सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रूपान्तरणमा उपभोक्ता विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन्।
सरकारले नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अर्यालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडिओ राख्न पाउने बताए।
Advertisement
उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अर्यालको भनाइ छ।
पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अर्यालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्न लागिएको बताए।
उनले अहिले अनलाइन टिभी भन्दै अफवाह फैल्याउने गरी भिडिओहरू राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे।
त्यस्तै, सचिव अर्यालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे।
उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए।
सरकार र निजी क्षेत्र दुबैमा डिजिटल प्रविधिमा कमीकमजोरी भएकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्यालले बताए।
उनले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गरे।
सरकार २०५३ को सञ्चार ऐनलाई पूर्णरूपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अर्याललको भनाइ छ।
त्यस्तै,अन्तर्क्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए।
उनले टेलिकमले उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिहेको जानकारी दिए।
घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा भ्वाइस र डाटा सर्भिसमा गरी दुई सय मात्रै गुनासो आएको बताए। टेलिकमले गुनासो कम आएको भनेर टेलिकमले दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि कमि हुन नदिएको घिमिरेको भनाइ छ।
उनले भने, ‘उपभोक्ता, डिजिटल प्रविधि, गुणस्तर र मूल्यको कुरामा प्राधिकरणका ग्राहकले गुनोसो गर्ने हो। त्यसको लागि प्राधिकरणले ग्राहकको गुनासोहरू सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ग्राहकले डाटा सेवा शुल्क, भ्वाइस गरेर २०० वटा गुनासाहरू आएका छन्। जसमा भ्वाइसका १२० र डाटाका ८४ वटा गुनासा आएका छन्। २०० वटा गुनासा एकदमै कम हो। कम गुनासो आयो भन्दैमा हामीले गर्ने सेवा, गुणस्तरमा कमी ल्याएका छैनौं। कमी हुन दिँदैनौं। त्यस्ता गुनासो भए प्राधिकरणमा आएर गर्नुस्। हामी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्छौं।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले डिजिट प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकले मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिहेको बताए।
पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्ताहरूको हितको लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले आँखा नदेख्ने उपभोक्ताहरूको लागि हातले छामेर कति रुपैयाँ हो भनेर थाहा पाउने गरी बजारमा नोट तथा सिक्का पैसा ल्याएको बताए।
