ठूला विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट अभाव भएपछि प्रदेश १ सरकारको एउटा उच्चस्तरीय टोली केही दिनयता बजेट माग्दै सिंहदरबार धाइरहेको छ।
Advertisement
संघ सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित तथा प्रदेशले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका बहुवर्षीय विकास आयोजनाहरू बजेट अभावले अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारी टोली प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतसँग सहयोग माग्दै सिंहदरबार पुगेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेशका ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम अपुग हुने अवस्था देखिएपछि सरकारी टोली संघसँग गुहार माग्न काठमाडौं पुगेको हो। प्रदेशको सरकारी टोलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोसहितको प्रदेशको टोलीले यही क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर छलफल गरेको छ।
प्रदेशको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधु मरासिनीसँग पनि छलफल गरेको छ। प्रदेशको टोलीमा प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, अर्थ सचिव सुमन दाहाल पनि सहभागी छन्।
‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले प्रदेशको समस्याबारे आफूहरू गम्भीर रहेको र सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्री ईन्द्र आङ्बोले भने ‘उहाँहरूले प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले ती महत्वका आयोजना प्रभावित नहुने गरी बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ।’
प्रदेश १ मा प्रदेशको प्राथमिकताका ६० वटा सडकहरू बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
त्यस्तै, खानेपानी र सिँचाइका करिब ५ सय आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छन्।
प्रदेशका १४ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ७० वटा पुलहरू पनि निर्माणकै क्रममा छन्। यी सबै आयोजना संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित आयोजनाहरू हुन्।
‘चालु आर्थिक वर्षका लागि यी आयोजनामा ५ अर्ब हाराहारी रकम अपुग हुने देखिएको छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले भने ‘ती आयोजना प्रभावित हुन नदिने संघ सरकारले वचन दिएको छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशले अघि सारेका आयोजना प्रदेशको मात्रै नभई देशकै पनि प्राथमिकताका आयोजना भएकाले बजेट अभाव हुन नदिने वचन दिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए।
प्रदेश १ ले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले यसको पनि प्रशंसा गरेको सरकारी टोलीले जनाएको छ।
प्रदेशले संघसँग सहयोग मागिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि पाइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्झौता गरेर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी स्वीस सरकारले प्रदेश १ मा उद्यमशीलता परियोजना सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भएको छ।
मझौला उद्यमीहरूको समग्र अवस्थाको विकास गर्न ‘उदय’ नामक कार्यक्रममा यो परियोजना केन्द्रित हुनेछ।
अघिल्लो साता मुख्यमन्त्रीसहितको सरकारी टोलीलाई विराटनगरमै आएर स्वीस टोलीले भेटेर नयाँ आयोजनाबारे छलफल गरेको थियो।
नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ भोन क्याप्लरले नयाँ आयोजना अघि बढाउने बताएकी थिइन्।
स्वीस सहयोगमा अहिले प्रदेशमा साना सिँचाइ आयोजना आठ जिल्लामा सञ्चालित छ। त्यस्तै, कृषिलाई बजारसँग जोड्ने परियोजना र कृषि आधुनिकीकरण योजना पनि स्वीस सहयोगमै सञ्चालित छ। यसबाहेक प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग पनि स्वीस पक्षले गरिरहेको छ।
स्वीस राजदूत क्याप्लरले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सबलीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको थियो।
‘प्रदेशमा ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरू राम्रै गतिमा अघि बढिरहेका छन्,’ मन्त्री आङ्बोले थपे, ‘तर, आन्तरिक स्रोत कम छ। त्यसैले बहुवर्षे आयोजनाहरू बजेट अभावको मारमा पर्ने भएपछि संघमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका हौं।’
