नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र त्यो अध्यादेश अनुरूप गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा जारी कारण देखाऊ आदेशको लिखित जवाफ उनले विपक्षी दलको नेताका रूपमा वैशाख २ गते महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत दिएका हुन्।
सरकार परिवर्तन भएका कारण अहिले आफू विपक्षी दलको नेता रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामको लिखित जवाफ बुझाउनु पर्ने प्रणालीलाई उनले अविवेकी प्रणाली भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकार निरन्तर स्थायी हुने हुँदा पहिलेको सरकारले गरेको कामप्रति नयाँ सरकारले नै लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने जिकिर उनले गरेका छन्।
Advertisement
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएकोमा अहिले प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको आदेशले अपदस्त गरेपछि विपक्षी दलको नेता रहेको छु। मुद्दा दायर हुँदा सरकारको नेतृत्व गरेको आधारमा त्यस्तो विषयमा अहिले विपक्षी दलको नेतालाई लिखित जवाफ माग्न मिल्दैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस्तो सर्वमान्य विषयमा समेत संवैधानिक इजलासले म्याद जारी गर्नुअघि विचार गर्ने विवेक पुर्याउने कार्य गरेको छैन। यो विषय संविधान, सरकारको निरन्तरता र संसदीय प्रणालीविरूद्ध छ। साथै राज्यका प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्येक विषयको मुद्दामा व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाइ वर्षभर सयौं मुद्दामा लिखित जवाफ माग्नेजस्तो अविवेकी प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ।’
यसपछि उनले आफू सरकारमा हुँदा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारण खुलाएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरू रिक्त भएकाले तिनमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न जरूरी थियो भन्ने जानकारी उनले दिएका छन्।
संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बोलाउँदा स्थगन गर्न लगाउने, बैठक नै बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको पनि उनको जवाफमा उल्लेख छ।
‘जानीजानी गणपूरक संख्या पुग्न नदिने षड्यन्त्र गरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायको नियुक्ति प्रक्रिया अवरूद्ध भयो। यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा अध्यादेश जारी भएको हो,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यो अध्यादेशले परिषदको बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो। यसमा परिषदका कुनै सदस्यलाई निषेध गरेको वा मतदान प्रक्रियामा सहभागिता हुन रोक लगाएको वा सहमतिमा निर्णय गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छैन।’
मृत भइसकेको कानुन वा अध्यादेशमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले नपाउने उनको जिकिर छ।
‘मृत कानुन बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले दिएको छैन। जुन कानुन अस्तित्वमा नै छैन त्यस्तो कानुन बदर गर्ने मुख्य माग भएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी हुने वा बदर गर्ने प्रश्न नै आउँदैन,’ ओलीको जिकिर छ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा गणपूरक संख्याबारे उल्लेख नभएको र कानुनले यसको व्यवस्था गरेकामा कानुनकै संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ। उक्त अध्यादेश संविधान विपरित नभएको उनले दाबी गरेका छन्। परिषद सदस्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेपछि अध्यादेश ल्याएको पनि उनको जवाफ छ।
‘संवैधानिक परिषदमा रहेका सदस्यहरूको पद रिक्त भएको वा सदस्यहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी संवैधानिक नियुक्तिमा बाधा अड्चन ल्याउने काम भइरहेको सन्दर्भमा गणपूरक संख्या हेरफेर हुने गरी जारी भएको अध्यादेश संविधानसम्मत छ,’ उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘जसले संविधानको धारा २,९३ (१) र २८४ को अक्षर मात्र नभइ मर्म र भावना समेतलाई आत्मसात गरी संविधानको प्रत्येक व्यवस्था र अंगलाई क्रियाशील बनाएको छ।’
संसद छल्न नभइ संसद नभएको अवस्थामा ल्याएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्।
विपक्षीमध्ये राष्ट्रियसभा सदस्य गणेश तिमिल्सिनाले पनि अध्यादेश संविधान र कानुन अवलम्बन गरी ल्याइएको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। आफूले संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले बैठकमा उपस्थित भइ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने काममा सहयोग गर्नु आफ्नो पदीय दायित्व भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने ओली नेतृत्वको परिषदले अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्।
‘संवैधानिक परिषदको गठन विधि हेर्दा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी तीनवटै अंगका प्रमुखको उपस्थिति र विपक्षी दलका नेताको उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाबाट सबैबीच आपसमा परामर्श तथा समन्वय गरी त्यस्ता निकायमा देश र जनताप्रति- जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था हामीले अँगालेको हो,’ उनले जवाफ लेखेका छन्, ‘यस अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय हुन नसक्ने ठानी उसै दिन अध्यादेश ल्याएर सो अध्यादेश बमोजिम सदस्यहरूलाई बैठक बस्ने विषयको जानकारीसम्म नदिइ उसै दिन नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु संविधान तथा संविधानवादको पूर्ण रूपमा बर्खिलाप छ।’
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिसकेपछि सो कानुनलाई टेकेर पुनः बैठक बस्ने विषयको सूचना दिने लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि प्रारम्भबाटै अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘त्यस्तो नयाँ जारी भएको कानुनको आधारमा बैठक बस्ने विषयको जानकारी तथा सूचना म समेतका सदस्यले प्राप्त नगरेको हुनाले विधि तथा प्रक्रिया विपरित बोलाइएको बैठक र सोका निर्णय स्वत: शून्य प्रभावी छन्। त्यस्तो गैर संवैधानिक निर्णय शून्य घोषित गरी पाऊँ,’ सभामुख सापकोटाले लेखेका छन्।
अधिवक्ता अर्यालले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै चैत ९ गतेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ र दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।
त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
उक्त सिफारिस र नियुक्तिविरूद्ध अर्यालले पटकपटक दिएका रिटमा वर्षदिनभन्दा बढी समयपछि मात्र पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश भएको थियो। गत चैत ९ को संवैधानिक इजलासले परिषद, संसद र राष्ट्रपति कार्यालयबाट सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल पनि मगाएको थियो।
