अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दै गएपछि खपत घटाउने विभिन्न विकल्पमा सरकारले अध्ययन सुरू गरेको बताएका छन्।
Advertisement
अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले इन्धन खपत २० प्रतिशत घटाउन सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी गाडी नचलाउने र सार्वजनिक विदा थप्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिए।
सार्वजनिक विदा बढाएर दुई दिन गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको कुरा यसअघि नै आएको थियो।
मन्त्रिपरिषदमा छलफल क्रममा रहेको उक्त प्रस्तावमाथि मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन इन्धन खपत घटाउने योजनामा काम भइरहेको बताए।
भारतको दाँजोमा इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा त्यसले सीमावर्ति क्षेत्रबाट इन्धनको चोरी निकासी बढेको उनले उल्लेख गरे। रूसले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। नेपाल लगायत सबै मुलुक यसको मारमा परेका छन्। यो अवस्थामा नेपालले लागतअनुरूप मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा भारतीय बजारको दाँजोमा यहाँ तेलको भाउ सस्तो छ। यसले सीमावर्ति क्षेत्रबाट इन्धनको चोरी तस्करी हुने क्रम बढेको छ।
नेपालले आफूलाई चाहिने सबै किसिमका पेट्रोलियम पदार्थ भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट किन्दै आएको छ। आइओसीले पठाएको पछिल्लो मूल्यअनुसार निगमलाई अहिले महिनाको १४ अर्ब रूपैयाँ घाटा छ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कमजोर भए पनि धरासायी नै हुने अवस्था नआएको पनि बताए।
‘बाहिर अर्थतन्त्र डुबिसक्यो, धरासायी बन्यो, टाट पल्टिसक्यो भनेर कुप्रचार गरिरहेको देखिएको छ। त्यस्तो कुप्रचार गर्नु आवश्यक छैन,’ मन्त्री शर्माले भने।
उनले रेमिटेन्स प्रवाह गत वर्षको तुलनामा कम भए पनि चालू वर्ष फागुनमा ९१ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको र यो वर्षकै सबभन्दा धेरै भएको बताए। पर्यटक आगमनमा पनि सुधार हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रले बिस्तारै गति लिन थालेको उनले उल्लेख गरे।अहिले सरकारी कोषमा ६७ अर्ब रूपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए।
दुई वर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले शिथिल अर्थतन्त्र खोपको उपलब्धतासँगै बिस्तारै सामान्यीकरण बन्दै गएको शर्माले बताए।
पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिटेन्स प्रवाह, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा वृद्धि, कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरूत्साहन, अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात निरूत्साहन लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब सामान्य हुँदै जाने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
त्यस्तै, सुन आयातमा कटौती, बैंकमार्फत रेमिटेन्स ल्याउन थप व्याज प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको प्रतिबद्धतासमेतबाट अर्थतन्त्रको बाह्य दबाब व्यवस्थापन हुँदै जाने उनले बताए।
