विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश सभाको यही अधिवेशनबाट प्रदेशले नाम पाउने दाबी गरेका छन् । नामको विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा बैठकमा पवेश गराउने सरकारको तयारी रहेको उनले सुनाएका छन् ।
तर, प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत अनौपचारिक रूपमासमेत नामबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै छलफल चलाएको छैन । प्रदेश सभाको बैठक मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिएयता स्थगित छ ।
Advertisement
सरकारले गठबन्धनभित्रका पाँच दलभित्र पनि नामको विषयमा छलफल अघि बढेको छैन । प्रमुख विपक्षी एमाले र विपक्षी दल राप्रपासँग नामको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल गरिएको छैन । यो तीन महिनाको अवधिमा ‘सरकार यही छ कि अन्त कतै हरायो’ भन्दै एमालेले टिप्पणी गर्न सुरु गरिसकेको छ । नामलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले एमालेको साथविना प्रदेश १ ले नाम पाउन असम्भव छ ।
नामकरण र अन्य विषयमासमेत सरकारसँग संवादहीनताको अवस्था रहेको बताउँदै पूर्वमन्त्री तथा एमालेका सांसद जीवन घिमिरेले भने,“हामीले त सरकार यतै छ कि अन्त कतै हरायो भन्दै खोज्ने बेला भएको छ । प्रदेशलाई नाम दिने र यसको छनोटका लागि छलफल गर्न सरकारले चासो दिएकै छैन ।”
प्रमुख विपक्षी भएको हैसियतले सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने भएकाले अब आफूहरूले ‘यो विषयमा के तयारी छ ? छलफल गर्ने कि नगर्ने ?’ भनि सरकारलाई सोध्ने घिमिरेले बताए ।
“नामको विषयमा हामीले औपचारिक रूपमा दलको बैठकमा छलफल नगरेपनि सांसदहरूबीच अनौपचारिक छलफल भने गररहेका छौँ,” उनले भने, “जातीय नाम आयो भने एमाले त्यसको विपक्षमा उभिन्छ । मतदान प्रक्रियामै भाग नलिनेसम्मको तयारी हुनेछ ।”
यसअघि तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा एमालेका सांसद हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नाम ‘सगरमाथा’ उपयुक्त हुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृहनगर दमकमा प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी हुने र एमालेले त्यही प्रस्ताव गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सुझाएको विकल्पमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि सकारात्मक देखिएका थिए तर उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएपनि नामको प्रस्ताव भने प्रदेश सभामा लगेनन् । एमाले प्रदेशको नाम भूगोलमा आधारित हुनेपर्ने पक्षमा छ ।
आफूलाई पहिचानवादी भन्ने दलहरूले भने प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र जनता समाजवादी पार्टी पहिचानमा आधारित नामको पक्षमा छन् । एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले नामको विषयमा आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । दलको बैठकमा समेत यसबारे छलफल भएको छैन् ।
यही दलको प्रतिनिधित्व गर्दै गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले दलहरूबीचको सहमतिकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एमालेको समर्थनविना राईले भने जस्तो प्रदेशले नाम प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो सचिवालयको मिडिया संयन्त्रमार्फत एउटा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै यही अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् । तर, उनको अभिव्यक्ति ‘झारा टार्न मात्र’ आएको र एमालेले छानोका नामहरू सरकारले प्रस्ताव नगरे निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी नहुने सांसद घिमिरेले सुनाए । “सरकारले प्रस्ताव गर्ने नाम हाम्रोसँग मेल खाएन भने हामी मतदानमा भाग नलिने र विपक्षमा रहनेछौंँ,” उनले भने ।
भूगोल वा पहिचानमा आधारित नाम ?
प्रदेश १ को नाम भूगोल कि पहिचानमा आधारित हुने भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की भन्छन्,“सरकारले नामहरूको प्रस्ताव प्रदेश सभामा लिएर जाने हो । कुन नाम उपयुक्त हुन्छ भन्ने सदनबाट निक्र्यौल हुने विषय हो ।” अहिले नै आफूले यो वा त्यो नाम प्रस्ताव गरिने छ भन्नु भन्दा पनि यो प्रक्रियागत र दलहरूबीचको सहमतिको आधारमा हुने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख विपक्षी भएका बखत नेपाली कांग्रेसले स्थायी राजधानी र नामको विषयमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा पहिचान वा भूगोल भन्ने विषयमा निष्कर्ष भने निस्किएको थिएन । कांग्रेसका धेरै सांसदले मौन रूपमा एमालेले प्रस्ताव गरेजस्तै भूगोलमा आधारित नाम हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो राय राखेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले सबै दलको छलफलबाट नै नामको विषय टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको सुनाए ।
प्रदेश १ सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएपछि चौँथो अधिवेशनले प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । तर, राजधानीका संरचना भने बृहत विराट क्षेत्रभित्र रहने गरी विधेयक पारित भएको थियो । त्यसबेला भूगोल वा पहिचान भन्ने विषयमा धेरै छलफल हुनै नपाई प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा प्रदेशको नाम प्रवेश नै गराइएन् । बाहिर भने नामसमेत तोकेर जान भन्दै दबाव थियो ।
सरकारका मन्त्रीहरूले नामको विषयलाई लिएर यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो किराँत प्रदेशको पक्षमा छन् । उनले अघिल्लो कार्यकालकै बेला मोरङको बेलबारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘‘किराँत प्रदेश राख्दा फरक नपर्ने’’ भन्दै भाषण गरेका थिए । आङबो ‘‘किराँत जातिगत विषय नभएर सभ्यता’’ भएको तर्क गर्छन् ।
नामको आफू अनुकूल व्याख्या
नामको विषयमा जातिगत र अन्य संघसंगठनले आफू अनुकूलका नाम प्रस्ताव हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् । यद्यपि प्रदेश सभाले नामको विषय टुंग्याउने भएकोले उनीहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगो छैन । किनकि नाम छान्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सभाको हो ।
प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान, किराँत, लिम्बुवान–किराँत, किराँत–लिम्बुवान, कोच, कोशी, सगरमाथा,कोशी–सगरमाथा, मेची प्रदेश, विराट,कञ्चनजंघा र विजयपुर हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न दल र समूहले माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, एमालेका ४१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एक सांसद छन् । दुई तिहाइ बहुमतका लागि ६० मत चाहिन्छ । गठबन्धनसँग ५० मत मात्र छ ।
