काठमाडौँ — अहिले मुलुकमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको एमसीसी मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै आधिकारिक धारणा बनाएको छैन । सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन कसरत गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले एमसीसीलाई घरेलु राजनीतिको दाउपेचमा उपयोग गर्न प्रयासरत छन् ।
सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस एमसीसी अविलम्ब पारित गराउने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छन् ।
Advertisement
पछिल्लो समय पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा र माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस हुनुपर्ने माग राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे स्पष्ट केही भनेको छैन । ‘अहिले सत्तापक्ष नै अलमलमा छ, त्यो संसद्मा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट नभई हामीले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर हतारिन आवश्यक छैन,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘निर्णय गर्नैपर्ने भयो भने त्यतिबेला पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटीमा छलफल होला ।’
ओलीले एमसीसीमा अहिले लिइरहेको अलमलको नीति रणनीतिक रहेको एमालेकै एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘निर्णायक बिन्दुमा हामी एमसीसी पारित गर्न सक्छौं तर अहिले यही मुद्दामा गठबन्धनको एकमुष्ट धारणा के हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले पार्टीले वारपारको धारणा बनाएको छैन ।’ गठबन्धनको नीति हेर्ने र एमालेले कदम चाल्ने उनले बताए । यही विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा राजनीति थप सहज हुने एमालेको मनोविज्ञान छ ।
ओली अहिले मौन बस्नुका पछाडि उत्तरी छिमेकीको भूमिका पनि रहेको एमालेका केही नेता बताउँछन् । एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एमसीसीमा अहिले हतार नगर्न उत्तरी छिमेकीको सन्देश छ जस्तो लाग्छ । यसलाई नेतृत्वले नोटिसमा लिएको हुन सक्छ ।’ नेताहरूका अनुसार एमसीसीलाई लिएर एमालेभित्रै पनि एकमत छैन । कतिपय नेताहरू एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् भने कतिपय संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुनेमा छन् । एमसीसीलाई लिएर जनतामा नराम्रो प्रचार भएको र निर्वाचन सन्निकट रहेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत पनि एमालेमा छ ।
उता ओली सरकारका पाला परराष्ट्रमन्त्री रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसीका विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ नेताहरूसँग गरेको अन्तरक्रियालाई लक्षित गर्दै यी विषयमा असम्बन्धित पक्षको सल्लाह नलिन सचेत गराएका छन् । ‘हामी सुन्छौं नेताहरूको भर्चुअल मिटिङ भइरहेका छन्, विदेशीका सल्लाह लिने कामहरू भइरहेका छन्, एउटा विकास परियोजनालाई जानीजानी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनुभएको छ ।’
बुधबार राष्ट्रिय युवासंघ नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, ‘सरकार स्पष्ट होस् । हाम्रो प्रस्ट मान्यता छ, यो विषय संसद्मा आउनुपर्छ र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदले स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले गत शनिबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसँग ‘भर्चुअल’ संवाद गरेर एमसीसीका विषयमा राय लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
एमसीसीमा एमालेको भूमिकालाई अन्य दलले भने शंकाले हेरेका छन् । ‘पहिला नेकपाको समयमा नै एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संस्थागत निर्णय गरेका थियौं, त्यसयता एमालेको कुनै कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन,’ एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘तर व्यक्तिगत रूपमा भन्दा जस्ताको तस्तै एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन । अहिले एमसीसीलाई लिएर सिंगो नेपाली समाज नै विभाजित छ ।’
आफूले स्पष्ट अडान नलिए पनि ओलीले एमसीसीमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरूको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । गठबन्धन सरकारबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न ओलीले गत माघ ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एकखालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेको र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसी र अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणका बेला भएका भेटमा पनि ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सदनमा जानबाट रोकेको आरोप लगाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन धेरै पटक प्रयास गरेका थिए । सोही कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख सापकोटासँग उनको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन । एमसीसी संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न सभामुख सापकोटाले रोकेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
बुधबार भक्तपुरमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले सरकारको विषयलाई सभामुखले ‘बुलिङ’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुनै प्रस्ताव लान्छ भने सभामुखले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन तर सभामुखले अनुचित ढंगले, हैसियतभन्दा पर बुलिङ गरेर रोकेका छन्,’ बैठकमा ओलीले भनेका छन्, ‘ठीक/बेठीक के गर्छ, त्यो सांसदहरूको कुरा हो । पास गर्छ कि फेल गर्छ, प्रतिनिधिसभाले गर्छ । सरकारले गरेको सम्झौताको सम्बन्धमा फैसला गर्ने संसद्ले हो, त्यो संसद्को अधिकार खोसेर आफ्नै हातमा लिने सभामुखको अनधिकृत प्रयास हो ।’
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले संसद्मा बोल्दै एमसीसी नपढेकाले यसको विरोध गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपाका नेताहरूमाथि नै प्रहार गरेका थिए । उसो त तत्कालीन नेकपामा एमसीसी ठूलो विवादको मुद्दा थियो, सोही कारण खनाल नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनेको थियो । भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए ।
