२०८१ पुष ८

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा असर गर्दैन : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रेस संगठन नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कैलाली जिल्लाका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने भ्रम फैलाउने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुनै असर नगर्ने प्रस्ट पारे ।

नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी संघर्षले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई असर नपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताए ।  मुख्यमन्त्री भट्टले विकास विरोधी तत्वहरुले प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न प्रपञ्च रचेको भए पनि त्यसलाई चिर्दै आफू अगाडि बढिरहेको बताए । प्रदेशका नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा पुर्याउनका लागि अझै सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै उनले त्यसमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमको समेत साथ आवश्यक पर्ने जनाए ।


Advertisement


उनले पत्रकारहरुको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमहरूको संस्थागत विकास र पत्रकारको पेशागत क्षमताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नै पहलमा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले आफू फरक धरातलबाट आएको हुनाले मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै माओवादीलाई नरुचाउनेहरुबाट आफूलाई कमजोर देखाउने दुस्साहस हुँदै आएको गुनासो गरे । उनले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रबाट पनि कमजोर बनाउने प्रयास भएको बताउँदै आफूले कसैको केही नबिगारेको हुनाले कसैले पनि केही गर्न नसकेको प्रस्ट पारे ।

‘मुख्यमन्त्री भएपछि आफूलाई अस्तित्वमा ल्याउन पनि एक वर्ष लागेको थियो,’ उनले भने, ‘मलाई लेखराज भट्टले बनाएको, लेखराज भट्टले जे भन्यो उही मान्ने भन्ने गरेकोमा पछि लेखराज भट्टले नै मैले भनेको मुख्यमन्त्रीले मान्दैन भन्न थालेपछि मलाई सजिलो भएको थियो ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आएजस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना नगरेको बताए । नेपाल सरकारले नै सो कार्यालय उपलब्ध गराएको हुनाले प्रयोग गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

‘नेपाल सरकारले नै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश प्रमुखहरुलाई एउटै घरमा सम्पर्क कार्यालयको व्यवस्था गरेको हो,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘तीनवटा कोठा र एउटा खाट र मेट्रेस दिएको थियो । सुरुमा म जाँदा तन्ना बिनाको खाटमा सुत्नु परेको थियो ।’

कार्यालय भएर मात्रै नहुने भएकाले केही फर्निचर, कम्प्युटर र प्रिन्टर मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको उनको भनाइ थियो । फर्निचर खरिद गरेको कुरालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्रुटीपूर्ण रुपमा बेरुजुमा राखेको उनले बताए । सो विवरण सच्याउनका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र काट्ने जानकारीसमेत उनले दिए ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार सो कार्यालयमा फर्निचर खरिद र रङरोगनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु एक लाख ८० हजार रुपैयाँमात्रै रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३० लाख ९० हजार बेरुजु देखिएकोमा २९ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रतिक्रियाबाट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साभार: रातोपाटी

Copy link
Powered by Social Snap