लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयविरूद्ध पेश भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
Advertisement
बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अब उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, पुन: नियुक्ति, प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेस, र छलफलका विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकोले संवैधानिक इजलासले हेर्ने आदेश गरिएको हो।
‘यी विषयहरूलाई संविधानको सही कार्यान्वन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताहरूको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयले आजका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वान संविधानविपरीत भएको भन्दै एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले रिट दायर गरेका थिए।
