काठमाडौं । बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई लिएर सरकार, संसदीय समिति र राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भएका आलोचना र टिप्पणीलाई लिएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन (बार)ले आपत्ति जनाएको छ ।
Advertisement
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नदेखिने आधार बनाएर ‘विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनू’ भनी सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरूपण गर्ने अधिकारमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको बारको ठहर छ ।
“न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टिकाटिप्पणी हुनसक्ने भएपनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका टिकाटिप्पणीप्रति सर्वाेच्च अदालत बार खेद प्रकट गर्दछ,” बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको निर्माणकार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
