प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच बालुवाटारमा छलफल सुरू भएको छ।
बुधबार संसदीय दलको बैठक सकेर सोझै बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड र देउवाबीच ‘वान टु वाट’ वार्ता चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार बैठक केहीबेर अगाडि सुरू भएको हो। ‘केही बेर अगाडि बालुवाटार आइपुगेका प्रचण्ड र देउवाबीच वान टु वान वार्ता भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
Advertisement
संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आजको संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) टेबल नगर्न अनुरोध गर्नेबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा प्रचण्डले आज संसदमा एमसिसी टेबल नगर्न अनुरोध गर्ने तर जबरजस्ती टेबल भयो भने त्यसबाट पर्ने सबै असर व्यहोर्न तयार रहेको बताएका थिए।
बैठकमा प्रचण्डले पहिला प्रतिपक्षी एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध हट्नुपर्ने र एमसिसीमा सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए।
‘पहिला संसद सुचारू हुनपर्यो, सहमति हुनुपर्यो, सहमति नभइकन एमसिसी पेस भयो भने त्यसपछि सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने हुन्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने,‘हामी पर्यो भने सरकार छोड्छौं, आज टेबल नगर्नको निम्ति हामी अनुरोध गर्छौं, जबरजस्ती टेबल भयो भने त्यसबाट पर्ने सबै असर व्यहोर्न तयार छौं, परेको व्यहोर्ने भनेको सरकार छोड्ने हुन्छ कि गठबन्धन तोड्ने हुन्छ।’
संसदीय दलको बैठकमा एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर प्रचण्ड बालुवाटार गएका थिए।
गठबन्धनको सहमति बिना एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री अघि बढे गठबन्धन तोडेर सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षसमेत माओवादी केन्द्रले निकालेको थियो।
माओवादी केन्द्रका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले एकलौटी रूपमा एमसीसी अघि बढे गठबन्धन र सरकार छाड्ने जानकारी गराएका हुन्।
जबरजस्ती एकलौटी गर्न खोजेमा गठबन्धन तोडिने र गठबन्धन तोडेर गएपछि सरकारमा रहने कुरा नहुने बताएका हुन्।
‘हामी ५ दलको सहमती र निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन। सरकारको निर्णय भनेको पाँच दलको निर्णयकै आधारमा हुन्छ। गठबन्धनको प्रणाली अनुसार गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ। त्यसैले गठबन्धनको निर्णय बिना कुनै घटकले आफ्नो ढंगले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडिन्छ। गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः छोडिने कुरा हुन्छ’, गुरूङले भने।
यी हुन् माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले गरेका मुख्य तीन निर्णय
१- एमसिसीमा रहेका असमान सर्त र असमान प्रावधान संशोधन नगरी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिन्न। यसलाई पास गर्न सकिन्न। जबरजस्ती पेश गरिएमा यसको विपक्षमा मतदान गर्ने।
२- सदन सुचारू गर्न जोड दिने। सदन सुचारू नभएसम्म कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढाउन सकिन्न।यसका लागि विपक्षीसँग पनि आग्रह गर्ने।
३- एमसिसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले एमसिसी अगाडि बढाउने हो भने दलहरूबीच सहमती हुनुपर्छ। कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूसँग सहमती हुनुपर्छ।
