प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै शेरधन राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेका थिए ‘मैले शिर निहुराउनु पर्ने गरी केही पनि कमजोरी गरिनँ।’
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले त्यही वाक्य पटक-पटक दोहोर्याए।
Advertisement
‘अनेकौं बाधा अवरोध थिए तैपनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसरी गरें, मलाई गौरव छ,’ राईको दाबी थियो, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न, विकासको जग हाल्न, संघीयताको जग बलियो बनाउन उल्लेख्य काम गरेको छ।’
प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सफल भएको भन्ने पूर्वमुख्यमन्त्री राईको दाबी तथ्यहरूको कसीमा फेल खाएको देखिन्छ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीकै दलका सांसद र विपक्षीले सबैभन्दा धेरै आलोचना नै सुशासन कायम गर्न नसकेको भनेर गर्दै आएका थिए।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू नै आर्थिक अनुशासनको सीमाभन्दा धेरै पर पुगेको देखाएको छ।
प्रतिवदेनअनुसार प्रदेशमा हुँदै नभएको काम भएको भनेर पैसा भुक्तानी दिनेदेखि जग्गा नखोजी भवन डिजाइनका नाममा पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ।
देश लकडाउनले ठप्प थियो। सरकारले नागरिकलाई घरबाट बाहिरसमेत ननिस्कन सूचना निरन्तर गरिरहेको थियो।
मान्छेसँग मान्छे नै डराउने त्यही शून्यताका बीचमा प्रदेश-१ सरकारले भने, ‘मेला उत्सव’ आयोजनाका लागि भन्दै ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बाँडेको भेटिएको छ।
सम्झौताबेगर नै यो रकम मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विभिन्न संस्थाका नाममा बाँडेको हो।
महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवदेनका अनुसार प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसरी पैसा बाँडेको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले २०७६ को चैत ११ देखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो।
प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदले भने २०७७ जेठ २ मा निर्णय गरेर व्यापार मेला तथा उत्सवका लागि भन्दै पैसा बाँडेको हो।
‘व्यापार मेला आयोजना तथा मेला उत्सव प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न काठमाडौंका २, झापा, मोरङ, सुनसरीका १४ समेत गरी १६ वटा संस्थालाई ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र ती संस्थाबीच लिखित सम्झौता भएको छैन।’
यस्तै शीर्षकमा विराटनगरको एक संस्थालाई नौ लाख रुपैयाँ पनि दिइएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवदेनमा ‘कोभिड १९ का बेला मेला उत्सव आयोजना गरेको बहानामा भुक्तानी भएको र त्यसको खर्चको बिल, भरपाईलगायत लेखा परीक्षण प्रतिवदेनसमेत नलिएकोले खर्चको वास्तविकता छानबिन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
प्रदेशको उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले एमालेनिकट विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरूको दबाबमा लकडाउनकै समयमा पनि मेला उत्सव आयोजना भएको भन्दै रकम निकासा भएको थियो।
‘दलका कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा भएको खर्चको बिल भरपाई कसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो र,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘महालेखाले त्यही कुरालाई प्रतिवदेनमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको हो।’
चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोडभन्दा बढी रकम फजुल खर्चकै लागि बजेटमै विनियोजन गरेको प्रदेश १ सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन् धेरै फजुल खर्ची काम गरेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
कोरोना महामारीका बेला खर्च अभावले सकस झेलेको प्रदेश सरकारले अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी गाडी खरिदमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको खर्च विवरणमा कानुनविपरीत रकमान्तर गर्नेदेखि गैरकानुनी खर्चहरू पनि अत्याधिक गरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको २३ करोड ९१ लाख ५० हजार ९५:२० प्रतिशत बेरूजु रहेको छ।
यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४२ (३) विपरीत मन्त्रालयले विभिन्न बालगृह, वृद्धाश्रम, खेलकुद प्रतियोगिता, पुरस्कार र अन्य क्रियाकलाप सञ्चालन कार्य संघसंस्था प्रतिष्ठानमार्फत् गराउन १ करोड २५ लाख अनुदान दिएको र कार्य सम्पन्न अवस्था खुलेको प्रगति विवरण, अनुगमन प्रतिवेदन र संस्थाहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै नलिएको पाइएको छ।
उक्त विवरण लिई तोकिएको कार्यमा खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ जिल्लामा रंगशाला र खेल मैदान निर्माणको लागि सदरमुकामका स्थानीय तहमा ६० लाख, पहाडी भेगका स्थानीय तहमा २० लाख र तराईका स्थानीय तहमा १५ लाखका दरले १२३ स्थानीय तहमा ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। यसरी निकासा भएको रकमबाट के कति प्रगति भयो भन्ने जानकारी स्वयं मन्त्रालयसँगै छैन।
खर्चको अनुगमन गरी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा नरहेको कारण रकम सदुपयोग भए/नभएको सुनिश्चित नभएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाहेक सबैभन्दा धेरै अनियमित काम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको महालेखा प्रतिवेदनको निचोड छ।
लामो समय मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्व रहेको उक्त मन्त्रालयमा उनका विश्वास पात्र अम्बिरबाबु गुरूङ राज्यमन्त्री थिए। एमाले-माओवादी विभाजनपछि उनै गुरूङले मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी पाएका थिए।
मुख्यमन्त्री राईकै नेतृत्वकालमा मन्त्री आवासका नाममा ठूलो रकम मनपरी ढंगले खर्च भएको पाइएको छ।
प्रतिवदेनका अनुसार जग्गा सुनिश्चित नहुँदै भवनको डिपिआरको नाममा ठूलो रकम खर्च भएको छ भने आफ्नै कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेर राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा डिपिआर र परामर्शदाताको नाममा भएको दुरूपयोग मात्रै होइन यथार्थ काम गरेको विवरणलाई गुपचुप राखेर कागज मिलाएर बढी काम देखाएको उल्लेख छ।
कार्यक्रममा तोकिएको बजेटभन्दा १ सय प्रतिशत बढी रकम खर्च गरेर जबरजस्ती भुक्तानी गराउने कोसिस भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्रीकै निवासका लागि भवन बनाउन डिपिआर तयार गर्ने नाममा १२ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ। डिपिआर बनाइरहँदा भवन कहाँ बनाउने भन्ने स्थानको भने कुनै टुंगो छैन।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ (३)मा निर्माणस्थल निश्चित गरेरमात्र कार्य गराउने पर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयले यो वर्ष माननीय मन्त्रीको आवास निर्माण गर्न डिपिआर तयार गर्ने कार्यमा १२ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ। आवास भवन बनाउने स्थलको सुनिश्चित नभएको कारण देखाई उक्त कार्य स्थगित गरेको छ। निर्माणस्थल निश्चित गरेरमात्र सोसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ।’
मन्त्रालयले परामर्शदाता सेवा खर्च भन्दै डेढ करोडभन्दा बढी रकम सिध्याएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २१ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै कार्य हुन नसक्ने भएमात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले सिँचाइ, सडक, पुल र स्मार्ट सिटीको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य परामर्श सेवामार्फत् गराई १ करोड ६९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ।
‘मन्त्रालयमा राप द्वितीय श्रेणीमा ६ जना सबडिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियरहरू दरबन्दीमा र करारमा समेत कार्यरत रहेकोमा बाह्य परामर्शदाताबाट परामर्श सेवाको कार्य गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लागत अनुमान र डिजाइनसम्बन्धी कार्य मन्त्रालयकै जनशक्तिबाट सम्पादन नहुँदा थप आर्थिक व्ययभार भएको छ। यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ।’
अनियमितताको आकार यति फराकिलो बनेको छ कि योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्न भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र ओखलढुंगाले पनि करोडौं बजेट सिध्याएको छ।
‘योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले २ करोड ३६ लाख १३ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले १ करोड ६४ लाख ८२ हजारसमेत गरी ४ करोड ९५ हजार भुक्तानी गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आफ्नै जनशक्तिबाट हुनसक्ने योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्यमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, ओखलढुंगा र झापाले २८ परामर्शदातालाई पटक-पटक गरी २ करोड ८५ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले किसान चोक-टाँडी-आइतबारे सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी २३ हजार ५ सय २६ दशमलव ९२ घनमिटर काम गरेको प्रतिवेदन बनाएर ५० लाख ९१ हजार भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले देखाइदिएको छ।
हुँदै नभएको कामका लागि समेत खर्च निकासा भएको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
‘पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङले तेस्रो रनिङ बिलको आइटम नं ११ को सडक खन्ने कार्य, १ लाख २१ हजार ७ सय १९ दशमलव २१ घनमिटरको २ करोड ४३ लाख ४४ हजार भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, नापी बमोजिम ९८ हजार १ सय ९२ दशमलव ३९ घनमिटरको मात्र काम भएको देखिएकोले बढी परिमाण २३ हजार ५ सय २६ दशमलव ९२ घनमिटरको बढी भुक्तानी दिएको ५० लाख ९१ हजार असुल गर्नुपर्दछ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा सम्पन्न भएको वास्तविक कामको नापी किताबमा प्रमाणित रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीय संरचनाले मुलुकको व्ययभार बढाएको, भ्रष्टाचार बढाएकोजस्ता आरोप लगाउँदै निरन्तर विरोध गर्दै आएकाहरूको तर्कलाई बल पुग्ने गतिविधि यही प्रणालीका नेतृत्वकर्ताले नै गर्नु सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भएको संघीयताका पक्षमा लेख्दै बोल्दै आएकाहरुको भनाइ छ।
‘संघीयताले सीमान्त नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउँछ भनेर गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणा आएको हो,’ राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाइँ भन्छन् ‘तर, जनप्रतिनिधिले त्यो स्पिरिट आत्मसात् गर्न खोजेको देखिएन। भ्रष्टाचार बढ्नु नै संघीयता असफल भयो वा संघीयताकै कारण भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आधार छैन। तर, संघीयता नरूचाउनेका लागि यो निहुँचाहिँ अवश्य बन्नेछ।’
उनका अनुसार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा पाउँदाको विरोधाभाष पनि यस बीचमा देखा परेको हो।
