Credit: CLICKMANDU
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको घरमा इन्टरनेट जडान गरिदिने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको घरमा इन्टरनेटको सुविधा जडान गरी श्रमिकलाई निजको परिवारसँग इन्टरनेटको माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्क राख्नका लागि कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।
चालु आव २०७७/७८ का लागि मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको आयोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री रामेश्वरराय यादवले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
विदेशमा गएका मानिसमा विभिन्न सामाजिक समस्या देखा परेका कारण त्यसलाई न्यूनिकरणको लागि कम्तीमा पनि निरन्तर रुपमा सम्पर्क कायम होस् भन्ने उद्देश्यका साथ इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसका लागि दातृ निकायहरू, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव राखी अगाडि बढाउने बताए ।
‘धेरै जसो मानिसको पहुँमा इन्टरनेटको सुविधा छ,’ उनले भने, ‘जो इन्टरनेटबाट बञ्चित छन् त्यसमा विभिन्न तहबाट सुविधा पुर्याउन पहल गर्छौं ।’
उनका अनुसार इन्टरनेट नपुगेका स्थानको कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा उसको परिवारलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सामाजिक सञ्जालमा ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम समावेश गरेको बताए ।
साथै, मन्त्रालयले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कामको सिलसिलामा गएका कामदारहरूलाई पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मन्त्री यादवका अनुसार सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र विशेष कार्यक्रममार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अनुरुप प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने बताए ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या ५ लाख पु¥याउने साथै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध प्रतिष्ठान संबद्ध श्रमिकको संख्या ५० प्रतिशत पुर्याइनेछ,’ मन्त्री यादवले भने ।
यस्तै, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक र सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी तथा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न अध्ययन कार्यदलमार्फत काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको रोजगार व्यवास्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध रहने गरी श्रमिक सूचना बैंक शुरु गरिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक रकमको पुनरावलोकन गरिने साथै प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सामूहिक बीमा गरिने कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्रालयको कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
Advertisement
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा ३ हजार गरी जम्मा ६२ हजार ३ सय ४० जनालाई रोजगारमूलक तालिम दिने र मन्त्रालय अन्तरर्गत रहेका ३ वटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
विदेशमा अलपत्र वा कठिनाइमा परेकालाई तत्काल उद्दार र राहत प्रदान गर्न विदेशस्थित (साउदी अरब, कुवेत, दुवई, ओमान, कतार, मलेसिया र बहराइन) ७ वटा नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुमा सेल्टर हाउस सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री यादवले बताए ।
साथै, ३ हजार प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट, एक हजार प्रतिष्ठानको निरीक्षण र न्यूनतम पारिश्रमिक पालना गर्ने प्रतिष्ठानको संख्या एक हजार थप गरिने छ ।
बालश्रम निरीक्षण यसवर्ष एक हजार प्रतिष्ठानमा गर्ने र २५ वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहकार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सामाजिक, प्रभाव विश्लेषण अध्ययन गरिने साथै वैदेशिक रोजगारबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि पुरस्कार व्यवस्था गरिने भएको छ ।
जापान, कोरिया लगायतका जीटुजी प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने देशहरुमा छिटो र सहज रुपमा जान सक्ने विधि र संरचनाको सुधार गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भाव्य र सुरक्षित देखिएका गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गरिने मन्त्री यादवले बताए ।
व्यवसायिक तथा सीपमुलक तालिम एकीकृत नीति, सामाजिक सुरक्षा एकीकृत नीति, राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक, श्रमिक सूचना बैंक सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिने मन्त्रालयले जानएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुको पुनः एकीकरण कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, जीटुजी प्रणाली अन्तर्गत इजरायल कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधी, वैैदेशिक रोजगार व्यवसायी कोष संचालन कार्यविधी, समुन्द्री जहाजका रूपमा कामदार पठाउने सम्बन्धी कार्यविधी, ईपिएस प्रारम्भिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधी, लागत साझेदारीमा संचालन हुने सीपमुलक तालिम सम्बन्धी कार्यविधीको तर्जुमा गरिने जस्ता कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ ।
