काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । कार्यसम्पादन समिति पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा चुस्त र अधिकारसम्पन्न हुन्छ । मंसिरमा भएको १४औँ महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले दुई महिना बित्नै लाग्दा कार्यसम्पादन समिति गठनको तयारी गरेका हुन् ।
शुक्रबार दिउँसो ३ बजेबाट भर्चुअल रुपमा कांग्रेसको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा आमन्त्रण पत्रमै ‘कार्यसम्पादन समिति गठन’ को एजेन्डा उल्लेख छ । कांग्रेसमा प्रायजसो एजेन्डा खुलाएर बैठकमा आमन्त्रण गर्ने गरिएको छैन ।
Advertisement
स्थानीय निर्वाचनको मिति, गठबन्धन र राष्ट्रिय राजनीतिका विविध विषयमा पार्टीमा छलफल नै नभएको गुनासो आइरहेका बेला देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट हुने बैठकमा समेत त्यसबारे छलफल नगर्ने संकेत गर्दै पहिल्यै एजेन्डा उल्लेख गरेर बैठक बोलाएका हुन् । मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार दिउँसो ३ बजे कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
कांग्रेसको विधानले कार्यसम्पादन समितिलाई केन्द्रीय समितिभन्दा अधिकारसम्पन्न हुने परिकल्पना गरेको छ । जुन केन्द्रीय समितिभन्दा चुस्त र सभापतिको अनुकुल हुने गरी सिनियर नेताहरुमात्रै सम्मिलित हुने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन समिति केन्द्रीय समितिभन्दा सक्रिय र कार्यकारी समिति हुनेछ ।
०७२ मा भएको १३ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले पूरै कार्यकाल कार्यसम्पादन समितिमार्फत् काम गर्न सकेनन् । त्यो बेला उनले २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए । तर, रामचन्द्र पौडेल समूहले बहिष्कार गरेपछि समिति निष्क्रिय बनेको थियो । त्यसबेला देउवाले कार्यसम्पादन समितिमा रामचन्द्र पौडेल समूहबाट ८ जना सदस्यमात्रै समेट्न चाहेका थिए । त्यति थोरै सदस्य समेट्दा आफ्नो समूहका सिनियर नेताहरु नसमेटिने भन्दै पौडेल समूहले पटक–पटक केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । जसकारण देउवाले साढे पाँच वर्षसम्म कार्यसम्पादन समिति गठन र सञ्चालन गर्न सकेनन् । बरु विधानविपरीत पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक राख्ने गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा पौडेल समूहलाई समेट्न नसक्दा कार्यसम्पादन समितिमार्फत काम गर्न नसकेका देउवालाई यसपटक पनि सर्व–स्वीकार्य कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसो त वर्तमान केन्द्रीय समितिमा देउवासँग दुई तिहाईभन्दा धेरै बहुमत छ । जबकि सभापति देउवाको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले कार्यसम्पादन समितिका सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ ।
विधानअनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा सभापतिसहित दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता स्वतः कार्यसम्पादन समितिका सदस्य हुनेछन् । तर, अहिले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता नियुक्त भइसकेका छैनन् ।
त्यसबाहेक सभापतिले समावेशी सिद्धान्तमा आधारित भएर केन्द्रीय समितिका सदस्यमध्येबाट ३१ जनालाई कार्यसम्पादन समितिको सदस्यको लागि प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।
यसआधारमा सभापति देउवालाई ३१ सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव गर्दा पार्टीभित्र सबै गुट र उपगुटलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ । अघिल्लो पटक २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन गठन गर्दा देउवाले केन्द्रीय समितिको वरियताका आधारमा सदस्य मनोनयन गरेका थिए । जुन समितिमा सर्वाधिक मतसहित केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला समेत नपरेपछि विवादित भएको थियो ।
यसपटक केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय हुनेछ । तर, हाल महाधिवेशनबाट निर्वाचित १३४, सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला र सभापतिबाट मनोनीत १३ गरी केन्द्रीय समिति १४८ सदस्यीय मात्रै छ । त्यसमध्ये १३ जना पदाधिकारी छन् ।
कार्यसम्पादन समितिका लागि सभापति देउवाले पदाधिकारीबाहेकका १३५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३१ जना रोज्नुपर्नेछ । देउवाले विगतमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई भाग लगाए पुग्ने अवस्था थियो, तर यसपटक भने भाग माग्ने त्यस्ता समूहको संख्या थपिएको छ । महाधिवेशनमा लगाएको गुन तिर्नकै लागि भएपनि देउवाले रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, र शंशाक कोइरालालाई कार्यसम्पादन समितिभन्दा बाहिर राख्न सक्ने छैनन् ।
वरिष्ठताकै आधारमा मनोनयन गर्दा वर्तमान केन्द्रीय समितिमा सदस्य रहेका अन्य पूर्वपदाधिकारी नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुनीलबहादुर थापा, प्रकाशसरण महत र चित्रलेखा यादव पनि समेटिनेछन् ।
देउवाले विगतमा गरेको अभ्यासबमोजिम वरिष्ठताकै आधारमा मनोनयन गर्दा ३१ सदस्यको सूचीभित्र सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, जीपछिरिङ लामा, पद्मनारायण चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एनपी सावद लगायत नेताहरुमात्रै समेटिनेछन् ।
वरिष्ठताकै आधारमा मनोनयन गर्दा केन्द्रीय समितिमा रहेका लोकप्रिय र सक्रिय नेताहरु रमेश लेखक, उदय शमशेर राणा, जितजंग बस्नेत, नैनसिंह महर, डिला संग्रौला, सरिता प्रसाईं, योगेन्द्र चौधरी, सञ्जय गौतम, रामहरि खतिवडा लगायत कार्यसम्पादन समितिमा पर्ने छैनन् भने समावेशी प्रतिनिधित्व समेत हुनेछैन । यसआधारमा कार्यसम्पादन समितिमा महिला, दलित, मधेशी र जनजातिको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित छ ।
एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले अहिले केन्द्रीय समिति नै अपूर्ण रहेकाले कार्यसम्पादन समितिलाई पनि अपूर्ण अवस्थामै राख्ने तयारी छ । ‘अहिले केन्द्रीय समितिनै पूर्ण भइसकेको छैन, त्यसैले कार्यसम्पादन समिति पनि अपूर्ण रहन्छ,’ ती नेताले भने, ‘कार्यसम्पादन भनेको चुस्तरुपमा काम गर्ने टिम हो, त्यसैले धेरै जसो सिनियर नेताहरुमात्रै रहनुहुन्छ ।’
देउवाले यसअघि केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमै कोइराला समूहका नेताहरुलाई वेवास्ता गरेकाले कार्यसम्पादनमा समेत त्यस्तै हुन सक्ने नेताहरु आशंका गर्छन् । कोइराला समूहका उपसभापति उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी, महामन्त्री उम्मेदवार मीनेन्द्र रिजाल लगायत नेताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यमै मनोनीत गरेका छैनन् ।
तर, केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भने कार्यसम्पादन समिति गठन गर्दा सभापति देउवाले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘विधानले कार्यसम्पादन समितिलाई धेरै अधिकार दिएको छ, यो शक्तिशाली छ, पार्टीको भद्धा केन्द्रीय समितिबाट हुन नसक्ने धेरै कामहरु यसैले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कार्यसम्पादन समितिमा सभापतिज्यूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुहुन्छ ।’ उनले कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै नभएर कार्यक्षमता, दक्षता र युवाहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
कोइराला समूहले पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर सभापतिसँग भाग नखोज्ने घोषणा नै गरेकाले उसले कार्यसम्पादन समितिमा भाग नमाग्ने नेताहरुको अनुमान छ । तर, कोइराला समूहकै नेताहरु भने देउवाले समुचित ढंगले सबैलाई न्याय गर्न नसकेको अवस्थामा आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताउँछन् । ‘कार्यसम्पादन पार्टीको मुख्य कार्यकारी निकाय हो, जसले केन्द्रीय समितिकै जस्तो भूमिका निभाउँछ,’ कोइराला समूहका एक पदाधिकारीले भने, ‘सभापतिज्यूले सबैलाई समेटेर अघि बढेको अवस्थामा हामी भाग मान्दैनौँ, तर एकलौटी गरेको अवस्थामा हामी सहेर बस्ने कुरा हुदैन ।’ यसअघि गत सोमबार कोइराला समूहको भर्चुअल बैठकले देउवा एकलौटी रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विधानअनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठक हरेक महिनामा कम्तिमा एकपटक बस्नुपर्नेछ । समितिले केन्द्रीय समितिको बैठकका बीचको रिक्ततालाई पुर्ति गर्ने अधिकार छ । तर, कार्यसम्पादनले गरेका निर्णय केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पार्टीका केन्द्रीय विभागको कामको समीक्षा गर्ने, संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषय समितिका संयोजकसँग संयुक्तरुपमा विषयगत छलफलको आयोजना गर्ने लगायतका अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।
