Credit: OnlineKhabar
१८ भदौ, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण गर्न अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारद्वारा घोषित भत्ता नपाएको चर्चा चलिरहेका बेला एक महिनादेखि तलब पनि रोकिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विकास गरेको नयाँ सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री भइनसकेको कारण देखाउँदै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलब रोकिएको हो ।
एक सुरक्षा निकायका अधिकृतका अनुसार सुरक्षाकर्मीले भदौ महिना सकिन लाग्दा अहिलेसम्म साउनको तलब पाएका छैनन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेल र सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजु अर्यालले तलब आउन ढिलाइ भएको स्वीकारे । पौडेल र अर्याल दुवैले डाटा इन्ट्री गर्ने व्यक्तिले तालिम लिइरहेकाले ढिलो भएको अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने तलब आउने बेलामा मात्रै डाटा इन्ट्री गर्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महामारीका बेला जोखिममा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब समेत रोकिँदा कुन मनोबलले ड्युटीमा खटिनु ?’
सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नयाँ सफ्टवेयरमा पाउने व्यक्तिको प्रोफाइल इन्ट्री नगरेसम्म तलब जाँदैन । त्यसका लागि प्रत्येकको प्यान नम्बर पनि अनिवार्य चाहिन्छ ।
Advertisement
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तलब वितरणलाई व्यस्थित गर्न एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री इन्फर्मेसन बजेट सिस्टम) कडाइका साथ लागू गरिएको छ । त्यसको आधारमा सिग्याप भन्ने सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ, जसमा डाटा इन्ट्रीका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने कार्य भइरहेको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘नयाँ प्रणालीमा जाँदा एक्टिभिटी बेस्ड र पारदर्शी रुपमा डाटा हाल्नु पर्ने भएकाले केही समय ढिलाइ भएको हो, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको तलबलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर हामीले तालिम पनि दिइरहेका छौं ।’
उनका अनुसार नयाँ सफ्टवेयरमा तलब पाउने व्यक्तिको दर्जा, नियुक्तिको प्रकृति लगायतका कुरालाई पनि उल्लेख गरेर विशिष्टकृत बनाउन खोजिएको छ । ‘नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि रिपोर्टिङसँगै स्टेटमेन्ट बनाउन पनि सहज हुन्छ’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले सरकारको खर्चलाई पनि पारदर्शी रुपमा देखाउँछ ।’
चार महिनासम्म पनि भत्ता आएन
सरकारले चार महिनाअघि कोरोना भाइरसको महामारीमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा अग्रपङ्तिमा रहेर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) लगाएर संक्रमित, आशंकित र क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यक्तिलाई समातेर ल्याउने र अस्पतालमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने भनिएको थियो ।
दोस्रो पंक्तिमा रहेर संक्रमित, आइसोलेसनमा रहेका र आशंका गरिएका विरामीको सुरक्षार्थ खटिएका र पीपीई लगाउन नपर्नेका लागि ५० प्रतिशत भत्ता दिने भनिएको थियो ।
लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्न खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने भनिएको थियो । तीन वटै सुरक्षा निकायले अधिकांश कर्मचारीलाई तीन सय रुपैयाँ भत्ताको सिफारिस गरेका थिए ।
तर, हालसम्म सरकारले वाचा अनुसारको प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन । यसअघि कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोष बनाएपछि भने हरेक सुरक्षाकर्मीको तलब काटेर संगठनमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो ।
