सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको खोप समानुपातिकरूपमा सबैको पहुँचमा पुर्याउन, पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न र औषधी लगायतका वस्तुमा कालोबजारी रोक्न सरकारलाई आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दिएको रिटमा जेठ ११ गते फैसला गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले खोप बेलैमा ल्याउन, कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्न लगायतका आदेश दिएको छ। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
Advertisement
‘खोप खरिदको निमित्त राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग प्राथमिकताको आधारमा गर्न, गराउन। गरिब तथा भौगोलिक विकट अवस्थामा रहेका जनतामा समेत समानुपातिक तरिकाले खोपको पहुँचको सुनिश्चितता गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘२४ अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा दीर्घकालीन रूपमा नै यसको सहज व्यवस्थापन गर्नपर्ने देखिन्छ। यसको निमित्त जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी कमसेकम हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सिजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले समेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नू, गर्न लगाउनू भनी परमादेश जारी गरिएको छ।’
अक्सिजन प्लान्टलाई निजी मेडिकल कलेजको सञ्चालन स्वीकृतिको मापदण्ड नै तोक्न पनि अदालतले भनेको छ।
तेस्रो लहरको कोरोना महामारी खतरा बढिरहेको भन्दै अदालतले डरको अवस्थामा आवश्यक सिलिण्डरसहित पर्याप्त र निरन्तर अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्था गर्न भनेको छ।
‘दोस्रो लहरको महामारीमा देखिएको र भोगिएको अक्सिजनको अभावलाई ध्यानमा राखी तेस्रो लहरमा आउन सक्ने संकटलाई समेत ध्यानमा राखी हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गरी गराइ अक्सिजनको पर्याप्त र निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नू/ गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।
अदालतले महामारीका संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न भनेको छ।
‘अत्याधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न, सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्नू,’ अदालतले भनेको छ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले कालोबजारी, नाफाखोरी, माल वस्तुको विचलन, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, औषधिमा मिसावट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।
वस्तुको विक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको विक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकतानुसार यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विक्रीको अनुगमन र कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्न फैसलामा भनिएको छ।
