काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेटमाथिको छलफल सांसदहरुको सक्रिय सहभागिता देखिएको छैन । २ सय ७५ जना मध्ये शुक्रबार एकै दिन ७९ जना सांसद बैठकमा सहभागी नभएको जानकारी संसद सचिवालयले दिएको छ ।
यसबाट विनियोजित विधेयकमाथि सांसदहरुको जिज्ञासा, सुझाव, छलफल र चासो कम देखिएको छ । जति कुरा उठाएपनि अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यका प्रावधानहरु परिवर्तन नहुने परिपाटीका कारण पनि सांसदहरुले औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै आएको दलका नेताहरु नै बताउँछन् ।
Advertisement
पूर्वसभामुख सुवाचन्द्र नेम्वाङ आफ्ना नेताले बोल्ने वा अरु कुनै विशेष कारण बाहेक बैठकमा सांसदहरुको संख्या कम हुनुलाई संसारभरकै चलन भएको बताउँछन् । धेरै सांसदको उपस्थिति उत्तम भएपनि बेलायतमासमेत त्यो सम्भव नभएको धारणा उनको छ । नेम्वाङ बजेटको छलफलमा विषयका ज्ञान भएका खासखास सांसदलाई बढी समय दिनुपर्ने भएकाले सवैले बोल्ने अवसर नपाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकार चलाउनेसँग बहुमत सांसद हुने मान्यताका आधारमा संसदीय व्यवस्था चल्ने गरेको छ । त्यसैले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित हुने गरेको हो ।’
एकातिर पार्टीहरु सबै सांसदले बोल्न समय नपुग्ने बताउँछन् । अर्कातर्फ भने सांसदहरुले आफ्नो पालोमा बोलेर अरुको कुरा नसुन्ने चलन स्थापित जस्तै भएको छ । त्यसैले कुनै दिन बैठकको सुरुमा सांसदहरुको उपस्थिति बाक्लै भएपनि अन्त्यसम्म प्रतिनिधिसभा हल खाली जस्तै हुने गरेको छ । उनीहरु हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । कतिपय सांसदहरु पुस्तकालय, क्यान्टिन र लबीमा गफ गरेर घण्टौं बिताउने गरेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डे समय नपाएकाले नै सबै सांसदले बोल्ने अवसर नपाएको बताउँछन् । विषय विज्ञताका हिसावले पनि बोल्ने समय निर्धारण हुने गरेको भनाइ उनको रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बजेटमा जति जनाले बोलेका छन् त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ जना मध्ये अहिले सभामुख र मन्त्रीबाहेक २ सय ३४ जना सांसदले बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राख्न सक्छन् । तर बजेटमाथिको छलफलमा सुरु भएदेखिनै अरुची देखिएको सचिवालयका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
अरुचीकै कारण बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको दिन गत १७ गते ३९, १८ गते ५४, १९ गते ५० र २० गते ७९ जना सांसद उनुपस्थित भए । राजस्व र व्ययको विषयमा छलफलमा भाग लिएर बैठकमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी हुने आफ्ना कुरा राख्ने भन्दा पनि अनुपस्थित नै हुने गरेको छन् ।
बजेटको छलफलमा १ सय २७ जना सांसदले मात्र बोलेका छन् । झण्डै ५० प्रतिशत सांसदले बोल्दैनबोली राजस्व तथा व्ययको विषयमाथिको छलफल सकिएको छ । आगामी २३ गतेदेखि मन्त्रालय नै पिच्छेको शीर्षकमा विनियोजित बजेटका विषयमा छलफल हुनेछ ।
सांसद मात्र होइन धेरै जना मन्त्रीहरुसमेत बैठकमा आउने गरेका छैनन् । आफ्नो मन्त्रालयको छलफल भएकाबेलासमेत मन्त्री देखिँदैनन् । को मन्त्री आए ? को गए ? संसद सचिवालय अनभिज्ञ हुन्छ । किनकी मन्त्रीले संसदमा हाजिर गर्नुपर्दैन । कांग्रेस नेता एवं सांसद मिनेन्द्र रिजाल मन्त्रीको उपस्थिति नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री संसदमा आउने तर मन्त्री नआउने परिस्थिति बन्नु हुँदैन, रिजालले भने, ‘जनताको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरु सबैले संसद्मा पुरै समय दिन सक्दैनन् ।’ आफू बोल्ने र मतदान गर्ने समयमा बाहेक सवै सांसदहरु सँधैं बैठकमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने उनले बताए । उनले सांसदहरुलाई सहयोगी विशेषज्ञको व्यवस्था नहुँदा कुनै पनि विषयमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनाई उनको छ । साधन/स्रोतको अभावका कारण सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन नसकेको उनले बताए । सांसदहरुले बजेटका विषयमा गहिरो धारणा राख्नका लागि अर्थ समिति बलियो हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले शुक्रबार यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा पेस गरे । उक्त विधेयकामाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल पनि भएको छ । तर यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको उपस्थिति थिईनन् । संसद सचिवालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारीसमेतको उपस्थिति हुनुपर्नेमा मन्त्री नै बस्ने गरेका छैनन् ।’
यो सबै मन्त्री र मन्त्रालयमा लागू हुने ती अधिकारीले बताए । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेको नेम्वाङले विधेयकको विषयमा छलफल हुँदा मन्त्री मात्र होइन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको उपस्थिति हुनु जरुरी रहेको बताए । नेम्वाङले भन्, ‘सभामुखले रुलिङ गरेर मन्त्री बोलाउनुपर्ने अवस्थाले सांसदहरुले उठाएको मागप्रति सरकार उदासिन देखिन्छ ।’ संसदीय परिपाटीमा सरकारले प्रस्ताव गरेको सबै विधेयक पारित हुने मान्यता रहेको उनले बताए ।
