विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को नामकरणको विषय टुंगोमा लगाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेको छ । प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईले बिहीबार प्रदेश राजधानी विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशको नाम राख्न कांग्रेसले साथ दिए साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न समस्या नभएको बताए ।
राईले भने, “खासमा हामीले नीति तथा कार्यक्रममै नामको विषयमा प्रदेश सरकारले पहल गर्छ भन्ने विश्वास लिएका थियौँ । तर त्यसमा नामकरणको विषय उल्लेख भएन । त्यसैले अब ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिए यही अधिवेशनमा नाम राख्न सकिन्छ ।”
Advertisement
राईले कांग्रेसले साथ दिए दुई तिहाइका लागि अपुग भएको संख्या एमालेले पूरा गर्न सक्ने दाबी गरे । उनले दुई तिहाइका लागि अपुग हुने तीनदेखि चार मतका लागि अरू सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिने बताए ।
“नामको विषयमा सरकार उतिसाह्रो जिम्मेवार देखेका छैनौँ । अहिलेका मुख्यमन्त्री त मैले सकिन भन्दै भाग्न पनि बेर छैन । त्यसैले ठूलो दल हुनुको नाताले कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ,” राईले भने,“प्रदेश १ को नाम सगरमाथाबाहेक कोसी, कोसी–किरात वा किरात मात्र हुनसक्ने देखिन्छ । अरू नामको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।”
अहिले प्रदेश १ मा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् । सरकारमा पाँच दलीय गठबन्धन छ ।
प्रदेश १ बाहेक बाँकी सबै प्रदेशले नामकरण गरिसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा एमाले ठूलो दल हुनुको नाताले नामको विषयमा अगुवाइ लिन आग्रह गरेका थिए । एमालेले पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी अन्तर पार्टी छलफलसमेत सुरु गरिसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले पनि दलका नेता राजीव कोइरालालाई नामकरणको विषयमा दलहरूसँग छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
प्रदेश १ को नाम किराँत, लिम्बुवान, सगरमाथा, विराट, लिम्बुवान, खम्बुवान हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न माग उठ्दै आएको छ । तर, नामकै विषयमा सदनभित्र र बाहिर पनि घनीभूत छलफल भने भएको छैन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले आफू नेतृत्वमा रहँदा नामको विषय टुंगोमा लगाउन नसकेकोप्रति पछुतो लागेको बताए । “हामी नेकपा हुँदा स्पष्ट दुई तिहाई थियो । तर माओवादी पार्टी सँगै भएर पनि विचार र सिद्धान्त फरकपरेको जस्तो भएको थियो । छलफल चलाएपनि टुंगोमा गाउने सकिएन,” राईले भने ।
‘जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट’
राईले बजेटप्रति लक्षित गर्दै ‘जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट’ भन्दै टिप्पणी गरे । प्रदेश १ सरकारले चुनावमुखी र कार्यकर्तालाई वितरणमुखी बजेट ल्याएको राईको टिप्पणी छ। “मेरै पालामा सुरु गरेका धेरै योजना कटौती गरी स्रोत नै सुनिश्चित नभएका योजना अघि सारिएको छ,” राईले भने, “बाँकी अवधिमा प्रदेश सरकारले जनताका लागि यो यो गर्यो भनेर देखाउन कामसमेत देखिएको छैन ।”
राईले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको फेहरिस्त जनता समक्ष पुग्न नसकेका कारण पनि प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको चर्चा गरे । बजेट स्पष्ट खाका, योजना र प्राथमिकता नतोकी आएको भन्दै राईले विभिन्न नाममा पैसा छर्न र एक अर्ब रकमान्तर गरिएको बताए ।
उनले भने, “सरकारले भने जस्तो साढे तीन अर्ब बचत हुने कुनै आधार देखिएको छैन । स्रोतको चाप भएको बखत फेरि नयाँ सडकहरूको योजना आएको छ ।”
‘दुई पार्टीमात्र हुनुपर्छ’
साना दलका कारण राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको मोलमालाई अधिक हुने गरेको बताउँदै उनले अब दुई पार्टी स्थापित हुने वातावरण बन्नुपर्ने बताए । भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पुराना पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले नै अधिक प्रभावशाली देखिएकाले साना पार्टीहरूको खासै अर्थ नहुने बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले परम्परागत रूपमा स्थापित कांग्रेस र एमाले नै अधिक लोकप्रिय रहेको देखिएको बताउँदै उनले भने, “सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र मोलमलाई गर्न साना पार्टीहरूको अधिक भूमिका देखिएकोले अब दुई पार्टी चुनावमा जाने प्रथा भए राम्रो हुने देखिन्छ ।”
राईले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनिएपनि नेपालमा भने साना पार्टीहरूले च्याँखे थाप्ने क्रम अधिक बढेकाले समस्या निम्तिएको दाबी गरे । उनले विचार, सिद्धान्त र उद्देश्य मिल्नेहरू एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
