नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गाैतम राष्ट्रिय सभामा मनाेनीत भएका उनीसहित संघीय संसद्काे माथिल्लाे सदनमा प्रत्यक्ष चुनाव हारेकाहरूकाे संख्या ७ पुग्ने छ ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता होइन, चुनाव लड्न नचाहने तर संसद्मा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउन गरिएको हो– राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्यसंसदीय मान्यता ध्वस्त पारिँदै छ । जसले बाटो देखाउनुपर्ने हो, नैतिकताको आदर्श स्थापना गर्नुपर्ने हो, तिनैले चुनाव हारेपछि पनि लोभी व्यवहार देखाउँदा विकृति थपियो । – सूर्यकिरण गुरुङ, पूर्वमहासचिव, व्यवस्थापिका संसद्
साभार: कान्तिपुर
काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउन लागेसँगै संघीय संसद्को माथिल्लो सदन प्रत्यक्ष चुनाव हारेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न जबर्जस्त भएको छ ।
गौतम ०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित हुन् । विभिन्न तहका प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका ६ जना यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् । यसले सिंगो राष्ट्रिय सभाकै साख गिर्ने चिन्ता बढाएको छ ।
पराजित नेता व्यवस्थापनको दबाब सत्तारूढ नेकपामै बढी देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त मनोनीत एक पदका लागि नेकपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई योग्य देखेको छ । त्यही चुनावमा गोरखा–२ बाट पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सप्तरी–४ बाट पराजित जनता समाजवादी पार्टीका मृगेन्द्रकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा चुनावमा दाङ–३ (१) बाट पराजित नेकपाका जगप्रसाद शर्मा मात्रै होइन, तनहुँ भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तु वाणगंगा नगर प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । नेकपाले उनीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने पदका लागि गत वर्ष माघमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । प्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतबाट भएको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजितहरू पार्टीलाई दबाब दिएर राष्ट्रिय सभाको टिकट लिन सफल भएका हुन् । पूर्वानिर्धारित ‘क्यालकुलेट’ मतदाताका कारण उम्मेदवार बन्नासाथ उनीहरूको जित निश्चित थियो ।
राष्ट्रिय सभामा मनोनीत कोटाबाट नेकपा उपाध्यक्ष गौतम जाने पक्कापक्की वातावरण तयार भइसकेको छ । नेकपा शीर्ष नेताहरूमध्येका गौतम चुनाव हारेको तीन वर्ष पूरा नहुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न लागेका हुन् । यसका लागि उनले पार्टी र सरकारलाई दबाबसमेत दिएका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनासाथ मन्त्री बन्न चाहेको धारणा पनि उनले बाहिर ल्याइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा उनलाई चुनावमा हराएका व्यक्ति विपक्षी बेन्चमा सांसद मात्रैको भूमिकामा रहँदा गौतमले भने मन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेका हुन् ।
दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनलाई ‘परिपक्व’ र गरिमामय सदन मानिन्छ । त्यो सदनमा प्रवेश गर्नेहरू र उनीहरूलाई छान्ने पद्धति प्रश्नरहित हुनुपर्ने मान्यता छ । ०५४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका तत्कालीन एमालेका एक नेताले भने, ‘चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यसरी राष्ट्रिय सभामा लगिनु माथिल्लो सदन, जनता र लोकतन्त्रप्रतिकै अपमान हो ।’ नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण आफूलाई खुलेर प्रस्तुत हुन गाह्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले चुनाव हारिसकेपछि तत्कालै सांसद बन्न खोज्ने चाहना राख्नु, त्यसमाथि पार्टीले अरू कोही नभेटेर तिनैलाई छान्नु गलत कदम रहेको टिप्पणी गरे ।
Advertisement
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मनोनीतमध्येका एक जना निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको दुईवर्षे पदावधि ६ महिना अगाडि फागुन २० गते सकिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र अर्थविद्का रूपमा चिनिएका खतिवडालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई पुनः मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना गौतमको महत्त्वाकांक्षाका कारण पूरा हुन सकेन । खतिवडा विषयविज्ञ थिए । प्रत्यक्ष रूपमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । उनको स्थानमा राष्ट्रपतिबाट सक्रिय राजनीतिज्ञ गौतमलाई मनोनयन गर्न लागिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मनोनयन गरिने कोटाबाट ल्याइनुलाई ठीक मान्दैनन् । ‘संविधान वा कानुनले गौतमलाई मनोनयन गरेर ल्याउन छेक्दैन । सांसद भएपछि मन्त्री हुन पनि उनलाई समस्या हुनेछैन,’ उनले भने ‘तर, संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीनवटा सिट राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताका लागि होइन । चुनाव लड्न नचाहने तर संसद्मा आवश्यकता रहने कुनै विषयमा राष्ट्रिय ख्याति कमाएका विज्ञलाई ल्याउन मनोनीत सिटको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो ।’ उनले संविधानको अक्षरमा प्रस्ट नपारिएकाले त्यसको प्रयोगमा सरकार चलाउने पार्टीको दृष्टिकोण र परिपक्वता निर्भर हुने बताए । बेलायतको संसदीय प्रणाली अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हो । दुई सदनात्मक व्यवस्था भएका मुलुकहरूको केन्द्रीय संसद्मा एउटा तल्लो सदन र अर्को माथिल्लो सदन हुन्छ । त्यही माथिल्लो सदन नै राष्ट्रिय सभा हो । सिधा जनताको मतबाट तल्लो सदनको गठन हुन्छ भने प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मतदानबाट माथिल्लो सदन गठन हुने अभ्यास छ । नेपालमा ०४७ सालको संविधानमै दुई सदनात्मक व्यवस्था थियो ।
जनताले मतदान गर्दा जस्तोसुकै मानिस पनि निर्वाचित भएर आउने सक्ने भएकाले तल्लो सदनले गरेको कामलाई ‘क्रस चेक’ तथा थप परिस्कृत बनाउन माथिल्लो सदनको अभ्यास गरिएको व्यवस्थापिका संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् । उनले माथिल्लो सदनमा राजनीतिक ‘क्याडर’ को नभई ‘विषयविज्ञ’ हरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । ‘तर, ०४८ सालदेखि नै त्यो थिति बसालिएन । पार्टीकै नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन थालियो, त्यसले निरन्तरता पाएकै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले थप जनताले अस्वीकार गरेकाहरूलाई पठाउन थालेर राष्ट्रिय सभाको बचेखुचेको गरिमा पनि खस्काउने प्रयत्न गरिँदै छ ।’ चुनाव हारेकाले अर्को चुनावसम्म नकुरेर सांसद, मन्त्री बन्नुले ‘पार्लियामेन्ट्री नर्म्स’ ध्वस्त पार्दै लगेको उनको बुझाइ छ । जसले बाटो देखाउनुपर्ने हो, नैतिकताको आदर्श स्थापित गर्नुपर्ने हो, तिनै अगुवा नेताहरूले चुनाव हारेपछि पनि लोभी व्यवहार देखाउँदा विकृति थपिएको उनले बताए ।
विगतमा दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि अन्य नेताले हारेर पनि सांसद, मन्त्रीमा दाबी गर्न धक मान्न छाडे । बरु सबैले चुनाव हारेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री त हुन्छन्, हामी किन नहुने भन्ने खालको तर्क गरेर पार्टीभित्रै दबाब बढाउने गरेका छन् । ‘अगुवाले ठीक बाटो नदेखाउँदाको परिणाम हो यो, अहिले लाजै नमानी वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्छु भनिरहेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘नैतिकता नै नराखेपछि कसको के लाग्छ !’
०४७ को संविधानले ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १० जना राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ०७२ को संविधानमा ०४७ को झैं लेखिएन । संविधानको धारा ८६(२) को ‘ख’ मा लेखियो– नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनेछन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक मनोनीतका लागि सरकारले विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति कमाएका प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक ‘क्याडर’ नभएका व्यक्तिलाई नै छानेको थियो । अर्थविज्ञका रूपमा खतिवडा, कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र महिलाबाट योजनाविद्समेत रहेकी विमला राई पौड्याल मनोनीतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थिए । बिडारी र पौड्यालको कार्यकाल बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाका एक नेताले सरकारले लिने निर्णयमा पार्टीले जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको परिणाम विषयविज्ञको स्थान पार्टीका शीर्ष नेताले लिने अवस्था आएको बताए । ‘यो गलत हो, संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको छैन । तर, पार्टीमा द्वन्द्व बढ्ला भनेर उहाँले स्विकार्ने मनस्थिति देखाउनुभएको छ ।’ ठूला नेताले चुनाव हारेपछि पदको लोभ देखाउँदा सिंगो पार्टी नै बदनाम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
०७२ को संविधानले ०४७ सालदेखि संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृति र कमजोरीलाई हटाउन र निरुत्साहित गर्न धेरै सुधार गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका मानिस त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने, मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी हुन नमिल्ने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव उठ्न नपाउने, दुई वर्ष पूरा नहुँदै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले सहजै संसद् विघटन गर्न नपाउने जस्ता कैयन् सुधारात्मक पक्ष संविधानमा समेटिएका छन् । तर, चुनाव हारेका मानिस फेरि घुमाउरो पारामा संघीय संसद्को सदस्य हुने, मन्त्री बन्न प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिले पुरानै विकृति दोहोरिँदै छ ।
मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई त्यहीबमोजिम राख्न प्रयत्न गरिनु आवश्यक देख्छन् । ‘चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा नपठाएको भए हुन्थ्यो । संविधान र कानुनले त्यसलाई नछेके पनि यो ठूलो राजनीतिक र नैतिक सवाल हो,’ उनले भने, ‘चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिभन्दा पनि चुनावै नलडेका स्वतन्त्र, स्वच्छ र आफ्नो क्षेत्रका ज्ञातालाई राष्ट्रिय सभामा पठाउँदा राम्रो हुन्छ । यो सम्बन्धित दल र निकायले ध्यान दिने कुरा हो ।’
संविधानले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुने व्यक्तिका विषयमा केही नबोले पनि ०४७ को संविधानमा उल्लेखित र गरिएका अभ्यासको ‘स्पिरिट’ नै संविधानले बोकेको उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो संविधानले संसदीय व्यवस्था सुधारका लागि थप कदम चालेको जनाउँदै उनले संविधानले बोकेको ‘सुधार’ को भावनाअनुसार नै राष्ट्रिय सभामा व्यक्ति चयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मुलुकलाई आवश्यक भएको तर चुनाव लड्न नचाहने व्यक्तिलाई मनोनयन गरेर राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानले नबोले पनि मनोनीतका लागि ठाउँ राख्नुको अर्थ त्यही हो ।’
