साभार: रातोपाटी
काठमाडौं । रासायनिक मलको हाहाकार गराउने दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ ।
ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल कम्पनीले आयातको जिम्मेवारी लिएर पनि समयमै मल ल्याउन नसकेको हो । युरिया मल नपाएका कारण धान उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ताले किसान छट्पटाइरहेका छन् ।
यी दुई कम्पनीले समयमा मल नल्याएका कारण मुख्य सिजनमै देशभर मलको हाहाकार भएको हो । सम्झौता अनुसार यी दुई कम्पनीले भदौ २१ गतेसम्म मल ल्याइसक्नु पर्ने हो । उक्त अवधिसम्म मल ल्याउने सम्भावनासमेत नरहेको देखिएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ती कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लि. स्रोतले भन्यो, ‘भदौ २१ गतेसम्म पर्खिने हो, त्यो दिनभित्र मल आएन भने हामी २२ गते कानुनी प्रकृयामा जान्छौँ ।’
दुवै कम्पनीले २५÷२५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने टेण्डर प्राप्त गरेका थिए । समयमै मल आयात हुन नसकेपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । मलको हाहाकार थेग्न नसकेर सरकारले बंगलादेश सरकारसँग सापटीस्वरुप मल मागेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सीमित परिमाणमा ल्याएको मल वितरणका क्रममा किसानहरु घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपरेको र कतिपयले त रित्तै हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ ।
कृषि मन्त्रालयले भने मल समयमै आउन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको तर्क गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले मुख्यतया दुईवटा कारणले मलको हाहाकार भएको बताए । ‘समयमै मल आउन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी नै हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण भनेको ठेकेदार हो ।’
रासायनिक मलको हाहाकार अघिल्ला वर्षमा पनि हुने गर्थ्यो । तर यसपटक अलि बढी नै अभाव देखिएको किसानहरु बताउँछन् । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष मलको हाहाकार बढ्ने जानकारी सरकारलाई नभएको भने होइन । तर समयमै मल ल्याउनका लागि सरकारले ठेकेदारलाई ताकेता गर्ने तथा आवश्यक वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतमा एकै समय लकडाउन भएका कारण समयमै मल आउन नसक्ने हो कि भन्नेतर्फ सरकार र ठेकेदारले ध्यान दिन नसक्दा मुख्य सिजनमा मलको अभाव हुन पुगेको हो ।
कृषि मन्त्रालयले भने मल समयमै आउन नसक्नुमा विभिन्न कारण रहेको तर्क गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले मुख्यतया दुईवटा कारणले मलको हाहाकार भएको बताए । ‘समयमै मल आउन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी नै हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण भनेको ठेकेदार हो ।’
कोरोनाका कारण बाटोघाटो सहज नभएको, प्रायः कारखानाहरु बन्द रहेको र समयमै कामदार पनि नपाइने भएका कारण मल ल्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारीअनुसार मल नल्याएका कारण मलको हाहाकार देखिएको उनले प्रष्ट पारे । यद्यपि मलको समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उनले बताए ।
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले यसपाली मलको समस्या नहोस् भनेर आफूहरु शुरुदेखि नै सचेत रहे पनि कोरोना र ठेकेदारका कारण अलिकति समस्या भएको बताए । समयमै मल आयात नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गरिने उनले प्रष्ट पारे । ‘भदौ २१ गतेसम्म मल ल्याईपुर्याउने समयसीमा छ,’ उनले भने, ‘त्यो दिनसम्ममा मल आइपुगेन भने कानुनी उपचारमा जान्छौँ, कानुनी उपचार के हुनसक्छ भन्नेबारे कानुनविद्सँग सल्लाह लिने काम भइरहेको छ ।’
कृषि सामग्रीका अनुसार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले प्रतिटन ३२०.२५ डलर र होनिको कम्पनीले प्रतिटन ३०९.९० डलरमा युरिया मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका युनिभर्सल कम्पनीले ३४५.९० डलर प्रतिटन, भ्यालेन्सी कम्पनीले ३५७.८६ डलर प्रतिटन, मल्टी ट्रेड कम्पनीले ३७१ डलर, विल्सनले ३७२.७६ डलर प्रतिटनमा युरिया मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव गरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले टेण्डर हात पारेका थिए ।
यो सिजनका लागि कुल ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लि. ले गत पुस र माघमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसअघि यस्ता टेण्डर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले हात पार्थे र आफ्ना एजेन्सीमार्फत काम गराउँथे । तर यसपटक स्वदेशी दुई कम्पनीले सस्तोमा टेण्डर कबोल गरेका कारण उनीहरुलाई नै जिम्मा दिइएको तर दुवै कम्पनीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
Advertisement
एक अधिकारीले भने, ‘मल आयातका लागि दुवै कम्पनीले शुरुमा सस्तोमा टेण्डर हात पारे, तर त्यही दिनदेखि मल ल्याउन लापरवाही गरेको देखिएको छ । मन्त्रालयले शुरुमै त्यत्रो सस्तोमा टेण्डर कबोल गरेको कुरामाथि ध्यान दिनुपथ्र्यो, त्यतिबेला ध्यान दिएन । अहिले आएर दुःख पाएको छ ।’
कृषि सामग्रीका अनुसार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले प्रतिटन ३२०.२५ डलर र होनिको कम्पनीले प्रतिटन ३०९.९० डलरमा युरिया मल ल्याउने गरी ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका युनिभर्सल कम्पनीले ३४५.९० डलर प्रतिटन, भ्यालेन्सी कम्पनीले ३५७.८६ डलर प्रतिटन, मल्टी ट्रेड कम्पनीले ३७१ डलर, विल्सनले ३७२.७६ डलर प्रतिटनमा युरिया मल आयात गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव गरेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीले टेण्डर हात पारेका थिए ।
कृषि सामग्री केन्द्रले यी दुई कम्पनीलाई समयमै मल किन नल्याएको भन्दै स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो तर उनीहरु कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिएका छन् । अहिले मल ल्याउने म्याद थप्नका लागि उनीहरु दौडधुप गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यदि कोरोनाका कारण साँच्चै उनीहरुले मल ल्याउन नसकेको हो भने साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले कसरी ल्याउन सक्यो त ? कोरोना शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको कम्पनीका लागिमात्र त होइन नि ।’
साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कोटाको साढे २२ हजार टन युरिया टेन्डर गरेर जेठ पहिलो साता नै भारत ल्याइसकेको थियो । लकडाउनका कारण केही समय उतै रोकिएको मल अहिले साल्टले धमाधम भित्र्याइरहेको छ । वीरगञ्ज र विराटनगर नाकाबाट तीन हजार मेट्रिकटन मल भित्र्याईसकेको छ र अरु आउने क्रममा रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्छ तर ४ लाख मेट्रिकटन मात्र ल्याउने गरिएको छ । यसअघि सरकारले मलका लागि नौ करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदा बजेट कम भएको गुनासो गर्ने मन्त्रालयले यसपटक ११ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम हुँदा पनि मल अभाव टार्न सकेन । उक्त रकमले पाँचलाख टनभन्दा बढी मल ल्याउन सकिन्छ तर मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण अहिले पनि किसानले मलको हाहाकार व्यहोरिरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
