काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल आयल निगम खारेज गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको बताएका छन् ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको शनिबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धा नहुने सरकारको एकाधिकारप्राप्त पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तु कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थान खारेज वा निजीकरण गर्ने सोच नभएको बताए ।
सरकारले इन्धनको समस्या समाधान र निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कम प्रतिस्पर्धी र कमजोर सरकारी संस्थानलाई खारेज वा निजीकरण/एकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले चर्काे विरोध गरेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आयल निगमलाई निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिन अर्बाैँको चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए ।
