ष बित्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
विभिन्न उच्च स्तरीय भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल सक्ने सहमति भएपनि विवाद जस्ताको त्यस्तै छ । महाकाली सन्धि भएको १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यसको कार्यादेश पारित भएको थियो । तर, परामर्शदाता कम्पनी वापकोसको डीपीआर अहिलेसम्म पास हुन नसक्दा आयोजना अन्योलमा फसेको छ ।
Credit: OnlineKhabar
