काठमाडौँ — संसद्को जारी अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अगाडि चुनौती धेरै देखिएका छन् । ती चुनौती हटाउन देउवाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद सुरु गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा पुस ६ मा बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी प्रवेश गराउन चाहन्छन् तर गठबन्धनको भविष्य, विपक्षीको सर्त, राष्ट्रिय सभा चुनावदेखि सभामुखको भूमिकासम्मका विषय उनका लागि चुनौती बनेर आएका हुन् । संवैधानिक र राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त भएको सरकारको मुख्य जग पाँचदलीय गठबन्धन रहेकाले यसलाई जोखिममा राखेर एकतर्फी अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलो चुनौती भएको निकट नेताहरूको बुझाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको महत्त्व बुझ्नुभएको छ, यो भत्किने गरी एमसीसीमा अगाडि बढ्न उचित ठान्नुभएको छैन,’ निकट एक मन्त्री भन्छन्, ‘तर गठबन्धनभित्रै सहमति जुटाउन पनि चुनौती छ ।’माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबारको भेटमा देउवाले एमसीसी संसद्मा लैजाने बताएका थिए । तर, दाहालले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग संवाद गरेर आइतबारसम्म बैठक आह्वान गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यहीअनुसार देउवाले आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
Advertisement
सर्वदलीय बैठकअगाडि सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको बैठक बस्ने भएको छ । ‘सर्वदलीय बैठकका एजेन्डामा साझा धारणा बनाउन आइतबार दिउँसो सत्तागठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । त्यसपछि बस्ने सर्वदलीय बैठकमा दलहरूको ‘पोजिसन’ हेर्ने र सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ । सत्ता गठबन्धनभित्र सहजै सहमति जुट्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । दाहाल र नेपाल एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ, बैठकमा एमसीसी एजेन्डा बन्यो भने आफ्ना कुरा राख्छौं,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने विपक्षी दलको अडानले संसद् सुचारु गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनामा ठेस पुग्ने भएको छ । आइतबारको बैठकबारे प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार टेलिफोन संवाद भएको थियो । ‘के–के विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सरकार र प्रमुख विपक्षी दलबीच सल्लाह पनि भएको छैन, हामीले जे–जे माग राख्दै आएका छौं, ती पूरा भएका छैनन्, हामीसँगको समझदारीबिना सर्वदलीय भनेर औपचारिकताका लागि बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैन भनेर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ,’ भने ।
एमसीसीप्रति उदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्त प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । गठबन्धन भत्काएर अगाडि बढ्ने मनस्थितिसहित एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराए सहयोग गर्ने सन्देश ओलीले देउवालाई दिएका छन् । तर, ओलीको ससर्त सहयोगको आश्वासनप्रति देउवा आश्वस्त भइसकेका छैनन् । ‘एमालेले गठबन्धन भत्काएर एमसीसीमा सहयोग गर्ने भनेको छ, यो सरकारलाई कमजोर बनाउने उसको रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने स्पष्ट छ, एमालेको यस्तो सर्त स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि सहज छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेसका एक नेताले भने । एमसीसीको विषयमा एमालेले औपचारिक रूपमा भने संसद्मा गएपछि मात्र आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई पनि चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोधबीच सभामुखले अनुमोदनका लागि एमसीसी संसद्मा टेबुल नगर्न पनि सक्छन् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ । ‘सामान्य अध्यादेशजस्तै सभामुखले एमसीसी टेबुल गर्लान् भन्ने पूरै विश्वासिलो आधार छैन । सभामुखले यसलाई संसद्मा छलफल गराउन चाहे भने पहिला संसद्को अवरोध हटाउनुपर्छ, अवरोध हटाउन माधव नेपालसहितका सांसदमाथि कारबाहीको अडान राखेको विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सहज छैन,’ देउवानिकट ती नेताले भने । सभामुख आफैंले पनि एमसीसी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि माघ १२ मा चुनाव हुँदै छ । पाँच दलीय गठबन्धन एकै ठाउँ हुँदा राष्ट्रिय सभाका कम्तीमा १६ सिटमा सहजै जित निकाल्न सक्ने अवस्था छ । प्रदेश १ का तीन सिटमा पनि साना दलको सहयोग जुटाउन सके गठबन्धनले जित निकाल्न सम्भव छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार राष्ट्रिय सभाको चुनावकै मुखमा एमसीसीकै कारण गठबन्धनबीच अविश्वास नबढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । ‘गठबन्धन हुँदा राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसलाई सबैभन्दा बढी लाभ हुने अवस्था छ, यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी सचेत छौं,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।
अर्कोतर्फ एमसीसी चाँडो अनुमोदनको पक्षमा रहेको अमेरिकाले केही समय पर्खन सक्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि थारै भए पनि राहत भएको छ । एमसीसी बोर्डको मंसिर २८ मा बसेको बैठकले सम्झौता पारित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्धता रहेको भन्दै केही समय पर्खिने बताएको छ । देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि आफूले प्रयत्न गरेको देखाउन सभामुख विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय लिएका थिए । उनले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर सरकार एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताइसकेका छन् ।
